काठमाडौं । संघीय संसद् कर्मचारी युनियनले निजामती सेवाको परिभाषाभित्र संसद् सेवालाई पनि समेट्नुपर्ने मागसहित १० बुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा दर्ता गरिएको १३ महिनापछि संघीय संसद् कर्मचारी युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

ध्यानाकर्षणमा संसद् सेवालाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, ऐन लागु भएपछि सबै तहका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि समायोजनमा जाने विकल्प खुला गर्नुपर्नेसहितका विषय छन् । 

यस्तै, राजपत्र अनंकित चौथो (खरिदार सरह)को पदपूर्ति ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत बढुवाबाट हुनुपर्ने, कुनै पनि तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधिपछि बढुवा खुला गर्नुपर्ने सहितका माग ध्यानाकर्षणमा समेटिएको छ ।