काठमाडौं । नेकपा विप्लव समूहका एकजना जिल्लास्तरीय नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो । संसदमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका दलले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरे ।

कांग्रेसको मागमा सहमत हुँदै राजपाले अर्को एउटा माग थप गर्‍यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको । यही विषयलाई लिएर करिब एक महिना लगातार संसद् अवरुद्ध भयो । छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को कामकारबाही सूचारु गर्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेस र राजपाले वेल घेराउसम्म गरे ।

संसद्को अवरोध हटाउन पटक पटक गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन । सत्तारुढ दलले जुनसुकै घटनामा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने भन्दै मन्त्रीको जवाफपछि सदन सुचारु गरिदिन प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग आग्रह गरिरहेका थिए ।

तर प्रतिपक्ष दलले पौडेललाई पक्राउ गरी यातना दिएर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए ।

माग थियो एउटा बन्यो अर्कै समिति– दुई सातामा एउटा बैठक, न बन्यो कार्यविधि, न आयो प्रतिवेदन 

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीचको रस्साकस्सीका कारण अवरुद्ध भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गत साउन २० गते सहमति जुटेपछि संसदको अवरोध हट्यो । सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने सहमति जुटेपछि सर्लाही घटनामा संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको कांग्रेस र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी पछि हटे ।

समिति त बन्यो तर आ–आफ्नै तरिकाले ब्याख्या गरियो । प्रतिपक्षले सर्लाही घटनाको अध्ययन गर्ने बताए भने सत्तापक्षले संसद्मा पटक पटक यस्ता विषय आइरहने हुनाले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने बताए ।

त्यसयता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा कतै पनि अवरोध भएको छैन । सार्थक वार्ता तथा संवादमार्फत संसदको गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा पुगेका भन्दै त्यतिबेला सभामुख महराले भनेका थिए, “फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा संविधान नियम र स्थापित परम्पराको अध्ययन गरी सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।” 

दलहरुबीच सहमति जुटेपछि सत्तारुढ दल नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको थियो ।  

संसद्मा गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा संविधान नियम र स्थापित परम्पराको अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको थियो समितिले । समिति गठन भएको करिब तीन साता पूरा हुनै लाग्दा जम्मा एकपटक मात्र बैठक बसेको छ ।

समिति सदस्य एवम् कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले समिति गठनपछि जम्मा एकपटक बैठक बसेको बताइन् । 

बैठकले कार्यविधि बनाउन संसद् सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यविधि भने समितिमा नआइसकेको जानकारी दिइन् । 

समितिका अर्का सदस्य राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले समिति गठनको १० दिनपछि अर्थात भदौ १ गते समितिको पहिलो बैठक बसेको बताए । 

उनका अनुसार सो बैठकले २ वटा निर्णय गरेको थियो । “समितिको एउटा बैठक भयो । त्यो बैठकले संसदीय प्रणाली भएका भारतलगायतका देशहरुको संसद्मा कुन किसिमको अवरोध हुन्छ र कसरी समाधान हुन्छ भनेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “दोस्रो कुरा, आन्तरिक कार्यविधि ड्राफ्ट बनाउन संसद सचिवालयसँग भनिएको छ ।” 

एक साताभित्रै त्यस्तो कार्यविधि र प्रतिवेदन बनाउन भने पनि दुईसाता पूरा हुँदा समेत कार्यविधि र प्रतिवेदन समितिमा नआइपुगेको उनले बताए । सो कार्यविधि र प्रतिवेदन समितिमा आइपुगेपछि दोस्रो बैठक बस्ने कर्णले जानकारी दिए । 
समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको कार्य अवधि तोकिएको छ । पहिलो बैठक बसेको भदौ १ लाई कार्य प्रारम्भ भएको मान्दा समितिको कार्यअवधि अब १५ दिन बाँकी छ ।

सचिवालय भन्छ–प्रतिवेदन र कार्यविधिबारे थाहै छैन 

समितिले आन्तरिक कार्यविधि र संसद् गतिरोध र समाधानका बारेमा प्रतिवेदन बनाउन संसद् सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, संसद् सचिवालयले भने यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको छ ।  तर कार्यविधि र प्रतिवेदन तयार नभइसकेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।

समिति ‘फेस सेभिङ’का लागि !

समिति गठनपछि प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो– आफुहरुले उठाएको विषयको सम्बोधन गर्न समिति बनेको हो । संसद् गतिरोधको कारण थियो, गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र सर्लाही घटनामा संसदीय समिति गठन नहुनु । यसैका लागि समिति गठन गरिएको बताएकी थिइन्,  कांग्रेस सचेतक भुषालले । 

तर, कतिपयले उनीहरुले भनेजस्तो समिति नबनेको, प्रतिपक्षी दल गलेको टिप्पणी गरेका थिए । के प्रतिपक्षी दलहरु आफ्ना मागबाट पछाडि फर्किएर संसद् चलाउन तयार भएका हुन् त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा भुषालको जवाफ थियो,  “यो समिति हामीले भनेको, हामीले माग राखेको समिति नै हो । हामीले संसद्मा राखेको मागकै बारेमा यसले प्रतिवेदन दिने हो ।”

कांग्रेसले सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र सर्लाहीमै प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर बालकको मृत्यु भएको विषयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिकी सदस्य समेत रहेकी भुषालले समितिले सर्लाही घटनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए पनि समितिले अहिले त्यसमाथि कुनै काम गरिरहेको छैन । 

“त्यो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको र जनताले जान्न चाहेको हो । त्यसैले त्यो प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्‍यौं,” राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवको भनाई थियो ।
विशेष समिति गठनपछि बाह्रखरीको प्रश्नमा यादवले भनेका थिए,“समितिबाट हामीले भनेको परिणाम निकाल्छौं ।” 

को–को छन् समितिमा ? 
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । ७ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व छ । समितिको संयोजकमा पूर्व सभामुख एवं सत्तारुढ दल नेकपाका उपनेता नेम्बाङ छन् । सदस्यहरुमा नेकपाका सांसदहरु देव गुरूङ र विन्दा पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक भुसाल र सांसद मिनेन्द्र रिजाल, अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र सत्तारुढ दल समाजवादी दलका उमाशंकर अरगरिया सदस्य छन् ।