काठमाडौं । शनिबार काठमाडौंको मौसम चिसो भए पनि सिंहदरबारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक कक्ष भने निकै गर्माएको थियो ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पटक–पटक भनिरहन्थे, ‘रिल्याक्स माननीयज्यूहरु, रिल्याक्स..’।  उनले बैठकमा पटक–पटक सांसदहरुलाई यसो भनिरहनुको कारण थियो–  नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको चर्को बहस । जब कुनै सांसद कडा रुपमा प्रस्तुत हुन खोज्थे, बीचैमा श्रेष्ठ भन्थे, “रिल्याक्स माननीयज्यूहरु, रिल्याक्स..।”

श्रेष्ठले यसो भनेपछि बैठक कक्षमा हाँसो गुन्जन्थ्यो, सांसदहरु आफ्ना कुरा त्यसपछि विस्तारै राख्थे ।  किनकि विषय पनि त्यस्तै थियो । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनका लागि समितिमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी भएको थियो । शुक्रबार करिब करिब सहमतिमा पुगेको विषय शनिबार कांग्रेसका सांसदहरुले तयार प्रतिवेदनअुनसार जान नसकिने जनाउँदै ०६३ सालको संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने एकै स्वरमा प्रस्ताव गरेपछि बैठक गर्माएको थियो ।

राजपाका अध्यक्ष एवं समितिका सदस्य राजकिशोर यादवले पनि छलफललाई पटक–पटक सहजिकरणको प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयको छलफलमा ‘पोजिसन’ नबनाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै छलफललाई सहज बनाउन सहयोग गरे । 

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा मधेसवादी दल केही लचिलो देखिए पनि कांग्रेसले नेपाली युवासँग विवाह गरेर आउने युवतीले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गर्नासाथ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न दबाब दिएका थिए ।  तर नेकपाका सांसदहरु भने कम्तिमा सात वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने अडानमा थिए ।

कांग्रेसको फरक मतपछि नेकपा लचक 

शनिबार समिति सभापति शशी श्रेष्ठको तयारी समितिले तयार गरेको नागरिकता विधेयकमाथिको प्रतिवेदन जसरी पनि पारित गराउने थियो ।  उनले बैठकको शुरुवात त्यसैगरि गराएकी थिइन्, त्यसो त सभापति श्रेष्ठले यसअघि पनि उक्त प्रतिवेदन पारित गरेर संसद्मा पठाउन लगातार प्रयास नगरेकी होइनन् । उनले शुक्रबार नै प्रतिवेदन पारितको तयारी गरे पनि कांग्रेसले अध्ययनका लागि एक दिनको समय माग गरेपछि शनिबार बिहानका लागि बैठक बोलाएकी थिइन् ।

समितिले तयार गरेको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धि विकल्पहरु बैठकमा प्रस्तुत गरिन् ।  सभापतिले विकल्पहरु राखेर नभ्याउँदै कांग्रेस सांसद डा.अमरेश सिंहले त्यसको विरोध गरे ।  सो विकल्प आफुहरुको नभएको भन्दै सोमाथि छलफलमा कांग्रेसको विमति रहेको बताए ।  सत्तारुढ सांसद नवराज सिलवाल, झपट रावल, रेखा शर्मा, यसोदा गुरुङ सुवेदी अब ढिला गर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदन कुनै हालतमा पारित गर्नुपर्ने अडानमा थिए । 

विवादकै बीचमा कांग्रेस सांसद सिंहले पार्टीको संस्थागत निर्णय भन्दै फरक मत राखिदिए ।  नेकपा र कांग्रेसको अडानले गर्माएको समितिमा कांग्रेसको फरक मतपछि केहीबेर सन्नाटा छायो ।  समिति सभापति श्रेष्ठ अलमलमा परिन् । निर्णय नै नभइसकेको विषयमा आएको फरक मत उनले ग्रहण गरिन् । राजपाका राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले पनि वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान नागरिकता ऐनअनुसारनै हुनुपर्ने मत राखे । सभापति श्रेष्ठ त्यसपछि केहीबेर बैठक स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुगिन् । 

केहीबेर बैठक स्थगित गरेपछि सत्तारुढ सांसदहरु लचक देखिए । बहुमतबाटै भए पनि निर्णयमा पुग्नैपर्ने अडानमा रहेका उनीहरु एकाएक लचक देखिए ।  नेकपा सांसद पम्फा भुषाल र जनार्दन शर्माले दोस्रो बैठकको सुरुमै नागरिकता विधेयकमा बहुमतका आधारमा जान नहुने भन्दै शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बहुमतबाटै भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा रहेकी सांसद रेखा शर्माको पनि बोलि फेरियो । “समितिको तहमा सहमति हुने देखिँदैन । संसदको यही अधिवेशनमा लैजाने गरि सहमति गरौँ,” उनले यसअघिको धारणा परिवर्तन गर्दै लचिलो प्रस्ताव गरिन् । राजपाका यादवले पनि मुलुकको लागि दीर्घकालीन असर गर्ने विषय भएकाले शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे । 

“संविधान लेखनको बेलामा तत्कालीन शक्तिबीचमा बहस हुँदै आएको विषय हो यो । दलकै संस्थागत विचार आइसकेपछि यसलाई इगोको विषय बनाउनुहुँदैन,” उनले भने, “यसमा सर्वदलीय छलफल गरौं ।”

अब शीर्ष तहमा सहमति खोजिने 

लामो छलफलपछि पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा कुनै सहमति जुटेन । समिति सभापति श्रेष्ठले समिति सदस्यहरुको सुझावअनुसार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्न सकारात्मक बनिन् । उनले त्यसका लागि कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरिन् । तर, नेकपाकै सांसद शर्मा कार्यदल गठन गर्न नहुने पक्षमा उभिए । 

नेकपाकी सांसद भुषालले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल र विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई दिने प्रस्ताव गरिन् ।  विधेयकमाथिको छलफल गर्ने अधिकार समितिको भएकाले सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै सभापति श्रेष्ठले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् । 
अन्ततः शनिबार बिहान बसेको समिति बैठक सांसदहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहमतिका लागि शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने गरि टुंगियो । 

नेकपामा  भुषाल र  शर्माले, कांग्रेसमा  बडु र  सिंह,  राजपामा राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीमा रामसहाय यादवले  पार्टीमा छलफल गरी २४ घण्टाभित्र सहमति जुटाउने समिति सभापति श्रेष्ठले विश्वास लिएकी छन् ।

कसको के अडान  ? 

सत्तारुढ दल नेकपा समितिमा छलफलपछि तयार भएको विकल्पसहितको प्रतिवेदनको पक्षमा थियो । जसमा विवाह गरेर आउनेले अंंगीकृत नागरिकताका लागि महिलालाई सात र पुरुषलाई १५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।  सो अवधिसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिने र त्यसपछि मात्र राजनीतिक अधिकार हुने प्रस्तावमा छ । नागरिकता नबन्दासम्मका लागि परिचयपत्र दिइने व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कांग्रेस भने नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको व्यवस्था नै कायम हुनुपर्ने अडानमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा  वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि विवाह गरेर आउने महिलाले आफ्नो देशको कार्ड त्यागेको प्रक्रिया चलाएको जानकारी गराए नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ । 

राजपा र समाजवादी पार्टी पनि कांग्रेसकैजस्तो नागरिकता ऐनके व्यवस्थाको पक्षमा छ ।  सरकारले संसदमा गत साउनमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्रमा पुरानो नागरिकता त्यागिसकेको हुनुपर्ने र नत्यागेमा नेपालको नागरिकता खारेज गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।