काठमाडौं । डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतविरुद्धको राजद्रोहको मुद्दा दर्ता भएको १६ महिना भइसक्दा पनि सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा राउतविरुद्धको मुद्दा पेशीमा थियो । तर, आज पनि सो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएपछि सुनुवाइ नहुने भएको हो । यसअघि ४ पटक पेशी चढे पनि सो मुद्दामा सुनुवाइ नै शुरु भएको छैन । 

मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएको भन्दै राउतसहित १८ जना विरुद्ध राजद्रोह र राजकाजको मुद्दा दायर भएको थियो । ०७५ असार २२ गते दर्ता भएको सो मुद्दा ९ महिनापछि पहिलोपटक ०७५ चैत १३ मा र त्यसपछि ०७६ जेठ ७,भदौ ३ र कात्तिक २६ (आज) गरी ५ पटक पेशीमा राखिएको छ । 

राउतसहित सत्यनारायण खाँङ्ग खत्वे मण्डल, चन्देश्वर महतो, सुदिपराज कुशवाहा, विष्णु चौधरी भन्ने विष्णुदेव चौधरी, केदारनाथ यादव, संजय यादव, रंजित यादव, त्यागी बाबा भन्ने राजकुमार यादव, देवकान्त सिंह, राजेशकुमार मण्डल, पर्शुराम ठाकुर, जित साह, बुधन मण्डल, गणेश भन्ने मोहम्मद मन्जुर आलम, वैद्यनाथ महतो र बालेश्वर यादवलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । 

राउत हाल जनमत पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा क्रियाशील छन् । उनले पछिल्लो समय मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने अभियान छाडेका छन् ।

राउत राजद्रोहको अभियोगमा कारागारमा रहेका थिए । ०७५ फागुन २४ गते राउतलाई कारागारबाट निस्केलगत्तै नेपाल सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिमा उनले नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा स्विकारेका थिए ।

त्यस्तै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले यसअघि प्रचार प्रसारका क्रममा बाँडेका किताब, प्रचार र झण्डालाई भविष्यमा कारबाहीको विषय नबनाउने र आगामी दिनमा यस्ता प्रचार सामग्री वितरण नगर्ने पनि सहमति भएको थियो ।