काठमाडौं । ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको सो विधेयक दर्ता भएको करिब चार महिनापछि राष्ट्रियसभामा बिहीबार पेश भएको थियो । सोही विधेयकमाथि शुक्रबार (आज) बाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।

मिडिया काउन्सिल गठन र दण्ड, जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा विरोध भएको थियो । सोबारे सोच्न  सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएपछि विधेयक अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तयार भएको हो । विरोधको सूचना दर्ता गराए पनि मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकलाई राम्रो बनाउनका लागि गरिने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै विरोधको सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले सो सूचना फिर्ता लिएका थिए । गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि अहिले राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । 

नियन्त्रण होइन, स्वनियमनमा जोड

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरुले प्रेस जगतलाई दण्डसजायको आधारमा नियन्त्रण गर्ने कोणबाट सोच्न नहुने बताएका थिए । कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले विधेयक आउँदा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने हो कि भन्ने चिन्ता आफूहरुमा रहे पनि सरकारले त्यसो नहुने विश्वास दिलाउनु राम्रो भएको बताए । 

“सरकार आफैंले पनि उद्देश्य र कारणमा स्वतन्त्र प्रेसको कुरा र स्वायत्तताको कुरा, सक्षम निकायका रुपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ,” पाण्डेले भने, “तर, त्यो अनुसारको व्यवस्थाहरु भएनन् कि भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक विमति थियो । त्यो अनुसारकोे व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी होइन कि आत्मअनुशासनमा राख्ने कोणबाट विधेयक बनेर आउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो ।” उनले दण्ड सजायको लठ्ठी घुमाएको भरमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भन्दै प्रेसलाई जति स्वतन्त्र र स्वायत्तता दिइयो, त्यति नै सञ्चार क्षेत्र बलियो र सक्षम हुने बताए । मिडियासम्बन्धी कानुनलाई फौजदारी कानुनसँग मिसाउन नहुने भन्दै उनले भने, “प्रेस जगत बलियो हुनु नै लोकतन्त्र बलियो र समुन्नत हुनु हो ।”

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद कालिबहादुर मल्लले  अहिलेको आवश्यकताका आधारमा विधेयक आएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटालाई धन्यवाद दिए । “मिडिया भनेको अनौपचारिक विश्वविद्यालय हो । यसले चेतना वृद्धि गर्न, सुसूचितमात्र गर्दैन । यो ट्राफिक प्रहरी पनि हो, बाटो देखाउँछ,” उनले भने, “यो आवश्यकता थियो । आवश्यकताका आधारमा आएको भन्ने सबैलाई महसुस भएको होला ।” फेसबुक र ट्विटर निर्माता नेपाल आएका भए रुन्थे होला भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आउने गलत समाचारतर्फ लक्षित गर्दै स्वतन्त्रता र आवश्यकताबीचको द्वन्द्वलाई पकड्न नसकिएको बताए । नियमन गर्ने ठाउँ नहुँदा अनलाइनमा जे पनि सामग्री आएको भन्दै यसले स्वतन्त्रतालाई नै अपहरण गर्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए । 

त्यस्तै, सांसद वृषेशचन्द्र लालले मिडिया काउन्सिलमा दर्शक, स्रोता र जनताको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व गरउन माग गरे । मिडिया काउन्सिल बनाउँदा मिडिया र सरकारको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ भन्दै उनले ग्रहण गर्ने स्रोता, दर्शक, सामान्य जनताको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । “विधेयकमाथि विचार गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक र विश्लेषणको स्वतन्त्रतामा नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित छ,” उनले भने, “यदि यसमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध भयो भने स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमा नै अवरोध आउनसक्छ ।” 

त्यस्तै, सांसद विमला राई पौड्यालले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सञ्चारको ठूलो भूमिका रहेको बताइन् । विधेयकमा रहेका दण्ड, जरिबानाजस्ता प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले स्वनियमले मात्र मिडियाको विकृति नियन्त्रण नहुने बताइन् । “मर्यादित बन्नुपर्छ, स्वनियममा बस्नुपर्छ । छाडापन रोक्नका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले भनिन् । 

क्षतिपूर्ति र दण्डजरिबानाको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियातर्फ लानुपर्छः मन्त्री 

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अप्ठ्यारो बनाउने कुरा विधेयकमा नभएको बताए । उनले क्षतिपूर्ति र दण्डजरिबानाको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियातर्फ लैजानुपर्ने भन्दै कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । 

“विधेयकमा छापासहित सबैखाले मिडियाको अनुगमनको अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने र कारवाही प्रक्रियाका विषयमा उजुरी र सो उपरको जाँचबुझ, मिलापत्र अनि मात्र स्पष्टीकरण सोधिने, पीडितले चित्त नबुझाएको हकमा मात्र आवश्यक जरिबाना तथा क्षतिपूर्तिका कुराहरु छन् । हामी छलफल गर्न सक्छौं,” उनले भने ।  नेपाली प्रेस सुरक्षित, मर्यादित, जिम्मेवार र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रप्रति समर्पित पनि चाहिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।