काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती र आम्दानी बढाउने गरी हालै विभिन्न निर्णय गरेको छ । बोर्डले अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा ‘प्रोटोकल’अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ ।

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका निम्ति दिने रकमको समेत बिमा कार्यक्रममा माग दाबी परेको बोर्डले जनाएको छ । दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका निम्ति पनि सघाउन मन्त्रालयमा बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।

बोर्डको अनुरोधलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्योपचार मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउन सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका उनको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।

सरकारले सहयोग दिने उपचार बिमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने
सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम हुने बोर्डको विश्वास छ ।

विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका, २०८० र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, २०७८ अनुसार एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले भने, “त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।”

हाल यी सबै कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ ।

आम्दानीका नयाँ उपाय
बोर्डले नयाँ आम्दानीको स्रोतका रूपमा नेपालमा औषधि बिक्री–वितरण गर्ने सबै कम्पनीको निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसतर्फ सहयोगका निम्ति बोर्डले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिमा चिट्ठा बेच्न अनुमति माग
बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरूप स्वास्थ्य बिमा चिट्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति सरकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिट्ठाबाट कोषमा स्रोत बढाउन सकिने बोर्डको निष्कर्ष छ ।

निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग
बोर्डले नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुमा सरकारले संकलन गर्ने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बिमा कोषमा ल्याउन सकिने जनाएको छ । यसका निम्ति व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोध गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए ।

हालै बोर्डको आग्रहमा मन्त्री पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।