काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, बैठक बस्छ कि बस्दैन अझै टुंगो छैन ।

यसअघि पुस ११ र १६ गते दुईपटक बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।

स्थगनको मुख्य कारण थियो, रिक्त सभामुख पदका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद ।  नेकपाले सभामुख नछानिसकेकाले २७ गतेको बैठक पनि अनिश्चित बनेको हो । किनकि नेकपाभित्र अझै सहमति बनिसकेको छैन ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले सभामुखमा दाबी छाडेका छैनन् ।

नेकपामा पूर्वएमालेबाट सुवास नेम्वाङ र पूर्वमाओवादीबाट अग्नि सापकोटाले सभामुखका लागि दाबी गरेका छन् ।  दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एक एक नेता बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अडान वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने रहेको स्रोत बताउँछ ।

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पुस २७ गते आह्वान गरिएको बैठकले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछिन् । तर, उनको अध्यक्षतामा सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । 

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ उपसभाुख तुम्बाहम्फेले राजीनामा नदिँदा सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको बताउँछन् । 

“उपसभामुखले राजीनामा नदिँदा समस्या भएको छ । उहाँले राजीनामा नदिँदा नेकपाले उम्मेदवारी दिन पाउँदैन,” गुरुङ भन्छन्, “नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने कुरा टुंगो भइसकेको छ । सिटै खाली नभएको अवस्थामा पात्रका बारेमा कुरा भएको छैन ।”

संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको व्यवस्था गरेको छ ।  सो व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख  तुम्बाहाम्फेले नै रहँदा नेकपाले सभामुखमा उमेदवारी दिन मिल्दैन । 

उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्र नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने गुरुङले बताए । 

प्रमेख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने हो भने हालकी उपसभामुखको अध्यक्षतामा सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै बताइसकेको छ । 

पूर्वमाओवादी अडानले ओली समस्या 

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले नेकपा संसदीय दलले औपचारिक रुपमा आफुलाई राजीनामा दिन भनेमा मार्गप्रशस्त गर्ने बताइसकेकी छन् ।

औपचारिक रुपमा आफुलाई नेकपाले केही नभनेको उनी बताउँछिन् । 

उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्न भने पनि किन अहिलेसम्म राजीनामा आएन त ? पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “पूर्व एमालेका साथीहरु सभामुख आफैसँग राख्न चाहनुहुन्छ । उपसभामुखले राजीनामा दिँदा पूर्वमाओवादी हाबी हुने हो कि भन्ने त्रास उहाँहरुमा छ । त्यसैले राजीनामा गर्न उहाँहरुले नै रोकिराख्नुभएको छ ।”

उता पूर्वएमालेलाई सभामुख दिँदा प्रधानमन्त्रीसमेत हावी हुन नसक्ने अवस्था आउने स्रोतको दाबी छ ।  सभामुखको विषयमा सहमति खोज्न नेकपाका अध्यक्षहरु पुष्पकमल दाहाल र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । 

तर, पूर्वमाओवादीले यसअघि आफ्नो भागमा परेको सभामुख छाड्न नहुने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । 

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली पुर्वएमालेबाटै नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् भने दाहालको जोड सापकोटालाई सभामुख बनाउने छ ।  सभामुखको विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षलाई भेटेलगत्तै उनी आराम गर्ने भन्दै सापकोटाकै निर्वाचन क्षेत्र कदमबास पुगेका थिए ।

दाहालले सिन्धुपाल्चोक गएर ओलीलाई आफुले सभामुख नछाड्ने सन्देश दिन खोजेको दाहाल निकटस्थ बताउँछन् । 

एमसीसीले रोकेकै हो त?

नेकपाभित्र सभामुखमात्र पेचिलो विषय बनेको छैन । अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट  (एमसीसी) परियोजना पनि सुल्झिएको छैन ।

पूर्वमाओवादी केन्द्र र साविक एमालकै केही नेता एमसीसी सदनबाट पारित गराउन नहुने अडानमा छन् ।  उनीहरूले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको दाबी गर्दै नेपाल साझेदार राष्ट्र हुन नहुने अडानमा बसेका हुन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो त पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नदेखिएको भन्दै मातहतका कमिटीलाई सर्कुलर गरेका छन् । 

तर सचिवालयले यसको निरुपण गर्न सकेको छैन । गत मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषय पेचिलो बन्यो । निष्कर्षमा नपुगेपछि टुंग्याउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइयो ।

एमसीसी सदनमा दर्ता भए पनि कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन ।  पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विषय नै उप्काएका थिएनन् ।

गत असोजमा संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई करणी प्रयास गरेको भन्दै सभामुख महरा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । 

तर पूर्वमाओवादी केन्द्रको एउटा समूह त्यतिका कारणमात्रै महरा जेल गएको मान्न तयार छैन ।  एमसीसी अघि नबढाउन भूमिका खेलेकाले फन्दामा पारिएको समेत तर्क गर्दै आएको छ ।

नेकपाभित्र एमसीसी प्रकरण पेचिलो बन्दै जाँदा सभामुखको छिनोफानो हुन समस्या परेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । अहिले दिनैपिच्छे ओली–प्रचण्ड छलफलमा त जुटेका छन् । तर निचोडमा पुग्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बताउँछ ।