काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले मंगलबार राजीनामा दिएपछि अब यो पद कसले पाउला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले अब सभामुख सत्तारुढ दल नेकपाको भागबाट गुम्ने दाबी गरिरहँदा सभामुख पुनः नेकपाबाटै बन्न सक्ने सम्भावनाको अन्त्य भने भएको देखिँदैन । 

हाल उपसभामुख नेकपाकै तर्फबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे छिन् । नेकपाले उनलाई नहटाई सभामुख लिन नसक्ने तर्क पनि कतिपयले अघि सारेका छन् । सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहाम्फे सभामुख र उपसभामुख बन्दा फरक–फरक पार्टीमै थिए । महरा माओवादी र तुम्बाहाम्फे नेकपा एमालेबाट प्रस्तावित हुन् । तर, दुई पार्टी अहिले एकता भएर नेकपा भइसकेको छ ।

सभाममुख र उपसभामुख अलग पार्टीबाट हुने संविधानको व्यवस्था छ । त्यसै आधारमा कतिपयले अब नेकपाको हातबाट सभामुख गुम्ने वा उपसभामुखलाई हटाएर अर्को दललाई दिने र सभामुख आफूले लिने बाटोमा नेकपा जान सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । 

सभामुख पनि लिन मिल्छ नेकपाले, तर कसरी ? 

संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुनै नमिल्ने व्यवस्था गरेको छैन । केही निश्चित अवस्थामा दुवै पदमा एउटै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराउन मिल्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । संविधानको भाग ८ धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा अन्य दलबाट उम्मेदवारी नपरेमा एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

“प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ,” संविधानमा उल्लेख छ । तर, “प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन,” भन्ने उल्लेख छ । सत्तारुढ दल नेकपाले संसदभित्र सहमति जुटाउन सकेमा उपसभामुख आफ्नोतर्फबाट रहेकै अवस्थामा पनि सभामुख बनाउन सक्छ । महरा सभामुख हुँदा पनि अरु कसैको उम्मेदवारी परेको थिएन । त्यस्तै, अवस्था बनेमा नेकपाले पुनः सभामुख पाउन सक्छ । 

तर, कठिन छ      

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा यसअघि दाबी गरेको थिएन । तर, अहिले अवस्था फरक छ । माओवादी र एमालेबीच एकता भएपछि कांग्रेसले संसदमा एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने कुरा पटक पटक उठाइरहेको छ । 

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नै छ । पछिल्लो समय सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सम्बन्ध चिसो देखिएको छ । कांग्रेसले संसदमा सभामुख सरकारकै प्रवक्ता बनेको, प्रतिपक्षलाई संसदमा उचित स्थान नदिएको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ । 

महरा सभामुख हुँदाजस्तै सहमति जुट्दा नेकपाबाटै सभामुख पुनः हुनसक्ने भए पनि कांग्रेस सरकारसँग सहमति गर्ने मुडमा देखिँदैन । बाँकेमा कांग्रेस सभापति किरण कोइराला, गोरखामा सांसद मिनेन्द्र रिजालमाथि सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ता जाइलागेको विषयलाई उसले ‘इगो’को विषय बनाइरहेको र सरकारविरुद्ध जागरण अभियानका नाममा अभियान नै चलाइरहेकाले यसपटक सहमति हुने सम्भावना नरहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल संविधान र संसदीय व्यवस्थाको भावना अलग अलग पार्टीकै तर्फबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँछिन् । उम्मेदवारी नदिएमा एउटै दलबाट पनि हुनसक्ने भन्ने प्राविधिक कुरा भए पनि संविधानको भावना अलग अलग पार्टीकै हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको उनले बताइन् ।

“उम्मेदवार बन्दा अलग अलग पार्टीबाट हो भनेर पहिला उहाँहरुले संसदीय व्यवस्थाको स्पिरिट भन्दा बाहिरको व्याख्या गर्नुभयो । संसदलाई सरकारमुखी बनाउने नियतले गरेको हो त्यसबेला,” सचेतक भुषालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “संविधानको भावनाअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने कांग्रेसको प्रष्ट अडान हो । उम्मेदवारी नदिएमा हुने भन्ने प्राविधिक कुरा हो । एउटै पार्टीको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ ।”