काठमाडौं । न्युज २४ का कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा रिहा गरेपछि यसबारेमा धेरैतिर चासो व्यक्त भएको छ । धरौटीमा रिहा हुनु भनेको निर्दोष प्रमाणित भएसरह भएको भन्दै रवि समर्थकहरु खुसी देखिए भने कानुनका जानकारहरु भने धरौटीमा रिहा हुनु भनेको कसुर प्रमाणित हुने आधार बाँकी नै रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

कुनै पनि कसुर लागेका व्यक्तिका सन्दर्भमा अदालतले गर्ने तीन प्रकारका आदेश हुन्छन् । जेल सजाय, धरौटीमा रिहा र साधारण तारेखमा छाड्ने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ७ मा थुनछेक, धरौटी तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था छ । संहिताको तीनवटा दफा ६७, ६८ र ६९ मा धरौटीका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल अभियुक्त उपर लागेको कसुर प्रमाणित हुने मनासिव आधार ठहर्याएमा अदालतले धरौटी माग्ने बताउँछन् । “मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाण र भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रमाण हेर्दा कसुर प्रमाणित हुने मनासिव आधार ठह¥याएमा अदालतले धरौटी माग्न सक्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले भने, “ तत्काल प्राप्त प्रमाण र भोलिका दिनमा प्राप्त हुन सक्ने प्रमाणबाट पनि कसुर प्रमाणित हुने मनासिव आधार नदेखेको हकमा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइन्छ ।” 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 

दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । जसको  (१) मा जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसूर र  तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाइ पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ । 

कस्तो अवस्थामा अदालतले धरौटी माग्न सक्छ त ? यसबारे दफा ६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिनेसम्बन्धि व्यवस्थामा  दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिइ तारिखमा राख्न सक्ने उल्लेख छ । धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, साधारण तारिखमा छाड्न सकिने अवस्थाका बारेमा दफा ६९ मा व्यवस्था छ । तारिखमा राख्नुपर्नेमाथि उल्लेखित  दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ । दफा ७६ मा धरौट फिर्ता र जमानत फुकुवा हुन सक्नेसम्बन्धि व्यवस्था छ । दफा ७६को (१) मा उल्लेख छ, “अदालतमा दायर भएको मुद्दामा यस परिच्छेद बमोजिम अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश भएमा थुनामा राख्नुअघि निजले राखेको धरौट वा जमानत फुकवा गरिदिनु पर्नेछ ।”