काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले भूमिसम्बन्धि (आठौं संशोधन) विधेयक ०७५ राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिकाबीच मंगलबार बहुमतका आधारमा सो विधेयक पारित भएको हो ।  भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश गरेकी थिइन् । सो क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरु विधेयकको पक्षमा उभिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमति रहे पनि बहुमतले पारित भएको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।
पारित विधेयकअनुसार अब हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न पनि बाटो  खुलेको छ ।  राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले प्राप्त गर्न सक्ने र त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्न बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो व्यवस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका मानिसहरुले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्था स्थापन गर्न सहजै सक्ने र त्यही बहानामा बिक्री गर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने कांग्रेसको मत थियो ।
कांग्रेसले यो विधेयकले जग्गाधनीलाई नै पोस्ने भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

कम्युनिष्टको सरकार सर्वहारा होइन भूमाफियाको पक्षमाः कांग्रेस

कांग्रेसले विधेयकमा असहमति जनाउँदै वर्तमान सरकार सर्वहाराको नभई भूमाफियाको चंगुलमा फसेको भन्दै विधेयकको विरोध गरेको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयकले जमिनदारहरु र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न नाममा लुकाएर राखेका टाठाबाठाहरुलाई फाइदा पुग्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।

कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विधायन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण तथा सट्टा पट्टा सम्बन्धि विषय र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्ने, गर्न सकिने भन्ने दुईवटा विषयमा फरक मत राखेको र सो कुरा प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै त्रुटि भएको बताए । 
उनले ०२१ सालमा सामन्ती भनिएको राजा महेन्द्र शाहले गरेको व्यवस्थाबाट आफुलाई सर्वहाराको पार्टी भन्ने कम्युनिष्ट सरकार पछि हटेको आरोप लगाए ।

“आज, समाजवादमा जाने घोषणा गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट सरकारले सामन्ती राजाले घोषणा गरेको हदबन्दीमा अब बिक्री वितरण र सट्टापट्टा पनि गर्न सक्ने गरि विधेयक ल्याएको छ,” उनले भने, “यो अत्यन्त प्रतिगामी, पश्चगामी छ ।” उनले दुई दिनअघि बालुवाटारमा छलफल हुँदा केही आशावादी भए पनि विधेयकमा ती कुरा नआउँदा आफु दुःखी भएको बताए ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले भूमि विधेयकमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि बाटो खोलेको आरोप लगाए । 

“एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, ०७४ सालमा एउटा सूचित आदेश छ राजपत्रमा । सूचित आदेशमा भएका जग्गाहरुको आधा भन्दा बढी जग्गा बैंकलाई धितो दिन पाइँदैन भनेको छ ।  आज हामी सबै खोल्दैछौं । आज पनि त्यो कार्यान्वयनमा छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी हदबन्दीको जग्गा छुट पाइँदैन भन्ने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । मन्त्रीज्यूलाई हेक्का रहोस्,” उनले भने । 

सांसद अधिकारीले सरकारले गौचरण समेत मास्नेगरि विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  त्यसैगरी कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले भूमाफिया पोस्ने खालको विधेयक भन्दै विरोध जनाइन् ।

फाइल तस्बिर