काठमाडौं । चौथो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् । गत वैशाख १६ गतेबाट शुरु भएको संघीय संसदको चौंथो अधिवेशन बिहिबार सकिएको हो । 

चौंथो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा१७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए ।  जसमध्ये ७ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । पाँचवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् ।  चारवटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् ।  

राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ ।  सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयक मध्ये ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । छवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।  औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ । तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

“राहदानी विधेयक, २०७५” संघीय संसदको दुवै सदनबाट संशोधन सहित पारित भएको छ ।त्यस्तै,  राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ७ वटा विधेयकहरु मध्ये २ वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ । अन्य ५ वटा विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन नै छन् । संसदको चौंथो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् ।

१९३ घण्टा चल्यो संसद 

 संघीय संसदको चौथो अधिवेशनमा १ सय ४४ दिन बैठक चालु रह्यो । । जसमध्ये ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बस्यो ।  १ सय ९३ घण्टा ४० मिनेट ससंदीय काम कारवाही अघि बढ्यो । चौंथो अधिवेशनमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक २ पटक गरि ४ घण्टा ५ मिनेट बस्यो । 

विशेष समितिको म्याद थपियो 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्लाहीमा मारिएका नेकपाका नेता कुमार पौडेल हत्या र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोलबिाट सर्वसाधारण मारिएको घटना छानविनको लागि समिति बनाउन माग गर्‍यो । राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसदमा प्रदर्शन गर्‍यो । जसकारण संसद अवरुद्ध नै हुनपुग्यो ।

गत साउन २० गते सदनमा गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने सम्बन्धमा ‘संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ गठन भएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ संयोजक रहेको सो समितिले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले सो समितिको अवधि आगामी अधिवेशनसम्मको लागि थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।