काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एकवर्ष बित्नै लाग्दासमेत संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत साउन २२ गते संसदमा दर्ता गराए पनि एकवर्ष बित्नै लाग्दासमेत संसदमै छ, पारित हुन सकेको छैन । 
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको सो विधेयकलाई निकै संवेदनशील र पेचिलो मानिएको छ ।  राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल हुँदा विवाद देखिएपछि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।  सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा चैत ७ गते विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भए पनि समितिले कामै गर्न सकेन । 

१५ दिनको म्याद दिइएको समितिले ४ महिना पूरा हुँदा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।  समिति सदस्य सांसद डा. डिला संग्रौला सो विधेयकमाथिको छलफल अहिले ओझेलमा परेको बताउँछिन् ।  “विधेयकमा छलफल नभएको धेरै भयो,” उनले भनिन्, “अहिले समितिमा अरु विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यथास्थितिमै छ ।”

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने सो विधेयकमा अब छिट्टै छलफल सुरु गर्ने बताइन् ।  “

केही विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । सकिएपछि हामी छलफल सुरु गर्छौँ,” उनले भनिन् ।  
के हो खास विवाद ? 

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यगरि ३ वटा विषयमा विवाद छन् । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था, विवाह गरि नेपालमा आएपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्थामा सांसदहरु विभाजित अवस्थामा छन् ।  महिला र पुरुषबीच विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै संसदमा छलफलका क्रममा महिला सांसदहरु विरोधमा देखिए ।

सांसद संग्रौला विधेयकमा केही प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताउँछिन्, “नागरिकता दिनका लागि आमाले पुष्टि, सावित गर्नुपर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनेर विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान हटाइनुपर्छ, संशोधन गरिनुपर्छ ।”  विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलाको हकसँग बाझिएको उनको बुझाइ छ । 

त्यस्तै, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र नेपाली महिलासँग विवाह गरि आउने पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा समान व्यवस्था नभएकोमा पनि महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानको भावनाअनुकूल ऐन बन्नुपर्नेमा लबिङ् गरिरहेका छन् । विधेयकमा भएका केही व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । 

विधेयकमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मने सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ ।  विधेयकको दफा ४ को उपदफा ३ (क) मा उल्लेख छ, “विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

यस्तै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई भने वंशजका आधारमा नै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।   यस्तो व्यवस्थाले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज हुने र त्यसले  राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर प्रहार हुने भन्दै केही सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयकमाथी छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिन सांसदहरुलाई आग्रह नै गरेका थिए ।  “नागरिकता दिने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँत पनि जोडिएको छ,” गृहमन्त्रीको भनाइ थियो, “त्यसकारण हामीले समानताको कुरा गर्दा अधिकारको कुरा गर्दा त्योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने भुल्नुहुँदैन ।” उनको यो जवाफ विधेकयमा राखिएको सोही व्यवस्थातर्फ लक्षित थियो । 

नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरी नेपालमै बस्न चाहे विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा पनि विवाद छ । 

विधेयकले गैरआवासीय नागरिकता दिन सक्ने, एक भन्दा बढी नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद, १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसमा केही महिला सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

०७२ असोज ३ गते अर्थात अहिलेको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायत संविधानसँग बाझिएका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा केही सांसदहरु छन् । 

गृहको ‘ओभरटेक’ पछि सर्वोच्चको अन्तरिम ! 

गत चैत १९ गते ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन पत्राचार गरिदियो । संसदको समितिले ढिलो गरेको उसको आरोप थियो । गृहको सो पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरे । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै तत्काल गृहको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । 

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्यो ।  पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगर्दासम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । त्यसयता समितिमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल नै नभएको सांसद संग्रौलाले बताइन् । 

०६३ पछि २५ लाख नागरिकता, करिब २ लाख जन्मसिद्ध !

२०६३ सालमा आएको नागरिकता ऐनकै आधारमा सरकारले विभिन्न स्थानमा घुम्ती शिविरमार्फत् करिब २५ लाख नागरिकता वितरण गरेको थियो । जसमध्ये १ लाख ९० हजार नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा वितरण गरिएको थियो ।  गृह मन्त्रालयका अनुसार करिब ४ सय नागरिकता गैर–नेपालीको हातमा पुगेको तथ्याङ्क छ । 
गृह मन्त्रालयका अनुसार ४९ जिल्लाबाट १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । 

यसरी बाँडिएका नागरिकतामध्ये अधिकांश तराइ मधेसकै जिल्ला छन् । मधेसकै सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृतलाई सहजता दिनुपर्ने आशय संसदमा व्यक्त गरेपछि कतिपय सांसदहरुले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । 

कहाँ कति वितरण भयो नागरिकता ?

झापामा २६ हजार ४ सय ३०, मोरङमा २२ हजार ७ सय ४३, सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७, सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६, सप्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४, धनुषामा १३ हजार ८ सय १, महोत्तरीमा ६ हजार ५ सय ९८, सर्लाहीमा ११ हजार ९ सय ८७ जना छन् । बारामा ११ हजार १ सय ४४, पर्सामा १५ हजार १७, रौतहटमा ४ हजार ३ सय ५२, रूपन्देहीमा १५ हजार २९, नवलपरासी पश्चिममा १२ हजार ५९, कपिलवस्तुमा ४ हजार ७ सय ५५, बाँकेमा ७ हजार ४ सय ५४, बर्दियामा २ हजार ५ सय ३५ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । तीनजनालाई नेपालमै जन्मेको आधारमा यस्तो नागरिकता दिइएको छ । 

यो क्रममा कतिपय भारतीयले समेत नागरिकता लिएको आशंका गरिएको छ ।  अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि ८ जना भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको पाइएपछि उनीहरुको नागरिकता रद्ध गरेको छ । गैरनेपालीलाई समेत सरजिमिन गरेर नागरिकता दिइएको भन्दै छानबिन गर्न सांसदहरुले आयोग नै बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 

अंगीकृत नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था सहज बनाउँदा  गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने खतरा रहेको भन्दै विधेयकमा गैर नेपालीले नागरिकता लिन नसक्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।  नागरिक अगुवाहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेरै गैरनेपालीले नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयमा भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । 
फाइल तस्बिर