काठमाडौं । विवादित ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा अघि बढाइने भएको छ । सरोकारवालाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच आज छलफल हुने त्यसमा सहमति कायम भए आजै दिउँसो बस्ने राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने खालको विधेयक दर्ता गराएका थिए ।  सो विधेयक संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत रहेको र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै चर्को विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभामा रोकिएको थियो ।
करिब ४ महिनादेखि विधेयक दर्ता भए पनि संसदमा पेस हुन सकेको छैन । पत्रकार महासंघसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विधेयकको कडा विरोध गर्दै आएको थियो । मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने प्रावधान विधेयकमा राखेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । 

सोही विधेयकमा सरोकारवालाहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रियसभामा लैजान सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु सहमतिमा पुगेको राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले बताए । 

“विधेयकमा भएका व्यवस्थाले पत्रकारिताको स्वायत्तता गुम्ने, मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र दण्ड जरिबानाको व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमको चासो थियो,” सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भट्टराईले भने, “सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सञ्चारमन्त्रीसहितको छलफलमा सरोकारवालाले उठाइरहेका ती मागमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।” 
मन्त्री बाँस्कोटा पनि सोबारे लचक रहेर समाधान खोज्नका लागि सकारात्मक देखिएको उनले बताए । 

विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाको विरुद्धमा पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनरत पत्रकार महासंघसँग सांसद भट्टराई नेतृत्वको टोलीले छलफल गरेको थियो । दुई नेताबीच सहमति कायम भए विधेयक बुधबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी छ ।  “सबैको कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीचमा विधेयकका बारेमा कुरा होस् । सहमतिमै अघि बढोस् भन्ने छ,” उनले भने, “सम्भवतः उहाँहरुबीच कुराकानी हुँदैछ । दिउँसो बस्ने बैठकमा विधेयक प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्छ ।”

कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले पनि विधेयक अघि बढाउन राष्ट्रिय सभामा रहेका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति भएको बताइन् । “पत्रकारहरुले उठाएको दण्ड जरिबाना, मिडिया काउन्सिल गठनलगायतका विषय मिलाउने कुरा छ । तर, अन्तिम हुन बाँकी छ,”उनले भनिन् । 

यी हुन् विवादित विषय 

विधेयकमा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाको छ । विभागीय मन्त्रीले आफुले चाहेको व्यक्तिलाई मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउन सक्ने र सरकारले चाहेका बेला हटाउनसक्ने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  विधेयकको दफा ७ (१) मा ‘कुनै विषयमा स्नातक गरि पत्रकारिता क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभवसहित यो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति’ अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  

त्यस्तै, विधेयकको दफा १८ मा भएको जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने सम्बन्धि व्यवस्था सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । सो दफामा  भनिएको छ,‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।’

त्यस्तै, सोही  दफा  १८ को २ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।’ काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुने र उसले आफुखुसी क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गलत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

दफा २९ मा उल्लेख  छ, ‘नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्दै पेशागत आचारण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।’  त्यसको २ नम्बरमा निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने छ भनिएको छ । यो व्यवस्थालाई पत्रकार महासंघले कडा विरोध जनाएको थियो । 

त्यस्तै, विधेयकको दफा ३१ ले काउन्सिलको गते नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेकोमा पनि सरोकारवालाको आपत्ति छ । दफा ३१ को  २ मा ‘यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही काउन्सिलले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियम लागु गर्नुअघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ,’ उल्लेख छ । 

यस्तो छ विधेयक