काठमाडौं । धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गरेको संविधान ०७२ असोज ३ गते जारी हुँदा प्रधानमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका सुशील कोइराला । र, राष्ट्रपति थिए डा. रामवरण यादव । कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए भने यादव महामन्त्री हुँदै कांग्रेसकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति बनेका थिए ।

०६२–६३ को जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला । त्यही आन्दोलनको बलमा प्राप्त उपलब्धि मानिएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संविधानले संस्थागत गर्यो । एजेण्डाको सूत्रपातदेखि संस्थागत गर्दासम्म कांग्रेस मूल नेतृत्वमै रह्यो ।

जनआन्दोलनमा होस् वा संविधान जारी गर्दा, मूल नेतृत्वमा कांग्रेस नै थियो । कांग्रेसले त्यसबेलादेखि गर्वका साथ भन्यो, “राणा, पञ्च र राजा फाल्ने आन्दोलन हाम्रै नेतृत्वमा । चारजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल) ले नसकेको संविधान हामीले जारी गर्यौं ।”

संविधान जारी गरेकोमा गर्व गर्दै उसले जनताको बीचमा मत माग्यो । संविधानमा उल्लेखित परिवर्तनपछिका उपलब्धि संस्थागत गर्छौं भन्ने घोषणापत्र लिएर कांग्रेस जनतामा पनि गयो । यद्यपि, जनताले कांग्रेसभन्दा कम्युनिष्टलाई बढी पत्याइदिए । 

कांग्रेसको एउटा तप्काले तत्काल विश्लेषण गर्यो– ‘हारको कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भएको देशमा धर्मनिरपेक्षतामा जानु ।’ केही वर्ष यो मत कांग्रेसमा झिनो रुपमा सुनिए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा जोडदार रुपमा उठेन । भर्खर परिवर्तनको वेग आएकाले होला, उल्टो बाटोमा हिँड्दा राजनीतिक रुपमा भविष्य असुरक्षित हुने त्रासमा देखिन्थे हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरहरु । 

कांग्रेसभित्र यसरी पस्यो हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा 

कांग्रेस धर्मनिरपेक्षतामा गइसक्दा पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा पार्टीभित्र खुमबहादुर खड्काले बोकिरहे । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा शशांक कोइराला, शेखर कोइराला पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देखिए ।
पार्टीभित्र प्रभावशाली खड्काले हिन्दू ‘सेन्टिमेन्ट’ बोक्ने दुवै कोइरालाका पक्षमा मत मागेर जिताइदिएको खड्का निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । महाधिवेशनपछि शेखरले यो मुद्दा तीव्रताका साथ अघि नबढाए पनि शशांकले भने बेला बेलामा यो विषय उठाउने गरेका छन् ।

उनले पार्टीभित्रै तरंग आउनेगरी हिन्दू धर्मको एजेन्डा उठाउने गरेका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न पछिल्लो महासमिति बैठकमा करिब आधा अर्थात् ८ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरुले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर नै गरे । 

उनीहरुले पार्टी नेतृत्वलाई सो हस्ताक्षर बुझाउँदै पार्टीमा धर्म निरपेक्षताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरे । तर, लामो समय कांग्रेसको औपचारिक मञ्चमा सो विषयले प्रवेश नै पाएन । तर, एकाएक कांग्रेसमा धर्मनिरपेक्षता विरोधी जनमत प्रकट हुन थालेको छ । असार २२ गतेबाट सुरु भई यही साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा त धर्मनिरपेक्षताको विषय जोडदार रुपमा उठ्यो । कहिले नबोलेका नेताहरुले पनि खुलेरै धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा धारणा राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । 

विकल्पमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दू राष्ट्र

“धर्मका सवालमा हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय जनावर गाई काट्न पाइँदैन भन्नु गलत हो ? होली वाइनको विरोध गर्ने तर संविधानमा लेखिएको ‘प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन’ भन्नु गलत हो ? पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा हिन्दू राष्ट्रको विषय चर्को रुपले उठ्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ,” केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. शेखर कोइरालाले धारणा राखेका थिए । 
बैठकमा अन्य केही नेताहरुले पनि धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा आवाज उठाए । धर्मका बारेमा बोल्ने नेतामध्ये केहीले हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्ने बताए भने केहीले धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने मत राखे । 

