काठमाडौं । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा वाणिज्य र पारवहन सन्धी पुनरावलोकनको विषयमा छलफल हुने भएको छ । बुधबारबाट सुरू हुने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सो विषयमा पनि छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बैठकका एजेण्डा र तयारीका बारेमा सोमबार जानकारी गराएका हुन् । नेपालमा हुन लागेको आयोगको पाँचौं बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । बैठकमा मुख्यगरी पाँचवटा एजेण्डामा छलफल हुने बताइएको छ । राजनीति, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, उर्जा र जलस्रोत र संस्कृति र शिक्षाका एजेण्डा बैठकका लागि निर्धारण गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा दुई पक्षीय मामिलाका सबैजसो विषयमा छलफल हुनेछ । आर्थिक साझेदारी, व्यापार, पारवहन र अन्य दुई पक्षीय हितका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै बाढीका कारण नेपाल र भारत दुवैतिरका नागरिक समस्यामा परेको भन्दै आयोगको बैठकमा यो विषयले पनि प्रवेश पाउने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । दुई देशबीच सहमति भए पनि वर्षौदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई समिक्षा गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने कुरामा केन्द्रीत हुनेबारे पनि बैठकमा कुरा उठाउने नेपाली टोलीको तयारी छ । 

नेपाल भारत सहयोगका केही विषयले सन्तोजनक भएपनि केही विषयमा भने सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत परियोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै सो आयोजनाको भविष्यबारे पनि बैठकमा छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ । मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन उद्घाटनको चरणमा रहेको, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामले तिव्रत पाएको, हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको, जनकपुर जयनगर कुर्ता रेलवे तयार भइसकेको आन्तरिक जलमार्ग अध्ययनको काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

नेपाल भारत सम्बनधलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सन् १९८७ मा आयोगको गठन गरिएको थियो । आयोगलाई आर्थीक, व्यापारिक, परिवहन र  दुई देशको हित प्रबर्द्धन गर्ने कार्यादेश छ । नेपाल र भारतले पालै पालो संयुक्त बैठक आयोजना गर्दै आएका छन् । सन् १९८८ र सन् २०१४ मा बैठक भारतमा भएको थियो । 

जम्मु-काश्मीरबारे नेपाल नबोल्ने

उसो त धेरै टाढाको देश भेनेजुएलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए भने सरकारले पनि दाहालको विज्ञप्तिलाइ जोड पुग्नेगरी बोलेको थियो । नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने बैठकमा जम्मु काश्मीरको बारेमा नेपालले के गर्ला भन्ने स्वभाविक चासो छ । यसबारे प्रष्ट गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त बैठकमा जम्मु-काश्मीर मामलामा नेपालले नबोल्ने बताए ।

“जम्मु काश्मीरको एजेण्डा बन्दैन । बन्ने विषय पनि होइन,” उनले भने,“हामी क्षेत्रीय शान्तिको पक्षमा छौं । यसले त्यसमा समस्या ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन ।”जम्मु काश्मीरको विशेष दर्जा अनत्य गरेपछि अहिले जम्मु काश्मीरमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । 

इपीजीको प्रतिवेदन बुझिदिन आग्रह गर्ने

त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरुले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको विषयमा बैठकमा के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सो क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले इपीजीका बारेमा भने बैठकमा विषय उठाइने बताए । 

“इपीजीका बारेमा छलफल हुन्छ । प्रतिवेदन चाँडो बुझिदिनोस् भन्ने आग्रह हुन्छ,” उनले भने । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल र भारतकातर्फबाट गठित प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन अलपत्र परिरहेको छ । दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तारबारे सुझाव दिन नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपीजी गठन गरिएको थियो । 

सार्कलाई सक्रिय बनाउने नेपालको चाहना

नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षता गरिरहेको छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीच दूरी बढेपछि सार्क निस्प्रभावी बन्न पुगेको छ । सन् २०१४ मा सार्क शिखर सम्मेलन भए पनि त्यसयता शिखर सम्मेलन नै हुन सकेको छैन । अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपालले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । 

नेपाल भारत संयुक्त बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाउला कि नपाउला ? परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग सञ्चारकर्मीको जिज्ञासा थियो । उनको जवाफ थियो, “सार्कको विषय द्विपक्षीयभन्दा पनि सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको साझा चासोको विषय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको  आगामी ७४ औँ महासभाको बैठकमा पनि सार्क राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरुको ‘साइडलाइन’वार्ता गराउने तयारीमा छौं ।” 

नेपाल भारतसम्बन्धमा नयाँ उचाई 

संयुक्त बैठकले नेपाल भारत सम्बन्ध थप उचाईमा पुर्‍याउने उनले बताए । बैठकले दुई देशबीचको सम्बन्ध सार्थक र घनिष्ठ बन्ने विश्वास आफुहरुले लिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो । दुवै देशको नेतृत्व दुरदर्शी ढंगले अघि बढिरहेको बताउँदै उनले भने, “विगतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउनेछ ।”नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत जाँदा र भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा भएका सम्झौताहरु तिव्रता साथ कार्यान्वयन भइरहेका पनि उनले बताए । 

को-को सहभागी हुँदैछन् बैठकमा ?

भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन बुधबार काठमाडौं आइपुग्ने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेतृत्वको गर्नेछन् । 

त्यस्तै बैठकमा सहभागी हुनका लागि परराष्ट्र सचिव, भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्य, गृह, रक्षा, उर्जा, जलस्रोत, सिँचाई, उद्योग मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिसहित ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नाम स्वीकृत भएको छ । भारतको प्रतिनिधित्व भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले गर्नेछन् । 

आयोगको स्थापना सन् १९८७ मा भएको थियो ।  यसअघि चौथो बैठक सन् २०१६मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो ।भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगपनि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।  

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी जयशंकरको सम्मानमा रात्रिभोजको समेत आयोजना गर्नेछन् । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर हालै उत्तरतर्फको छिमेकी चीनको समेत भ्रमण गरेर नेपाल आउन लागेका हुन् ।