दाङ । दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अझै गति लिन सकेको छैन । व्यक्तिगतदेखि राजनितिक इगोसमेत यहाँ छचल्किएको देखिन्छ । राजनीतिक स्वार्थको भूमरीमा फसेको छ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । प्रतिष्ठान सरकारी हो वा स्वायत्त संस्था हो भन्ने सवालमा पनि इगो देखिएको छ । केहीले यसलाई सरकारी प्रतिष्ठान भनेका छन् त कसैले राजनीतिक स्वार्थ अनुरुप आफ्ना पक्षका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । 

तर विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिष्ठानमा चाहिन्छ, उनीहरुलाई उपयुक्त पारिश्रमिक दिइनुपर्छ भन्ने सवालमा कुनैपनि राजनीतिक दलले स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएको दिन तत्कालिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा दिपावली भएको थियो । त,र त्यो दियो अहिले निभेको छ । अर्थात् राजनीतिक स्वार्थमा अलमलमा परेको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा त्यस्तो सरकारी प्रतिष्ठानको नमुना हो, जहाँ न्यूनतम बजेट समेत सरकारले दिएको छैन । यही वर्षको प्रतिष्ठान सभामा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलिले छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पत्रको संज्ञा दिए । त्यसमा उनी धेरै अल्झिन चाहेनन् । उनले भनेका थिए, “स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक रुपले होइन, प्रविधिमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।” तर, राजनीतिले प्रतिष्ठानलाई छाडेको छैन । 

प्रतिष्ठानले यो आर्थिक वर्षमा एउटा एकेडेमिक कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसको वातावरण स्थानीय तहबाट मिलाइनुपर्थ्यो । तर प्रतिष्ठानमा राजनीतिक लडाइँ जारी छ । प्रतिष्ठानलाई राज्यले हेरेको छैन । त्यसको मुख्य कारण कांग्रेसको कार्यकालमा नियुक्त गरिएकी उपकुलपति डा. संगिता भण्डारी रहेको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । उनले प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाउन खोजिरहेकै अवस्थामा उनलाई कालोमोसो दल्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए जिल्लाका संघीय सांसदले । जागिरबाट बर्खास्त हुने डरले तत्कालिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका कर्मचारीहरुले करिब एक महिना काम नै बन्द गरेका थिए । अस्पताल फोहोरले भरिएको थियो । इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा करिब एक महिना अवरुद्ध भएका थिए ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार रामप्रसाद प्याकुरेल नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा आफूहरुले सोही अनुरुप सेवा सुविधा दिएर विशेषज्ञ चिकित्सक राख्न सकिने बताउँछन् । साथै प्रतिष्ठानले यो विषयमा अनुरोधपत्र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले नै गठन गरेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानालाई वार्षिक कार्ययोजना र बजेट विनियोजनका सवालमा धेरै पक्षपात गरेको छ । जसका कारण प्रतिष्ठानले गति लिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा अझैपनि सरकारको दरवन्दीका चिकित्सकहरु रहेका छन् । 

रजिष्टार प्याकुरेल भन्छन्, “हामीले आफ्नो नियमावली र विधान अनुरुप काम गर्न चाहेका छौं, तर सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई काम लगाइरहेको छ  ।”