काठमाडौं ।  बुधबार संसद बैठकमा संविधानको पुस्तक देखाउँदै कांग्रेस सांसद गगन थापाले सोधे, “आफ्नो सुविधा अनुसार विधेयक ल्याउन पाइन्छ ? सरकारले संविधान उल्लंघन सजिलैसँग गर्न पाउँछ भने अरुले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?” खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा थापाको प्रश्न खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री बिना मगरमाथि थियो । 

छलफल विधेयकका विषयमा भए पनि सांसद थापाले संविधानले गरेको व्यवस्था मिचेर विधेयक ल्याइएकोमा असन्तुष्टि जनाए । “संविधानको धारा ४७ मा तीन वर्षभित्रमा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ,” थापाले सभामुखलाई प्रश्न गरे,“तर, यो एउटा विधेयकलाई मात्र यत्रो महिनापछि ल्याउने विशेषाधिकार कसरी प्राप्त भयो ? यो संविधानको उल्लंघन हो की होइन ?” 

उनले आफ्नो सुविधाअनुसार विधेयक ल्याइनु संविधान विपरीत भन्दै आफुले पटक पटक संसदमा  खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकका बारेमा उठाएका प्रश्नहरलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । विधेयक बनाउँदा खानेपानी र स्वास्थ्यको हकको विषयमा संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई नहेरिएको पनि उनले बताए । 

यादवले संविधान लगे, मन्त्री मगरले पढिन्, तर दिइनन् जवाफ

सांसद थापा रोष्टमबाट आफ्नो सिटमा आइपुगेलगत्तै उनले रोष्टमबाट देखाएको संविधान माग्न आइपुगे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मात्रीका यादव । यादवले थापासँग भएको संविधान लिएर गए । सो संविधान मन्त्री विना मगरलाई दिए । उनले संविधान पल्टाएरै पढिन् पनि ।

जब मन्त्री मगरले विधेयकमा उठेका सवालहरुमाथि आफ्नो धारणा राख्ने पालो आयो, गगनले उठाएको ‘खानेपानीमन्त्रीलाई विशेषाधिकार कसरी प्राप्त भयो ?’ भन्ने सवालको जवाफ आउने अपेक्षा थियो, कांग्रेस सांसदहरुको । तर, मन्त्री मगरले ती कुनै पनि प्रश्नहरुको जवाफ दिइनन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विधेयक ल्याएकोमा मन्त्री मगरलाई धन्यवाद दिएका थिए । 

मन्त्रीले थापाले उठाएका अन्य प्रश्नमा मौन रहे पनि धन्यवाद नदिएकोतर्फ भने जवाफ दिइन् । “खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक खानेपानी मन्त्रालयले ल्याएकोमा माननीयज्युहरुले धन्यवाद दिनुभएको छ । धन्यवाद दिने माननीयज्युहरु र धन्यवाद दिन नसक्ने माननीयज्युहरुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु,”उनले भनिन् । सांसद थापाबाट लगिएको संविधानको पुस्तक त फिर्ता आयो तर, आफू उठाउको प्रश्नको भने जवाफ नआएको थापाले बताए । 

के छ धारा ४७ मा ?

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ, “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।” स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हक संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । 

संविधान जारी भएको ०७२ असोज ३ गतेबाट तीन वर्षभित्रमा संविधानले मौलिकका हकका रुपमा गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, खानेपानी तथा सरसरफाईसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयले ०७६ जेठ ५ गतेमात्र प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयकमाथि बुधबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको हो ।