काठमाडौं । सरकारले रेलको भाडा नतिर्ने यात्रुलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी बनाइएको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ । रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयले दर्ता गराएको हो । विधेयक अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ ।

विधेयकमा कुनै यात्रुले भाडा नतिरी यात्रा गरेका पाइएमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्टेसन प्रमुखले मनासिब देखे जरिवाना गराउन सक्ने र त्यसमा चित्त नबुझे निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ । 

रेलवे सञ्चाललनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । बोर्डका तर्फबाट काम गर्न यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक कार्यकारी समिति बनाउने र त्यसको अध्यक्ष सचिव र सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, विधेयकमा रेल दुर्घटना भएमा दिइने क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे अवस्था हेरेर १ लाखसम्म, अंगभंग भई काम नलाग्ने भए प्रत्येक अंगको ५० हजार र घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजारसम्म, मृत्यु भएमा किरिया खर्च बापत २ लाख र क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख, दुर्घटनामा व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा ५ लाखसम्म दिने उल्लेख छ । तर, यात्रुको आफ्नै हेलचेक्र्याइँले घाइते वा मृत्यु भएमा, कसैले आत्महत्या गरे, प्राकृतिक वा रोगका कारण केही भए क्षतिपूर्ति नदिइने विधेयकमा प्रस्ताव छ । 

त्यस्तै विधेयकमा रेलवेमा अवरोध वा आगजनी गर्न नहुने र त्यसो गरी कसैको मृत्यु भए ज्यान मारेसरह सजाय र ज्यान नमरे १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

रेलवे सेवालाई क्षति पुर्‍याए ७ लाखसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । चालकले अनुमतिविना रेल चलाए ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाए १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रस्ताव छ । 

संयुक्त लगानीमा रेलवे सेवा चलाउन सकिने
विधेयकमा संयुक्त लगानीमा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको पूर्वअनुमति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेलवे निर्माण, विस्तार सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । विधेयककाअनुसार नेपालले विदेशी भूमिसम्म र विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म र नेपाल हुँदै अरू देशसम्म रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । रेलवे बोर्डले अनुरोध गरे रेलवेको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा एकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

रेल चालक हुन १२ कक्षा पास अनिवार्य
विधेयकमा रेल चालक र सहचालकको योग्यतासम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रेल चालक र सहचालकको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा माध्यमिक तह (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । रेलवे बोर्डबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे वा ५ वर्ष सहचालकका रूपमा काम गरे रेल चालकका लागि योग्य हुनेछ ।
 

थप समाचारहरु :

काठमाडौंका जमिनमुनि रेल मार्ग बनाउन सकिने

काठमाडौंमा कुन रेल उपयुक्त ?

घोषणापत्रमा प्रमुख दलका रेल सपना

रेलमार्ग बने पनि नेपालमा रेल चलाउने ड्राइभर छैनन्

चार महिनापछि नेपालको आफ्नै रेल ! विभागका महानिर्देशक भन्छन्–‘लिक’ छँदैछ चढ्न पाइन्छ