काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३३ महिनापछि विभाग गठनको तयारी गरेका छन् । दशैंलगत्तै विभाग गठनको तयारी गरे पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको असहमतिपछि देउवाको प्रयास रोकिएको थियो ।  केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान भएपछि बैठक बस्नुअघि नै महत्त्वपूर्ण विभागहरु गठनको तयारीमा देउवा लागेका छन् । 

मंसिर २६ गते केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिएको छ । त्यसअघिनै महत्त्वपूर्ण विभागहरु टुंगो लगाउने तयारीमा  देउवा रहेको उनी निकटस्थ बताउँछन् ।  देउवा केही दिनमै ६ वटा विभाग गठन गरिहाल्ने तयारीमा छन् ।  संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग, युवा तथा खेलकुद विभागलगायतका केही विभाग गठन गर्ने गरी देउवा समूहले गृहकार्य थालेको छ । 

“केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै केही विभाग गठन गर्ने मनस्थितिमा सभापति हुनुहुन्छ । सायद छिट्टै टुंगो लाग्ला,” देउवा निकट एक नेताले भने ।  देउवा समूहले यी महत्त्वपूर्ण विभागमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग रामचन्द्र पौडेल समूहलाई दिने तयारी गरेको पनि ती नेताले बताए । 
अहिलेकै अवस्थामा विभाग गठन देउवाका लागि सहज नभएको पौडेल निकटस्थहरु बताउँछन् । 

विभाग गठनमा अल्झिएको गाँठो नफुक्दै देउवाले एकलौटी गर्न खोजे अस्वीकार गर्ने तयारीमा पौडेल पक्ष रहेको एक नेताले बताए । ३३ महिनासम्म गठन हुन नसकेको विभाग केन्द्रीय समितिकै कार्यकाल सकिनै लाग्दा किन हतार गरिएको भन्दै पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष नेताहरु सशंकित भएका छन् ।
पौडेल निकटस्थ नेता नवीन्द्रराज जोशी आफूहरु विभाग गठनकै पक्षमा रहेको बताउँछन् । तर, विभाग गठन गर्दा गुट हेर्न नहुने आफूहरुको अडान रहेको उनको धारणा छ ।

“विभाग गठन हुनुपर्छ भन्नेमा असहमति होइन । तर, महत्त्वपूर्ण विभाग उहाँले नै राख्ने हो भने के अर्थ ? गुट होइन व्यक्तिको क्षमता हेरेर विभाग दिउँ भन्ने हाम्रो कुरा छ,” उनले भने ।  कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन जुन विधानमा रहेर भयो, त्यसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।  
तर, १३ औं महाधिवेशनपछि ०७५ फागुन १२ गते कांग्रेसले विधान संशोधन गरेको छ । जसमा विभाग गठन २ महिनामा गरिसक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । विभाग गठनको समयावधिबारे कांग्रेसको विद्यमान विधान मौन छ । 

०७३ फागुनमा देउवा कांग्रेस सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

कांग्रेस  केन्द्रीय समितिको नियमित कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । नियमित समयमा अधिवेशन गर्ने हो भने १४ औं अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । लामो समय विभाग गठनमा देउवाले चासो देखाएका थिएनन् । 

खास विवाद के हो ? 

कांग्रेसको विधानमा विभाग गठन गर्दा के को आधारमा भूमिका दिने प्रष्ट उल्लेख छ । “महाधिवेशन विभागमा मनोनयन गर्दा पार्टी सदस्यहरूको रुचि, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानलाई आधार बनाइनेछ,” विधानमा उल्लेख छ । विधानमा भएको यो व्यवस्थालाई सभापति देउवाले नमान्दा विभाग गठन हुन सकेको छैन । 

सभापति देउवा पक्ष महत्त्वपूर्ण विभाग आफैँसँग राख्ने अडानमा छ । तर, पौडेल पक्ष विभाग दिँदा न्यायोचित हुने गरी जो उपयुक्त छ उसैलाई दिनुपर्ने र त्यसो नभए महत्त्वपूर्ण विभाग भागबन्डा हुनुपर्ने अडानमा छ । देउवा र पौडेलको यही दाउपेचका कारण कांग्रेसका विभाग गठन हुन सकेका छैनन् । 

दसैंअघि सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा पौडेल र देउवाबीच विभाग गठनको सहमति भएको थियो । गृहकार्य गर्नका लागि भन्दै देउवा पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेल पक्षबाट रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी  र बलबहादुर केसीबीच पटक–पटक वार्तासमेत भएको थियो । निधिले महत्त्वपूर्ण विभाग नदिने भनेपछि पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो ।

देउवाको प्रस्तावले सशंकित !

कांग्रेसको विधानमै २८ वटा विभाग हुने प्रष्ट उल्लेख छ । तर, विधानमै आवश्यकता परेमा केन्द्रीय समितिले थप विभाग बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा सभापति देउवा  अहिले विभाग बढाउने मनस्थितिमा छन् । 

उनले यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा विभाग बढाउने प्रस्ताव लैजाने गृहकार्य गरेका थिए । तर, पौडेल पक्षले भएको विभाग गठन नगरेको भन्दै थप विभागको औचित्य नरहेको भन्दै देउवाको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । देउवाले २८ बाट बढाएर ४५ विभाग बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । 

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विभागको संख्या बढाएमा आफू निकट नेताहरुको व्यवस्थापन सहज हुने ठानेर देउवाले विभाग बढाउने प्रयास गरेको आरोप छ ।

समय घर्केपछि विभाग गठनको तयारी हुँदा सँख्या थप्ने देउवाको प्रस्तावले पौडेल पक्ष सशंकित देखिएको छ । विभाग बढाएर आफ्ना मान्छेलाई भूमिका दिने र केही पौडेल पक्षका नेता पनि आफ्नो समूहमा पार्ने देउवाको दाउ रहेको उनीहरुको बुझाइ छ । 

“भएको २८ विभाग नबनाउनेले ४५ विभागको प्रस्ताव ल्याउनु बद्नियतपूर्ण छ । पार्टी विधान विपरीत सभापति जान मिल्दैन । त्यस्तो प्रस्ताव आए हामीलाई मान्य हुनेछैन,” पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

महाधिवेशमा जोड, विभाग होइन 

विभाग गठनलाई लिएर पौडेल समूहले कडा अडान लिने भएको छ । महत्त्वपूर्ण विभाग देउवा पक्षले भागबन्डा गर्न तयार नभए विभाग गठन गर्न नहुने अडान राख्ने गृहकार्यमा पौडेल पक्ष देखिएको छ । “विभाग गठनमा ढिला भइसक्यो । अब अधिवेशन सुरू गर्नुपर्छ । त्यसमै जोड दिउँ । अधिवेशनमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,”  पौडेल पक्षका एका नेताले भने । 

विभागबारे के छ विधानमा व्यवस्था ? 

कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहने गरी विभाग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

विधानमा कांग्रेसका २८ विभाग रहने व्यवस्था छ । (१) संगठन विभाग, (२) अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, (३) संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग, (४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग, (५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग, (६) पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, (७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, (८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, (९) गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग, (१०)  अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग, (११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, (१२) पर्यटन विभाग, (१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, १४) युवा तथा खेलकुद विभाग, (१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग, (१६) शान्ति, स’रक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, (१७) श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग, (१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग, (१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, (२०) स्वास्थ्य विभाग, (२१) वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विभाग, (२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, (२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, (२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग, (२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग, (२६) सहकारी विभाग, (२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग, (२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग गठन गर्ने विधानमा उल्लेख छ ।