काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको आयव्यय तथा निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुको आयव्यय अपारदर्शी र निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आयोगले त्यसलाई रोक्ने योजना बनाउन लागेको हो । 

निर्वाचन आयोगले आफ्नो तेस्रो रणनीतिक योजनामार्फत् प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले  तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । ०७६ देखि ०८१ सम्मका लागि तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू हुनेछ । जसमा पाँचवटा रणनीति अन्तर्गत ४० वटा कार्यनीति पहिचान गरिएको छ । आयोगको संस्थागत सुदृढिकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने, राजनीतिक दल दर्ता र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने र निर्वाचन एवं नागरिक शिक्षामा साझेदारी र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने पाँचवटा रणनीति तय गरिएका छन् । 

राजनीतिक दलहरुको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् हुने व्यवस्था गर्ने र राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी छ । यसका लागि ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण छ । “राजनीतिक दललाई निर्वाचनको समयमा निर्वाचन खर्चबापत राज्यको तर्फबाट एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराइने छ,” आयोगले तयार गरेको योजनामा उल्लेख छ । कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने पनि आयोगको योजनामा छ । आयोगले तेस्रो योजना लागू भइसक्दा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च र आयव्यय पारदर्शी भइसक्ने, निर्वाचन खर्चबापत दलहरुलाई राज्यको तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु भएको हुने दाबी गरिएको छ । 

त्यस्तै, आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने पनि योजना बनाएको छ । 

आयोगले आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्य तथा स्रोत पहिचान समिति गठन गरेको थियो । 

योजना कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब लाग्ने

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । जसमध्ये आयोगको संस्थागत सुदृढिकरण गर्न ३ करोड ७५ लाख, राजनीतिक दलको आयव्यय र निर्वाचनसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणाली बनाउन ८० लाख, मानव संशाधन अभिवृद्धि गर्न ५५ करोड ३० लाख, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि ६ अर्ब ३१ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै अरु रकम राष्ट्रिय निर्वाचन नीति तय गर्न, निर्वाचन आयोग ऐन परिमार्जन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति कानुनमा तोकिने प्रबन्ध मिलाउने लगायतका काममा खर्च हुने रणनीतिक योजनामा अनुमान गरिएको छ । सो रकम नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने आयोगको अपेक्षा छ । 

मस्यौदामा सुझाव माग

आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा रायसुझाव मागेको छ । आयोगको वेबसाइटमा सो मस्यौदा राखेर १५ दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको छ । भदौ ३ गतेभित्र आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा राय, सुझाव, प्रतिक्रिया दिन आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । यसरी प्राप्त राय, सुझाव र प्रतिक्रियालाई समेत समेट्दै रणनीति योजनालाई अन्तिम रुप दिइने आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खनालले बताए ।

यस्तो छ आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजनाको मस्यौदा