काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले प्राकृति स्रोतबाट उठेको राजस्वबाट चालु आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने हिस्साको सीमा तथा हिस्सा स्वीकृत गरेको हो । यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको अन्योल हटेको छ । बाँडफाँटको आधारसहित विधि र हिस्सापनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो हिस्साको राजस्व पाउने भएका हुन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै तयार पारेको बाँडफाँटको आधार मन्त्रिपरिदबाट बल्ल पारित भएको हो । आयोगले बजेट कार्यान्वयन हुनुअघि नै अर्थात् जेठमै गरेको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको हो ।

आयोगले तयार पारेको सुत्र मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको भाग पाएका थिएनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफूले पाउने हिस्सा हिसाब गरेर बजेट विनियोजन गरेको भएपनि सो रकम उनीहरुको खातामा पुगेको थिएन ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल आयोगले प्राकृतिक स्रोतको विवरण सम्बन्धि सिफारिस २०७६ जेठमै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भएपनि गत सातामात्र मन्त्रपरिषदले स्वीकृत गरेको पुष्टि गरे । बाह्रखरीसँग बोल्दै पौडेलले भने, “अघिल्लो आव मै हामीले सुझाव दिएका हौँ । सिफारिस सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले पनि कुनै संशोधनबिना बाँडफाँटको सुत्र स्वीकृत गरेको छ ।”

यसैगरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले पनि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व प्रदेश तथा स्थानीय तहले नपाएको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले भन्यो, “मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएपछि ३-४ दिनमा उनीहरुको सञ्चिति कोषमा पठाउछौं ।”

सुत्र आएपछि हिसाब गर्न केही दिन लाग्ने कार्यालयको दाबी छ । यसो त आयोगले जेठमा महालेखाले दिएको तथ्यांकका आधारमा हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने रकम हिसाब गरिदिएको छ । तर, असार मसान्तसम्म उठेको राजस्वको तथ्यांक हिसाब गरेर सबै तल्ला तहले पाउने दाबी महालेखाको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विद्युत्, खानी तथा खनिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोहि तहले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

रोयल्टीबाट संकलन भएको राजस्व समेत सो कोषमा जम्मा हुने, सो रकमको ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरुको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ ।
तर, जुन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट रोयल्टी उठाइएको हो, सोही तहका नाममा मात्र बाँडफाँट हुन्छ ।

यही प्रावधान अनुरुप आयोगले चालु आवको लागि बाँडफाँटको आधार तथा हिस्सा निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफरिस तथा मन्त्रिपरिषदको अनुमोदनमा प्राकृतिक स्रोत जुन स्थानमा छ सो स्थानलाई विशेष लाभसहित यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्र तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ ।

आयोगले आफूले गरेको अध्ययनको आधारमा नयाँ सुत्र कायम गरेको दाबी गरेको छ । जसका लागि आयोगले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । आयोगले प्राकृतिक स्रोत रेहेको प्रदेश र स्थानीयको तथ्यांक र अन्य विवरण पनि अद्यावधिक गरेको छ ।

जसअनुसार आयोगले विषयगत मन्त्रालयबाट तयार पारिएका तथ्यांकलाई आधार मानि रोयल्टी बाँडफाँटको आधार सिफारिस गरेको थियो । 

विभागको सुत्रमा वनको क्षेत्रफल र अवस्थितको तथ्यांक वन क्षेत्रको स्रोत सर्वेक्षण २०१५ बाट, जनसंख्याको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०६८ बाट, वनको रोयल्टीको तथ्यांक वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट, स्थानीय तहको क्षेत्रफल नापी विभागबाट, विद्युतको रोयल्टी तथा विदूत गृह रहेको स्थान र प्रभावित क्षेत्रको तथ्यांक विद्युत विकास विभागबाट, खानीको रोयल्टीको तथ्यांक खानी तथा भुगर्भ विभागबाट र हिमाल रहेको स्थान तथा पर्वतारोहणको रोयल्टीको जानकारी पर्यटन विभागबाट लिइएको हो ।

आयोगले पाँच वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा बनाउँछ । तर, सरकारले अनुरोध गरे सोसमय अगावै सुत्रको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणका आधार र हिस्सा निर्धारणका आधार र तिनका लागि दिइएको भार यसप्रकार छन् :

१) पर्वतारोहण

क. भौगोलिक अवस्थितिः ४० प्रतिशत
ख. आधार शिविर रहेको स्थानीय तहः १० प्रतिशत
ग. प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलः २५ प्रतिशत
घ. प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याः २५ प्रतिशत
नोटः क, ग र घमध्ये हिमाल रहेको स्थानीय तह ६० प्रतिशत, हिमाल रहेको स्थानीय तहको आसपासको क्षेत्र ४० प्रतिशत

२) विद्युत

क. भौगोलिक अवस्थितिः ५० प्रतिशत
ग. प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफलः २५ प्रतिशत
घ. प्रभावित स्थानीय तहको जनसंख्याः २५ प्रतिशत
नोटः क, ख र गमध्ये विद्यूतका संरचना रहेको स्थानीय तहः ५० प्रतिशत, परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहः ३० प्रतिशत र परियोजनास्थल वरपरको तल्लो र उपल्लो तटीय स्थानीय तहः २० प्रतिशत

३) वनको रोयल्टी

अ. राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी

क. वन रहेको स्थानीय तहः २० प्रतिशत
ख. स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफलः ४० प्रतिशत
ग. वन रहेको स्थानीय तहको जनसंख्याः ३० प्रतिशत
घ. वनमा आश्रित जनसंख्याः १० प्रतिशत
ङ. वनको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागिताः १० प्रतिशत

आ. संरक्षित वनको रोयल्टी

क. स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्रको अवस्थितिः १० प्रतिशत
ख. संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफलः ४० प्रतिशत
ग. संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको जनसंख्याः ३५ प्रतिशत
घ. संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागिताः १५ प्रतिशत

४) खानी तथा खनिज

क. भोगोलिक अवस्थितिः ५० प्रतिशत (खानी उत्खनन् क्षेत्र भएको स्थानीय तहः ६० प्रतिशत र खानी उत्खनन्का लागि अनुमति दिइएको क्षेत्रः ४० प्रतिशत)
ख. अनुमति क्षेत्रभित्रको प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलः ३० प्रतिशत
ग. अनुमति क्षेत्रभित्रको प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याः २० प्रतिशत