काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा राख्नु नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ । भारतको सो कार्यविरुद्ध अविचिलित र दृढ रहन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
सोमबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकपछि सभापति शशी श्रेष्ठले १० बुँदे निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।

जसमा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

“नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको मुहान काली नदिसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,” समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै समितिले कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षा व्यवस्थाका गर्न र सिमाना नियमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपाल भारत अन्य स्थानमा रहेका सीमा विवादहरुसमेत स्थायी रुपमा समाधान गर्न तत्काल पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

लिम्पियाधुरा मुहान भएको कालीनदी (महाकाली) पूर्वको भुभाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई स्वीकार गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवम् कूटनैतिक पहल गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ । 

कैलाश मानसरोबर तिर्थस्थल जाने यात्रीको सहज यात्राका लागि, धार्मिक पर्यटन र नेपालको तिब्बत व्यापारका लागि दार्चुलाको खलङ्गादेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडकका लागि तत्काल बजेट विनियोजन गरी द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्न पनि समितिको निर्देशन छ । 

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले नक्सा तयार पारेकोले त्यसका विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्न सरकार, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठनलाई समितिले आग्रह गरेको छ । 

“नेपाल भारतबीच भएका सन्धी सम्झौताहरुमा समसामयिक सुधार गर्दै दुईदेशबीचको सम्बन्ध नयाँ आयामका साथ अघि बढाउन र सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रवुद्द समूह इपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल बुझाइ आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गरि कार्यान्वयन गर्ने” समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

१०–१० किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल राख्छौंः गृहमन्त्री 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अब सिमानामा करिब १०–१० किलोमिटरको दूरीमा सीमा सुरक्षा बल राख्ने बताएका छन् ।

अहिले करिब ३५ किलोमिटरको फरकमा सीमा सुरक्षा बल रहेको बताउँदै उनले अब त्यसलाई घटाउने बताए । सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई नै रहेको उनले जानकारी दिए । 

राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदहरुको सीमा सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “सीमा सुरक्षामा नै एपीएफलाई केन्द्रित गर्ने ढंगले त्यो फोर्सलाई नयाँ ढंगले हामीले विन्यास गर्दैछौं । ३०–३५ किलोमिटरको अन्तरमा सुरक्षा बल थियो । त्यसलाई अब घटाएर हामीले औसतमा १० किलोमिटरमा फोर्सलाई विन्यास गर्ने भन्ने योजना बनाइएको छ ।” 

खुला सिमानाका कारणले सीमा सुरक्षा राम्रोसँग गर्न नसकेको भन्दै उनले राजनीतिक रुपमा खुला सिमानाबारे विगतका सहमतिबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “खुला सिमानाबारे पनि विगतका सन्धीसम्झौताको पुनरावलोकन गरि नयाँ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । लिम्पियाधुरामा राजनीतिक रुपमा कुनै निर्णय नभएको हुनाले विवादित क्षेत्रमा हामीले हाम्रो सुरक्षा बललाई पठाएका छैनौं । त्यसको नजिकमा त छ । त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा छौं,” उनले भने । केही सांसदहरुले खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने र केहीले नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं : दाहाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कालापानीको विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने बताए । समितिको बैठक सुरु हुनासाथ समिति सभापतिले भारतको नयाँ नक्सापछिको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दै सरकारले पहल गर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा पनि हल नभए अन्तर्राष्ट्रियकरणको विकल्पबारे पनि कुरा राखिन् ।
लगत्तै नेकपा अध्यक्ष दाहालले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने विषयमा जान नहुने बताए । नेपाल सरकारले राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक भए पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा भने अहिले नगर्न आग्रह गरे । 

“नेपाल सरकारले राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ । तर, त्यसो भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा भने अहिले नगरौं । भएन भने के गर्ने त्यति बेला नै सोचौँला । पहल गर्दै जाँदा नैतिक रुपमा हामी माथि पर्छौं,” दाहालको भनाइ थियो ।  उनको भनाइमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने भारतले सेनासहित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले सरकारले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले नेपालले आफ्नो एक इन्च जमिन नछोड्ने र अरुको एक इन्च जमिन पनि नलिने बताए । त्यस्तै उनले सो स्थानमा भारतलाई राजा महाराजा वा सरकारले सेना राख्न दिएको कुनै ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको भन्दै त्यस्तो हल्लामा सत्यता नरहेको धारणा राखे । 

लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान रहेको र त्यही नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा रहेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भारतसँग कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट वार्ता सुरु भएको उनले बैठकमा जानकारी गराए । 

“सहमतिको सोच बनेको छ । यो राष्ट्रको तागत पनि हो । राजनीतिक र कुटनीतिक तथा वार्ताबाट यो विषय भारतसँग राख्ने यो अवसर पनि हो । यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ,” दाहालले भने,  “सुगौली सन्धिमा जे कुरा उल्लेख छ ।  महाकाली नदीलाई प्रष्टसँग सीमा भनिएको छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर पनि प्रस्ट छ । त्यस्तो नदीका शाखा प्रशाखा छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तीमध्येको मूल हो भन्ने जुन प्राविधिक कुरा छ त्यसले लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो भन्ने देखाएको छ । सुगौलीले कालीले नै हाम्रो पश्चिमको सिमाना भनेकाले लिम्पियाधुराबाट पूर्वको भाग नेपालको र पश्चिमको भारतको हो भन्ने छ । यो बडो प्रष्ट छ ।”