अन्ततः तीन महिना लामो आन्दोलनपछि हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्याम विवादास्पद ‘सुपुर्दगी विधेयक’ खारेज गर्न बाध्य भइन् । कुनै व्यक्तिलाई हङकङमा पक्रेर चीनलाई बुझाउन सकिने प्रावधान भएको ऐन बनाउन खोजिएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा हङकङका लाखौं नागरिक सामेल भएका छन् र हजारौं थुनामा छन् । आन्दोलनकारीलाई चीन सरकारले ‘आतंककारी’ समेत भन्यो । दिनहुँजस्तो निस्कने लाखौंको जुलुस प्रायः शान्तिपूर्ण रहे पनि बेलाबखत प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच हिंसात्मक झडप पनि भयो । आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाए । सरकारले खटाएका प्रतिकारीहरूले आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण पनि गरे । दमनसँगै आन्दोलनकारीको संख्या र माग बढ्न थाल्यो । अहिले प्रमुख कार्यकारी क्यारीको राजीनामा आन्दोलनकारीको प्रमुख माग बन्न पुगेको छ । स्वतन्त्रता खोसिने डरले आन्दोलित हङकङका नागरिकहरू मूलतः थप लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहन्छन् भन्ने यसबाट पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म हङकङवासीले पूर्ण स्वतन्त्रताको माग पनि गरेका छैनन् । सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता हुनेबित्तिकै हङकङको सेयर बजारमा उत्साह देखिनुले शान्ति र स्थिरताको महत्त्वको पनि पुष्टि भएको छ ।

बेलायतले सन् १९९७ मा चीनलाई फर्काएपछि हङकङमा सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन यसपटक भइरहेको छ । वास्तवमा ‘एक राष्ट्र : दुई व्यवस्था’को अभ्यासलाई चीनको सरकार र हङकङका नागरिकले बेग्लाबेग्लै अर्थमा बुझेकाले अहिलेको संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ । बेलायती उपनिवेशमा रहँदा विधिको शासन र लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षको अभ्यास गरेका हङकङका बासिन्दा स्वतन्त्रतापछिका दुई दशकमा समेत चीन सरकारको नियतप्रति ढुक्क हुन सकेनन् । चीन सरकारले पनि हङकङको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरह्यो । बेलायतबाट फिर्ता लिने क्रममा भएको सम्झौताअनुसारै हङकङमा अलग्गै सरकार, राहदानी र मुद्रा प्रचलनमा छ । तर, सरकार प्रमुखको चयन लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट गर्ने हङकङवासीको चाहना पूरा गर्न भने चीन कहिल्यै तयार भएन । यसैले लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गर्न नपाएका हङकङवासी सधैँ नै असन्तुष्ट थिए । मौका पाउनेबित्तिकै उनीहरूको असन्तोष आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको हो । 

सबै आन्दोलनहरूमा जस्तै हङकङमा पनि प्रहरीको दमनसँगै आन्दोलनकारीका मागहरू पनि बढ्दै गएका छन् । विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको पूर्ण खारेजी आन्दोलनको प्रमुख माग हो । बेइजिङको ‘कठपुलती’ भनिदै आएको हङकङ सरकारकी प्रमुख कार्यकारीले विधेयक पूर्णरूपमा फिर्ता लिएपछि मुख्य माग पूरा भएको देखिएको छ । तर, प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिनको माग पूरा गर्न प्रमुख कार्यकारीले ल्यामले अस्वीकार गरेकी छन् । बरु, उनले प्रहरी ज्यादतीको छानबिन गर्न सरकारकै नियमित संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइने घोषणा गरेकी छिन् । आन्दोलनकारीले सुपुर्दगी विधेयक खारेज हुनुलाई सकारात्मक भने पनि ‘निकै ढिलो निकै कम’ भनेर आन्दोलन स्थगित गर्ने आह्वान अस्वीकार गरेका छन् । उता चीनले सेना तैनाथ गर्ने तयारी गरेको संकेत दिएको छ र हङकङको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा खतराका रूपमा लिएको सन्देश प्रवाह गर्न थालेको छ । फलस्वरूप, हङकङमा संकटकाल लागु गरेर चिनियाँ सेना तैनाथ गरी आन्दोलन दमन गर्ने जोखिम बढेर गएको मानिएको छ । 

हङकङमा कानुन व्यवस्था कायम गर्ने निहुँमा चिनियाँ सेना तैनाथ गरिएमा यथार्थमै ‘एक राष्ट्र : दुई व्यवस्था’को अभ्यास समाप्त हुनेछ । ‘एक राष्ट्र : दुई व्यवस्था’को अभ्यास सफल भएमा ताइवानसँगको एकीकरण पनि सहज हुने विश्वासमा रहेकाहरूलाई त्यसबाट ठूलै झड्का लाग्नेछ । यस्तै, विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनको कम्युनिस्ट शासनप्रति सिंगो लोकतान्त्रिक संसारमा अविश्वास उत्पन्न हुनेछ । बेइजिङको सैनिक हस्तक्षेप भएमा हङकङकोे पनि विश्व आर्थिक केन्द्र बन्ने सम्भावना अन्त्य हुनेछ । अझै तस्बिर स्पष्ट भइसकेको छैन तर सैनिक हस्तक्षेप गर्न तम्सिनु तियानआन मेन चोक दोहोरिने जोखिम निम्त्याउनु हुनसक्छ । चीन सरकार पनि त्यस्तो अवस्था आओस् भन्ने पक्कै चाहँदैन । नत्र, यसभन्दा पहिले नै हस्तक्षेप गरिसक्थ्यो होला । यसैले चीन र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सुझबुझ देखाएर त्यस क्षेत्र र अन्ततः विश्वमै प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने गरी अशान्ति र अस्थिरता बढाउने कदम उठाउनेछैनन् र हङकङका नागरिकको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।