काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सूत्र अनुमोदन गरेको एक महिनापछि प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको हिस्सा पाउने भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको सूत्रबाट हिसाब गरेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा शुक्रबार उनीहरूको हिस्सा पठाउन लागेको हो ।

‘‘बाँडफाँट बिहीबार साँझ टुंगिएको हो । शुक्रबारदेखि सम्बन्धित तहको खातामा पठाउने काम हुन्छ,’’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद शिवाकोटीले बाह्रखरीसँग भने, “आइतबारसम्म उनीहरूको सञ्चिति कोषमा पुग्नेछ ।”

बिहीबारसम्म स्थानीय तहको हिस्सा टुगिंएको र प्रदेशको हिसाब हुँदै गरेको प्रवक्ता शिवाकोटीले जानकारी दिए । शिवाकोटीका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । त्यसमध्ये संघको सञ्चितको कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ, सात प्रदेशकोमा कुल डेढ अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहको भागमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ परेको छ ।
यो रकममा ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ६ हजार ५ सय मिटर अग्ला हिमाल आरोहबाट उठेको ११ करोड रुपैयाँ राजस्व समावेश छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार यस्ता २७ हिमालबाट नेपाल पर्वतारोहण संघले उठाउँछ ।

संघले गत वर्ष यी २७ हिमाबाट ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले बताए । जसमध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय विकासमा, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई तथा पाँच प्रतिशत माउन्टेन एकेडेमीलाई प्रदान गर्छ । संघले बाँकी ४५ प्रतिशत रकम संघले विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १८ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि तल्ला तहले पाउने आफ्नो भागको हिसाबकिताब हुने भएको हो ।

संघीय व्यवस्था लागू भएपछि गरिएको संवैधानिक व्यवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने केही राजस्व आफू–आफूले उठाउन र सोही अनुसार परिचालन गर्न पाउने उल्लेख छ भने केही राजस्व भने बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । बाँडफाँट हुने राजस्वमध्ये संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क (आयात गरिएको बाहेक) र पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको राजस्व (रोयल्टी) प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यससम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय सरकारले उठाउने मूअ कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क मासिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रोयल्टी भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्छन् । जसअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा पाउनु पर्ने भए पनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा तल्ला तहले मंसिर लागेपछि मात्र आफ्नो भाग पाउने भएका हुन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बाँडफाँटको आधार तयार पारेको थियो । आयोगले तयार पारेको सूत्र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको भाग पाएका थिएनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विद्युत्, खानी तथा खनिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

रोयल्टीबाट संकलन भएको राजस्व समेत सो कोषमा जम्मा हुने, सो रकमको ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरूको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ ।

आयोगले पाँच वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा बनाउँछ । तर, सरकारले अनुरोध गरे सोसमय अगावै सूत्रको पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सुत्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, तीन दिनमा सबै तहले रोयल्टी पाउने

भ्याट र अन्त:शुल्क पहिलोपल्ट बाँडफाँट, दुई तहको खातामा १४ अर्ब