काठमाडौं । कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने निकाय हो– सर्वोच्च अदालत । जिल्ला र उच्च अदालतले आफुले गरेको आदेश वा फैसला आफैले दोहोर्‍याएर हेर्न सक्दैन । तर, सर्वोच्च अदालत मात्र त्यस्तो अदालत हो जसले विशेष अवस्थामा आफ्नै आदेश वा फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्दछ ।

तर, के सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको संसदीय समितिले जाँच गर्न सक्छ ? शुक्रबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा यो विषय चर्को रुपमा उठ्यो । समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले एनसेलको कर असुलीसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सो विषयमा  तत्काल समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे ।

संसदीय समितिले विज्ञसँग छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला संसदले जाँच्न मिल्दैनः संविधानविद्  

सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको एनसेलको करछलीसँग जोडिएको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्छ ? यसबारे समितिले संविधानविद्हरुसँग राय लिने भएको छ । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसदीय समितिले जाँच्न नसक्ने बताए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा अनियमितता गरेको छ भन्ने लागेमा छानबिन गर्न सकिने भए पनि फैसलाका बारेमा मात्र समितिमा छलफल गर्न नमिल्ने बताए । 

“न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा अनियमितता गरेको लाग्छ भने न्यायाधीशमाथि छानबिन हुन सक्छ ।  संसद्बाट गर्ने हो भने महाभियोग लगाउन सकिन्छ । न्यायपरिषद्ले पनि छानबिन गर्न सक्छ,” संविधानविद् आचार्यले भने, “तर न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने हो भने फैसलामात्र जाँच्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।” 

न्यायाधीशलाई छानबिनमा तानेमा भने स्वतः उसले गरेको फैसलामाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्ने आचार्यले बताए । उनले भने, “तर फैसलामात्र संसदले जाँच्न थाल्ने हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गुम्छ ।”

फैसला पुनरावलोकन सम्बन्धी के छ व्यवस्था ? 

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश वा फैसला पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतको हकमा भने केही विशेष अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । 

“मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा,” सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।