नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन क्रिकेटमै गर्दैआएको छ । दुर्भाग्य, यही खेलसँग सम्बन्धित संस्था नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को अवस्था भने लाजमर्दो र पीढादायी हुन पुगेको छ । पछिल्लोपटक क्यानको स्वतन्त्र निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रिय खेदकुद परिषद् (राखेप)को ’निर्देशन’ले क्यानको भविष्य र परिषद्को औचित्य दुवैमा प्रश्न उत्पन्न भएको छ । मूलतः पदाधिकारीबीचकै विवादका कारण लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)बाट निलम्बित क्यानको नयाँ विधान बनाएर विवादमा संलग्न पक्षहरू र आईसीसीसमेतको सहमतिमा स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचन गर्न सूचना प्रकाशित गरिएपछि परिषद्ले आफ्नो स्वीकृति नलिएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको छ । विवाद समाधानका लागि गठित आईसीसीका प्रतिनिधिसमेत रहेको स्वतन्त्र समूहले नेपाल क्रिकेट संघको निर्वाचन हेतु यही ३ र ४ गते असोजमा विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । 

राष्ट्रिय खेदकुद् परिषद्ले क्यानलगायत खेलकुद संगठनहरूमा प्रायः हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । विशेषगरी परिषद्मा नियुक्त पदाधिकारी र खेल संघको नेतृत्वबीच दलगत भिन्नता वा व्यक्तिगत विवादका कारण खेल संघहरूको संस्थागत संरचनामै हस्तक्षेप भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । परिषद्को नेतृत्वसँग कुरा नमिल्नेबित्तिकै ओलम्पिक कमिटीमा पनि हस्तक्षेपको प्रयास भइहाल्छ । देशमा खेलको विकासभन्दा खेलाडीलाई ‘राजा र व्यवस्था’प्रति निष्ठावान् बनाउने उद्देश्यले स्थापना र सञ्चालन भएकाले हो कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेपालमा खेलको विकासमा सहायकभन्दा बढी बाधक बन्दैआएको छ । क्यानको निर्वाचन रोक्न परिषद्ले अहिले गरेको हस्तक्षेप पनि नेपालमा क्रिकेटको विकासमा अवरोध बन्ने जोखिम देखिएको छ । परिषद्को निर्देशन स्वीकार गरिएमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्नेछैन । 
निर्वाचनको सम्भावना यसरी टार्दै गएमा क्यानको अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्छ । यसैले परिषद्का पदाधिकारीले आफूसँग स्वीकृति नमागेकैलाई निहुँ बनाएर निर्वाचन रोक्नु क्रिकेटको विकासमा तगारो तस्र्याउनुजस्तै हो । संघको गठन र सञ्चालनमा पारदर्शिता र विधानको पालना भए नभएको हेर्नु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को काम हो । तर, परिषद्का पदाधिकारीमा सधैँ नै सबै संघमा आफ्ना मान्छेहरू स्थापित गर्ने रहर देखिने गरेको छ । यसैले होला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीको ध्यान खेलको विकासमा कम र खेल राजनीतिमा बढी जाने गरेको हुनुपर्छ । आईसीसीले मान्यता नदिए क्यानको निर्वाचन गराउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । आईसीसीले मान्यता दिए परिषद्ले नचाहँदैमा नेपाल क्रिकेटको संघ अस्तित्व नरहने हैन । ओलम्पिक कमिटीकै उदाहरणबाट पनि यति पाठ त परिषद्ले सिक्नुपर्ने हो । परिषद्का पदाधिकारी नेपाली क्रिकेटको भविष्यप्रति चिन्तित छन् भने अहिले संघको निर्वाचनमा भाँजो हाल्ने काम नगरून् । नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवा गराएर खेलाडीहरूको मनोबल र सुविधा बढाउनु सबैको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ । परिषद्का कुनै पदाधिकारीले क्यानको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएका हुन् भने त्यो मूर्खता हो । यसैले परिषद्ले नै अगुवाइ गरेर निर्वाचनको बाटो खोल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यस अवस्थामा मात्र परिषद्लाई क्यानका बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार हुनेछ ।
*यसैबीच सहमतिमै क्यानको चुनाव एक सातापछि असोज १० र ११ गते हुने निर्णय भएको समाचार आएको छ । सुझबुझ देखाएकामा सम्बन्धित सबै धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।