काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा ‘शक्ति सन्तुलन’ महत्त्वपूर्ण आधार हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनकै आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने मानिन्छ यो व्यवस्थामा । 

व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउँछ, सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन्छ । 

संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन, कानुनकै आधारमा सरकारले शासनसत्ता चलाउँछ । 

कतै कानुन उल्लंघन भएमा न्यायपालिकाले त्यसलाई हेर्छ । 

कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलेसमेत कानुन निर्माण पछि त्यसको अधिनमा बस्नुपर्छ । सामान्यतयाः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था यही नै हो । 

तर, सत्तारुढ दलभित्र सभामुख नभेटिँदा संसदको काम कारवाही प्रभावित बन्न पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तारुढ दलको र सदन प्रतिपक्षको भन्ने मानिन्छ ।  

अझ संसद त जनप्रतिनिधिमूलक साझा मञ्च हो । लगातार सूचना टाँस गरेर संसद स्थगित हुँदा नागरिकका आवाजहरु उनका प्रतिनिधिले बोल्न पाएका छैनन् । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै इशारामा सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगन गरिँदा के संसद सरकारकै छायाँ हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

संसदमा सत्तारुढ दल प्रतिपक्षी भन्दा बलियो हुनु अस्वाभाविक होइन । 

बहुमतको बलमा संसदलाई आफ्नो छाया बनाउन सरकारले सोच्दा संसदीय व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने बताउँछन् पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट ।

संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सत्तारुढ दलले जनतासँग खेलवाड गरेको उनको बुझाइ छ । 

“सभामुख भएपछि कुनै व्यक्ति पार्टीको हुँदैन र संसदकै साझा नेताको रुपमा रहन्छ,” उनी भन्छन्, “विपक्षी दल त अल्पमतमा छ । त्यत्रो राम्रो बहुमतप्राप्त गरेको पार्टी यो वा त्यो निहुँमा आफ्नो आन्तरिक कलहका कारण संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन नि ।”
संसदमा कहिले कुन पार्टीको बहुमत हुन्छ त्यो प्राविधिक कुरा भएको उनी बताउँछन् । 

सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था नै सरकारको नियन्त्रणमा रहेको उनको बुझाइ छ । 

“जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनताले भोगिरहेका दुःख मुखरित गर्नुपर्ने संस्थानै बन्धक बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाउने किसिमले सरकार अगाडि बढेको छ । यो राम्रो लक्षण होइन,” रानाभाट भन्छन् । 

पुस ४ गते संसदको पाँचौं अधिवेशन सुरु भए पनि त्यसयता ३ पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगन भइसकेको छ । 

नेकपाको अकर्मण्यता : बन्धक संसद

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद अवरुद्ध भइरहनुलाई सत्तारुढ दल नेकपाको अकर्मण्यता मान्छ । गत पुस ४ बाट बैठक सुरु गर्न आह्वान गरिएको संसद अधिवेशन एक महिना बितिसक्दा पनि अन्योलमा छ । 

“सभामुखको रिक्त पदको निर्वाचनलाई कारण देखाएर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भइरहनु सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोर अकर्मण्यताको परिणाम हो,” कांग्रेसको ठम्याइँ छ । नेकपामाथि संसदलाई अलमलाएर संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप  छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भन्छन्, “संसदमा अल्पमतमा रहँदा विभिन्न वहानामा संसद अवरोध गर्ने र स्पष्ट बहुमत रहँदा आफूहरुबीचको आन्तरिक विवादलाई केन्द्रीय विषय बनाएर संसदीय परिपाटीको धज्जी उडाउने क्रियाकलापबाट नेकपाको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आस्थामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।” 
तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठकको सञ्चालन गरिनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ । 

प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक सुचारु गर्दै सोही बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको प्रकृया प्रारम्भ गर्न उसको माग छ । 

संसदलाई लामो समय रोक्न नहुनेमा सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि छन् । 

नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ लामो समय संसद अवरोध हुन नहुने बताउँछन् । तर, नेकपा अनिर्णित हुँदा संसदले गति पाउन सकेको छैन । 

संसदमा विधेयकको चाङ

संसदमा अहिले विधेयकको चाङ छ । संसदको जारी पाँचौं अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो ।  संसद बैठक नचल्दा त्यसको छाया ‘मिनि संसद’ मानिने संसदीय समितिहरुमा पनि परेको छ ।  हाल २७ वटा विधेयक संसदमा दर्ता छन् । 

सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक, विशेष सेवा सम्बन्धि विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयकलगायतका विधेयकहरु विवादित छन् ।  पारित भइसकेका ५ वटा विधेयक सभामुख नहुँदा प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेमा संसदमै थन्किएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अलपत्र हुँदा प्रदेश सरकारको काम समेत प्रभावित भएको छ । 

निजामती सेवा, नागरिक ऐन, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धि ऐन पारित हुन विलम्ब भइरहेको छ । 

जुँगाको लडाइँ कहिलेसम्म ?

मूलतः अहिले संसद बन्धक बन्नुमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको जुँगाको लडाइँ कारक देखिन्छ ।  नेकपा एउटा पार्टी भए पनि त्यहाँभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमा सशक्त भएकाले पनि समस्या देखिएको नेताहरु बताउँछन् ।