काठमाडौं । भारतले हालै संशोधन गरेको नागरिकता कानुनले नेपालमा शरणार्थी बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भारतको नागरिकता कानुनले नेपालमा शरणार्थी बढ्न सक्ने र त्यसरी आएका शरणार्थीको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने जिकिर गर्दै सरकारका नाममा परामदेश माग गरेका छन् । 

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिट निवेदनको विषय गम्भीर रहेको भन्दै सो निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएकी छन् । त्यस्तै, १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत रिटमा माग दाबी गरिएको परमादेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो कारण पेस गर्न पनि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिएको छ । 

“अहिले भारतले ल्याएको नागरिकता कानुनअन्तर्गत मुसलमान र आदिवासीलाई समेटिएको छैन । भारतमा आदिवासी १३ प्रतिशत र मुसलमान १७ प्रतिशत छन् । १३५ करोड जनसंख्या भएको मुलुकको ३० प्रतिशत ४१ करोड हुन्छ । त्यसको १ प्रतिशत ४१ लाख हुनआउँछ” रिटमा भनिएको छ, “तीमध्ये केही मानिस भारतमा बढ्दो दंगा, हिंसा, असुरक्षा र नागरिक कानुनको कारण खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा शरणार्थीका रूपमा आए भने हामीले थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विपक्षी सरकार र अध्यागमन विभागले कुनै सतर्कता र सुरक्षा अपनाएको छैन र सो को आवश्यक तयारी पनि गरेको छैन ।” हाल दंगाग्रस्त भारतबाट त्यहाँ असुरक्षितहरू खुला सिमानाको प्रयोग गर्न आउनसक्ने र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै नियन्त्रण र नियमनकारी व्यवस्था गर्न निवेदकले माग गरेका छन् ।

“निवेदकले गणराज्य भारतले हालै जारी गरेको नागरिकता कानुनको परिणामस्वरूप नेपालमा शरणार्थीहरूको चाप बढ्न सक्ने र सोको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भनि जिकिर लिएको विषयको गहनतालाई ध्यानमा राख्दा निवेदनको छिटो टुंगो लगाउन आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ,” प्रधानको एकल इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ । 

भारतकै सर्वोच्च अदालतमा पनि छ ६० बढी रिट
नागरिकता संशोधन कानुन अहिले भारतमा पनि विवादको विषय बनेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचारमा जनाएअनुसार नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा ६० भन्दा बढी रिट सुनुवाइकै क्रममा छन् ।

भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानुन गैरकानुनी भएको भन्दै मंगलबार मात्र केरला सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले केन्द्र सरकारले ल्याएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन उक्त कदमको नेतृत्व गरेका छन् । केरला सरकराले सो कानुनले संविधानको धारा १४, २१ र २५ को उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेको हो ।