पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को पहिलो त्रैमासिकमा गण्डकी सरकारको ४.५६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यो पूँजीगततर्फको बजेटको खर्च प्रतिशत हो । सोही अवधीमा सरकारको चालु खर्च भने ३.७७ प्रतिशत मात्रै छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले चालु आवको लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पहिलो तीन महिने अवधीमा पूँजीगत खर्च ९० करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा बजेट खर्च गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया, नीति, कार्यविधी बनाउनुपर्ने हुँदा बजेट कम खर्च हुने सरकारको भनाई छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता निरन भट्टराई भन्छन्, “पहिलो चौमासिकमा खर्च हुने भनेको चालु मात्रै हो, पूँजीगत खर्च किन हुँदैन भने असारमा बजेट ल्याएपनि साउनमा खर्च गर्न पाईँदैन् । पहिलो जिल्ला दररेट हुन्थ्यो, अहिले दररेट निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसको लागि समय लाग्छ । दररेट नभई ड्रइङ, डिजाईन, इष्टिमेट केही पनि हुँदैन ।”

दररेट तोक्ने कार्य सकिएपछि मात्रै टेण्डरमा जाने हुँदा पहिलो त्रैमासिकमा बजेट खर्च खासै नदेखिने उनको भनाई छ ।

“सूचनामा गएपछि ठेक्का, सम्झौता अनि पेश्की दिईन्छ, तर हामीले पेश्कीलाई खर्च मान्दैनौँ, त्यसकारणले पनि होला,” उनले भने, “रनिङ बिल भुक्तानी मानिँदैन, बजेट खर्च भन्दा पनि प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने ठुलो कुरा हो ।”

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटिङ गर्ने र रकम पठाउने कार्य गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयबाट विकास (बजेट) खर्च गर्ने गर्दछन् ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यी चार मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि कम छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदिप गौतमका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १ प्रतिशत पनि भएको छैन् । उद्योग मन्त्रालयले हालसम्म कुल पूँजीगततर्फको ७३ करोड १८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेटबाट ०.८७ प्रतिशत अर्थात ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चेको छ ।

सबैभन्दा बढि पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कूल पूँजीगततर्फको बजेट १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सामाजिक विकासले ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चेको छ । यो मन्त्रालयको पूँजीगततर्फको ०.४१ प्रतिशत मात्र हो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैन्दा बढि ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फको ३१ करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये २ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल पूँजीगततर्फको ६.२९ प्रतिशत हो ।

यस्तै, त्रैमासिक अवधीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुल १ अर्ब ३२ करोड बजेटमध्ये १.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको यो वर्षको बजेट ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्रालयले यस अवधीमा १.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।