काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक संविधानमा रहेको मौलिक हकविपरीत भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार बाह्रखरी मिडियाले गरेको अन्तरक्रियामा पनि प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरुले यसमा भएका विषयले मौलिक अधिकारको हनन् गर्ने हुँदा यसका कतिपय प्रावधान सच्याउनैपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा केही विवादित बुँदाहरुसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । जुन अहिले विवादित बनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो ।

तर, विवादकैबीच सत्तारुढ दल नेकपा सांसद एवम् समिति सभापति कल्याणी खड्काले समितिमा विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेकी थिइन् । 

समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै विधेयकको पक्षमा उभिए ।

कांग्रेसका सांसदले भने विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतासहितका मौलिक हकमा असर गर्ने भन्दै फरक मत राखे ।

मानव अधिकार आयोगलेसमेत विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

“विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा त्यसले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको ०७४ वैशाख ६ को फैसलालाई समेत आयोग स्मरण गर्छ,” आयोगले विज्ञप्तिनै जारी गरेको थियो । 

यसले त्रास बढाउँछ : नेपाल बार 

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

विधेयकले मौलिक हकका रुपमा रहेको सञ्चार सम्बन्धि हक कटौती गर्ने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने तर्क गर्छन् । 

“सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । बढी बन्देजात्मक भएको छ यसले त त्रास बढाउँछ,” अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “यसमा परिमार्जनको जरी छ । मौलिक हकमा आघात नपर्ने गरि अगाडि बढ्नुपर्छ ।” 

समयअनुसार सूचना प्रविधि विधेयक आवश्यक परे पनि बहुमतका आधारमा मौलिक हकलाई कुन्ठित गर्न नहुने उनको सुझाव छ । 

सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल रहेको भन्दै उनले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रेस काउन्सिलले नै हेर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । 

“कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा बार काउन्सिलले कारबाही गर्छ । फौजदारी अपराधका रुपमा लैजानुहुँदैन । व्यवसायिक आचारसंहिता नै राम्रो बनाएर प्रेस काउन्सिलमार्फत नै अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् । 

लोकतन्त्र खतरामा, निरंकुशताको डर !

नेपाल बार एसोसियसका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकारले अलग अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्न खोज्नु गैर संवैधानिक भएको बताए । “मुद्दा मामलामा अदालतभन्दा बाहेकले सजाय गर्न हुँदैन । अर्धन्यायिक निकायहरु गठन गर्दै कडा सजाय गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्न हाम्रो संविधानले मान्यता दिँदैन,” उनले भने । 

पहिला थुन्ने र पछि जरिबाना गर्ने भन्ने विषय संविधानसम्मत नभएको उनको दाबी छ । 

कुनै अपराध गरेमा फौजदारी कानुन र  विद्युतीय कारोबार ऐनले पनि सजाय गर्न सकिने भएकाले थप कानुनको आवश्यकता नरहेको केसीको बुझाइ छ ।  

“यो लोकतान्त्रिक सरकारले संविधानविपरीतका कामहरु गर्दा लोकतान्त्रिक सरकारको पहिचान पनि समाप्त हुन्छ । त्यसकारण यस्ता विधेयकहरु संसदमा ल्याउनुहुँदैन । यस्ता विधेयकले लाकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्छ,” उनले भने ।

बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई पनि विधेयकलाई संशयको नजरबाट हेर्छन् । 

विधेयकमा थुप्रै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताउँदै उनले सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक हकलाई कुण्ठित गर्दैन भन्ने प्रत्याभूति दिन नसकेको बताउँछन् । 

“पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने गरी जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट हुने अवस्था भएमा त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “तर, छुट्टै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र त्यो अदालतमा कार्यपालिकाले नै मनोनयन गरेका व्यक्तिहरु पर्ने कुराले कार्यकारिणीको छायामा नै त्यो निकाय रहन्छ कि भन्ने संशय छ । यस्ता कुरामा सरकारले प्रष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ ।”  

बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल समितिबाट पारित भएको विधेयक अघि बढ्यो भने नेपालमा निरंकुशता सुरु हुने दाबी गर्छन् । 

विद्युतीय कारोबार ऐन, गाली बेइज्जती ऐन र फौजदारी संहिताले नै नियमन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

ति ऐनअन्तर्गतका मुद्दा नियमित अदालतमा आउने भए पनि विधेयकले गरेको व्यवस्था पारित भएमा छुट्टै अदालतमा मुद्दा लैजाने व्यवस्था गर्नुमा सरकारको बद्नियत रहेको पोखरेलको बुझाइ छ । 

संविधानले सुरक्षित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विधेयक लागु भएमा खोसिने उनको जिकिर छ ।  

“सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा लेख्दा कारबाही हुनेछ । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले सजाय सुनाउनेछ,” उनी भन्छन्, “यो विधेयक लागु भएमा कसैले फेसबुकमा लेख्यो, कार्टुन बनायो भने पनि सजाय हुनेछ । यसले मान्छेले लेख्ने र बोल्ने अधिकारलाई रोक्छ ।”

के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा पाँचवर्ष जेल वा १५ लाख जरिबाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने, परिर्वतन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशयुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गरे ५ लाखसम्म जरिबाना वा एकवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धि व्यवस्था छ । 
त्यसैगरी यस विधेयकमा भएको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई असर पर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

यसमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित विभागमा दर्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।