बैठकमा धर्मको विषय एजेन्डै थिएन । तर, नेताहरुले बैठकमा धर्मको कुरा प्रवेश गराएपछि बैठकको निर्णयमा भने धर्मको विषय समेट्नैपर्ने अवस्था बन्यो । “यो सरकार संविधानको मर्म र भावना विपरीत देशको सनातन धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर गर्न उद्दत छ । होली वाइन प्रकरण र प्रधानमन्त्रीले यसमा खेलेको भूमिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो,” कांग्रेस केन्द्रीयसमिति बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाली कांग्रेस पार्टी हरेक नेपाली नागरिकको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आ–आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुन समेत यो बैठक माग गर्दछ ।” 

धर्मका बारेमा यसअघि नबोलेका प्रभावशाली नेताहरु बालकृष्ण खाँण, डा. प्रकाशशरण महत र एनपी साउद पनि यसपटक धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा उभिएका थिए । खाँण कांग्रेसका प्रमुख सचेतक छन् भने महत पार्टी सह–महामन्त्री । खाँण, महत र साउद तीनैजना सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र पनि हुन् । 

सभापति शेरबहादुर देउवाको कुरा बुझेरै बैठकमा खाँण, महत र साउद प्रस्तुत भएको देउवा निकटस्थ एक केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे । 

खाँणले नै महासमिति बैठकमा ८ सयभन्दा बढी सदस्यहरुले बुझाएको हस्ताक्षरमा छलफल गर्न माग गरेका थिए । “कांग्रेसको चार तारामध्ये एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता छ । महासमितिमा ८ सय सदस्यले हिन्दू धर्मका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा छलफल हुनु पर्दैन ?,” खाँणको प्रश्न थियो, “भोलि महाधिवेशनमा पनि यही मुद्दा उठ्यो भने के गर्ने ? अहिले नै यसबारे पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । ज्ञापनपत्र सबै बुझ्ने तर त्यसमाथि कुनै कारबाही हुनु पर्दैन ? ”

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य साउदले धर्मनिरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसमा बहुमत महासमिति सदस्यले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर बुझाएकाले धर्मका विषयमा अहिले समन्वय गर्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । “धार्मिक रूपमा विगतमा हिन्दू राष्ट्र मुलुक रहेको इतिहास छ । धार्मिक विविधता हुँदाहुँदै पनि हिन्दू धर्मको धार्मिक सहिष्णुताका आधारमा सामाजिक सद्भावमा बसेका छौं । त्यसकारण अहिले धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाका बीचमा तालमेल मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” साउद भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षताको विषय भौतिकवादसँग जोडिएको छ । निरपेक्षको ठाउँमा अरू धर्मलाई पनि स्वीकार्य हुने र हिन्दू धर्मलाई सम्बोधन हुने गरी धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा हामी राख्न सक्छौं । धार्मिक स्वतन्त्रताले सबै धर्मलाई आत्मसात् गर्छ भने परम्परालाई पनि मान्यता दिन्छ । धर्मनिरपेक्ष नभई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।” 

तर, उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने साउदको भन्दा फरक मत राख्छन् । धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षता भनेको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेजस्तै एउटै विषय भएको उनी बताउँछन् । “राज्यलाई हिन्दू बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन,” उनले बिहीबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

गुटभित्रै विभाजन 

कांग्रेसमा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन, केन्द्रीय समिति बाहिर पनि बलियो जनमत छ । पार्टीको विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिसकेका तर, हाल कुनै भूमिकामा नरहेका नेताहरु हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । केन्द्रीय समितिमा त यसको नेतृत्व महामन्त्री शशांक स्वयंले नै गरेका छन् । 

बैठकमा उठेको हिन्दू राष्ट्रको बहसबारे सभापति देउवा मौन नै रहे । वरिष्ठ नेता पौडेलले भने धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा आफू रहेको बताउँदै आएका छन् । 

देउवा गुटकै प्रभावशाली नेता निधि हिन्दू राष्ट्रको विपक्षमा उभिएका छन् । उनले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । तर, उनकै समूहका प्रभावशाली मानिने नेताहरु खाँण, महत र साउद भने हिन्दू राष्ट्रका बारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन् । 

कांग्रेसभित्र तेस्रो गुटमा रहेको सिटौला–थापा समूह भने धर्मनिरपेक्षतामा नै अडिग छ ।