चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृति निवारण गर्न ज्यानै तर्पेर तपस्या गरेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको एउटा माग चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन पनि थियो । डा. केसीको अनशन टुटाउन सरकारले पटकपटक गरेको सम्झौताका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको अवज्ञा गरेर धोका दिए पनि आयोगको गठन भने ऐनमा पनि राखियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा योग्य र इमानदार व्यक्ति चयन भएमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न प्रयास हुने अपेक्षा गर्न पनि सकिन्थ्यो । आयोगको उपाध्यक्ष चयन गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएपछि योग्य व्यक्तिको छनोट हुने आशा पनि पलाएको थियो । विडम्बना, सिफारिस गरिएका कसैको पनि ‘न्यूनतम योग्यता’ पुगेको रहेनछ । अनि सरकारको पालो ‘अयोग्य’हरूमध्ये पनि पुछारमा नाम भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेछ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको उपाध्यक्षमा न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई लोकसेवाका अध्यक्षसमेत रहेको समितिबाट सिफारिस गरिनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो अभ्यासले व्यक्तिमात्र हैन संस्थाकै पनि साख गिर्छ । न्यूनतम योग्यताकै विषय विवादमा परिसकेपछि नियुक्त गर्ने निकायले पनि पुनर्विचार गर्नुपथ्र्यो । तर, ‘अयोग्य’हरूको योग्यताक्रम पनि उल्ट्याएर सबैभन्दा तल्लो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई पो नियुक्त गरिएछ । शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिले कहिल्यै शिक्षण गरेकै रहेनछन् । सार्वजनिक भएका जानकारीअनुसार उनको मूल योग्यता त शिक्षामन्त्रीको निकट कृपापात्र हुनु पो रहेछ । छनोट समितिमा निवेदन दिने अरू न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिको समिति र व्यवस्थाप्रति कस्तो धारणा बन्यो होला ? ती योग्य विशेषज्ञहरूले राज्यका संयन्त्र र पदाधिकारीलाई विश्वास गर्न सक्लान् ? यति थाहा भइसकेपछि विवेक भएका नागरिकले छनोट समिति, सरकार र आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिप्रति कस्तो धारणा बनाउलान् ?   

सम्बन्धित ऐनले तोकेको न्यूनतम योग्यता नै नभए पनि सिफारिस हुने भाग्यमानीहरूको विशेष योग्यता कम्युनिस्ट नेताहरूको कृपापात्र हुनुमात्र रहेछ । सत्तारुढ दलका नेतालाई मन लागेमा ऐनमा जे सुकै लेखिए पनि न्यूनतम योग्यता नभएकालाई पद बक्सिस दिन मिल्दो रहेछ । देशमा विधिको शासन भए त यस्तो नहुनुपर्ने हो । पक्कै पनि शिक्षामन्त्री यस ‘अवैध’ नियुक्तिका लागि दोषी छन् तर प्रधानमन्त्री पनि त्यसको उत्तिकै दोषभागी छन् । चिकित्सा शिक्षाको समस्या समाधान भएको छैन । डा. गोविन्द केसी पनि अझै सक्रिय र सजग नै छन् । यसैले आफ्ना कृपापात्रलाई नियुक्त गर्नेबित्तिकै ‘लडाइँ’ जितेको ठान्ने मूर्खता ‘मेडिकल माफिया’का मतियारले नगरून् । नहुने भइसकेपछि न्यूनतम योग्यतै नपुगेको हीनताबोध लिएर पदमा बहाल गर्नुभन्दा सम्बन्धित व्यक्ति नै पन्छिनु उचित हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो आदर्श अवस्थाको अपेक्षा गर्न सायद सकिँदैन । यसैले चिकित्सा शिक्षामा विकृति नियन्त्रण होस् भन्ने चाहनेहरू पुनः सजग हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।