काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे चर्चा सुरु भएको छ । यसअघिको अभ्यास र परम्परा हेर्दा प्रधानमन्त्री विदेशमा रहँदा सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै नबस्ने गरेको र बस्नैपर्दा भने कार्यवाहकले अध्यक्षता गरेको पाइएको छ । 

०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशमा थिए । राहत र उद्धार कार्य अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो । तत्कालिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले बैठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्काल राहत र काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोही मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि कार्यवाहकले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न सक्ने बताउँछन् । उनी आफैं सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक कार्यवाहककै अध्यक्षतामा बसेको जानकारी उनले दिए । 

“सुशील कोइरालाजी विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । वामदेव गौतमजी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,” निधिले भने, “त्यतिबेला गौतमजीकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । मन्त्रीका रुपमा म पनि बैठकमा सहभागी थिएँ ।” ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशमा थिए । सोही बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । 

पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा रहिसकेका कांग्रेस उपसभापति निधिले सामान्यतया प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक नै नबस्ने चलन रहेको बताए । बस्नैपर्ने अवस्था हुँदा कार्यवाहकले बैठक बोलाउन सक्ने निधि बताउँछन् । 

पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने कुरा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नै बताइसकेको भन्दै बाह्रखरीसँग भने, “मैले त्यसभन्दा बढी बताउनु नपर्ला ।” 

उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । भिडियो कन्फरेन्ससमार्फत् सिंगापुरको अस्पतालको शैय्याबाटै प्रधानमन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गरे । उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली विदेश गएपछि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले कार्यवाहक पाएका छन् । 

‘वैधतामा भने उठ्दैन प्रश्न’

कतिपयले प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट बैठक बोलाउँदा वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जानुअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने गरी कार्यविधि संशोधन भएको थियो । कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन भएकाले विदेशबाट कन्फरेन्स गर्नुको वैधतामा भने प्रश्न नउठ्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस नेता निधि कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर विदेशबाटै बैठक चलाउनु लोकतन्त्रविरोधी र आपत्तिजनक काम भएको बताउँछन् । “देशको कार्यकारिणी सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विषय कुनै पार्टीको मात्र विषय होइन, देशको विषय हो,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै निधिले भने, “आज कार्यपालिका प्रमुखले यसरी बैठक चलाउने हो भने भोलि व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख र न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले विदेश जाँदा यसै गर्न पाउने कि नपाउने ?” उनले सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गर्नु मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनको विकृत रुप भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । 

सूचना सुरक्षित हुन्छ त ? 

भिडियो कन्फरेन्समार्फत् बैठक बस्दा अत्यन्त संवेदनशिल र महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको गोपनियता के हुन्छ भन्नेमा  पनि चासो व्यक्त भइरहेको छ । कतिपयले मन्त्रिपरिषद् बैठक भिडियोमार्फत् गर्दा सूचना चुहिन सक्ने र सूचनाको सुुरक्षा नहुने भन्दै आलोचना नै गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीले भने सूचना सुरक्षित रहने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । उनले स्काइप कल, फेसबुक लाइभ, युट्युब स्क्रिमिङ जस्तो गरी भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।