काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिनेमाथि दण्ड सजायसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाली नागरिकले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा र झुठो विवरणका आधारमा सच्याएमा गरिने दण्ड सजायका बारेमा सहमति जुटेको हो । 

सोही सहमतिअनुसार नै ऐन बनेमा झुठो विवरणमा नागरिकता बनाउनेलाई तीन वर्षसम्म जेल र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ०७६ भदौ १० गते नागरिकता विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले सहमति गरी बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नै दण्डसजायसम्बन्धी प्रावधान पारित भएको बताइन् । कुनै स्वदेशी व्यक्तिले झुठो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा झुटो विवरण दिई दफा १७ बमोजिम विवरण सच्याएमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति उपसमितिमा भएको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहमति नजुटेपछि समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । 

त्यस्तै, अञ्जानवश वा गलत गर्ने मनसाय नराखी नागरिकतामा सामान्य गल्ती गर्नेहरुका हकमा भने धेरै कडा हुन नहुनेमा समिति सदस्यहरुले जोड दिए । तर, गलत गर्ने मनसाय राख्नेहरुका हकमा भने दण्ड सजायसम्बन्धी उपसमितिले जुटाएको सहमति उपयुक्त भएको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । 

त्यस्तै उपसमितिमा सदस्यसमेत रहेका समिति सदस्य नवराज सिलवालले उपसमितिमा जुटेको सहमतिअनुसार ‘फाइदा लिने’ शब्द सो दफामा छुटेको जानकारी गराए । सामान्य प्राविधिक त्रुटी भएर नागरिकतामा विवरण सच्याउनेको हकमा नभई कुनै फाइदा लिने उद्देश्य राखेर गलत विवरण दिई नागरिकता लिने र सच्याउनेहरुमाथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको उनले बताए । सभापति श्रेष्ठले फाइदा लिने, दुरूपयोग गर्ने उद्देश्य राखेर नागरिकता लिने र विवरण सच्याउनेको हकमा अर्काे प्रावधान थप्ने बताइन् । 

विदेशी नागरिकको हकमा भने गलत विवरण बुझाएर नागरिकता लिए वा सच्याएमा दण्ड सजायसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरिने समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् । “विदेशीको हकमा मोलाहिजा नगर्ने, सक्दो कडा नै बनाउने हो,” उनले छलफलका क्रममा भनिन् । 

आमाको स्वघोषणामा पनि प्रश्न

बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद झपट रावलले नागरिकताबारे आमाको स्वघोषणामाथि नै शंका व्यक्त गर्न सकिने ठाउँ रहेको धारणा राखे । विधेयकको दफा ८ मा रहेको नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्ने खण्डमा प्रयोग गरिएको शब्द ‘बदनियत’ को व्याख्या के हो भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए । आमाले गरेको स्वघोषणा बदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागिदार हुने छैन भन्ने उपदफा थप्नुपर्ने प्रस्ताव नै गलत भएको तर्क सांसद रावलको थियो । 

सांसद रावलले बाबुको पहिचान नखुलेको भनी आफ्नो सन्तानको स्वघोषणा गरी नागरिकता बनाउने प्रयोजनलाई पुरुषमाथि महिलाले कुनै पनि बेला बदनियत राख्ने र सन्तानबाट बन्चित गराउन सक्ने भन्दै आमाको स्वघोषणाको सत्यता कसरी जाँच गर्न सकिन्छ भनेर तर्क गरे । स्वघोषणापछि बच्चाको अधिकार आमाले मात्र प्रयोग गर्ने प्रावधानले पुरुष प्रताडित हुन सक्ने भन्दै यस्ता प्रावधान नराख्न उनले माग गरे । 

उपसमितिमा सहमति, समितिमा पुनः विवाद

उपसमितिले सहमति जुटाएका अधिकांश प्रावधानहरु समितिमा आइपुग्दा पुनः विवादित बनेका छन् । उपसमितिमा सहमति भएका विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता लिनसक्ने सहमति गरेको थियो । त्यस्तै, कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरण आफूखुशी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई ३ देखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, सो प्रावधानमा समितिमा भने विवाद भएको छ । अञ्जानवश कसैले त्यस्तो गरेमा भने यो सजाय बढी हुने भन्दै समितिका सदस्यहरुले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार समिति बैठकमा यो प्रावधानमा पनि सहमति हुन सकेन । 

नागरिकता टोली खटाउन नहुनेमा जोड 

सोमबार समिति बैठकमा उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेको नागरिकता टोली खटाउन सक्ने भन्ने प्रावधानमाथि पनि छलफल भयो । तर, सो प्रावधानमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदले नागरिकता घरघर गएर बाँड्न नहुने भन्दै टोली खटाउन नहुने धारणा राखे । सांसद प्रेम सुवाल, डिला संग्रौलालगायतले टोली खटाएर नागरिकता बाँड्न नहुने धारणा राखेका थिए । सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भने ‘सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने’ व्यवस्था भएकाले टोली खटाउँदा कुनै फरक नपर्ने बताए । 

नागरिकतासम्बन्धी मूल ऐनको दफा (५) र प्रस्तावित विधेयकको दफा (४) मा रहेको नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको विषय उपसमितिले सहमति हुन नसकेको विषयका रुपमा समितिमा बुझाएको छ । सो प्रावधानमा समितिमा पनि विवाद नै छ ।