काठमाडौं । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायतको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा अब मेयरलाई दिइने भएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व मेयरलाई दिनेगरी प्रस्ताव गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रियसभामा साउन २१ गते दर्ता गराएको काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नेतृत्व काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरले गर्नेछन् ।

उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउनका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सो प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने गरी परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्मा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर उपाध्यक्ष रहनेछन् भने भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सदस्य हुनेछन् ।

विधेयकमा काठमाडौं उपत्यका भन्नाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकासँग जोडिएका अन्य जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिका समेत समेटिएको छ ।

१६ सदस्यीय परिषद् गठनको प्रस्ताव

विधेयकमा १६ सदस्यीय परिषद् गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा मेयरबाहेक सडक विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने सहसचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वा प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट एक प्रतिनिधि, यातायात क्षेत्रका एक महिलासहित विज्ञ दुईजना, परिषद्मा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाका प्रमुखमध्येबाट सरकारले तोकेका दुई जना र उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तीन ठुला कम्पनीबाट एक एक गरी तीन जना हुनेछन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिषद्को सदस्य सचिव रहनेछन् । सरकारको छनोट समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कुनै कानुनले नियुक्तिका लागि अयोग्य नभएको तथा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरी उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय क्षमता भएको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उनको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ ।

प्राधिकरणले के-के गर्न सक्छ ? 

प्राधिकरणले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्न सार्वजनिक यातायात सम्बनिध नीति बनाउन सक्नेछ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यानवयन गराउनेलगायतका अधिकार हुने गरि प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । प्राधिकरणका यी सबै कार्य परिषद्ले कार्यान्वयन गर्नेछ ।