संविधान दिवसको दिन विभिन्न क्षेत्रका ६ सय ३४ जनालाई राज्यले मानपदवी, विभूषण, अलंकार र पदकबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरिएको छ । विभूषण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ को दफा (१) मा ‘‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐन बमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ ।’’ लेखिएको छ । यसैगरी राज्यले प्रदान गर्ने विभूषण वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ पनि बनाएको छ । परन्तु, चौथो संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएका मानपदवी, अलंकार र पदकको सूची हेर्दा भने सरकारले ऐन, नियम र मापदण्ड सबै उल्लंघन गरेको देखिएको छ । 

शासन पद्धति लोकतान्त्रिक भए पनि शासकको मानसिकता सामन्ती अधिनायकवादी भएको नेपालजस्तो मुलुकमा राज्यले उपलब्ध गराउने अवसर र सम्मान विवादको विषय नबन्ने अवस्था बिरलै हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र अवसरमात्र हैन सम्मान पनि शासकको तजबिजमा निर्भर हुन्छ । शासकलाई लागेका खण्डमा अपराधी पनि विभूषित हुने गरेका अनेकौं उदाहरण पाइन्छ । यसै वर्षको सूची केलाउने हो भने पनि थुप्रै विवादास्पद व्यक्ति राज्यबाट विभूषित भएका देखिनेछन् । तर, यस्ता सधैँ दोहोरिन प्रवृत्तिको सुधारको अपेक्षा गर्नुबाहेक सायद अरू उपाय हुँदैन । तर, यस वर्ष दिइएको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा (प्रथम) भने विवादको विषय बनेको छ । यस वर्ष यो पदक पाउनेमा सातमध्ये पाँचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी निजी चिकित्सक र उनको उपचारमा संलग्न चारजना विदेशी चिकित्सक छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न सिंगापुर र र भारतका चिकित्सकहरूलाई मुलुककै तेस्रो ठूलो पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरिएको छ । उनीहरू असल र कुशल चिकित्सक होलान् तर नेपालको विभूषणका हकदार हैनन् । नेपाली राष्ट्रिय जीवनमा तिनले योगदान गरेका छैनन् ।

विभूषणसम्बन्धी कानुनमा ‘राष्ट्रिय जीवन’का विभिन्न क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिक’लाई विभूषण प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार गर्नुलाई नै राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान ठहर गरेर विदेशी चिकित्सकहरूलाई पदक दिने निर्णय भएको देखियो । अर्थात्,  संविधान दिवसका दिन घोषणा गरिएको विभूषणको विवरण हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै ‘राज्य’ भन्ने ठानिएको स्पष्टै देखिन्छ । नेपाली राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेबापत राज्यले प्रदान गर्ने विभूषण प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदेशमा उपचार गर्ने चिकित्सकलाई दिइनु उनले आफूलाई नै राज्य ठानेको उदाहरण त हो । शासकले आफैँलाई राज्य ठान्नु नै सर्वसत्तावाद उदाहरण हो । यसरी आफैँलाई राज्य ठान्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा सन्देह गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको कसी ससाना घटनामा लाग्छ । स्वतन्त्रताका नायकहरू समयसँगै अधिनायकवादी खलनायक बन्न पुगेका उदाहरण संसारमा थुप्रै छन् ।