काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकीकरणको चर्चा चलेको लामो समय भइसके पनि  एकता प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । दुई–चारपटक पत्र आदानप्रदान भए पनि एकता प्रक्रिया ‘हल्ला’मै सीमित बनेको दुवै पार्टीका नेता बताउँछन् ।

दुवै दलले एकता प्रक्रियालाई मूर्त रुप दिन प्रभावकारी कदम नचालेको राजपाका महासचिव मनिष सुमन बताउँछन् । एकता वार्ताका लागि राजपाले राजेन्द्र महतो र समाजवादी पार्टीले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । तर, वार्ता समितिले पार्टीमा एकता प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे कुनै जानकारी नै गराएको छैन । सुमन भन्छन्, “वार्ता टोलीस्तरमा १–२ पटक अनौपचारिक छलफल त भएको छ । तर, गम्भीर रूपमा छलफल अघि बढेको छैन ।”

उता, समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ पनि ठोस रूपमा वार्ता अघि नबढेको स्वीकार्छन् । समाजवादी दलका सहअध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समिति राजपासँग वार्ता गर्नका लागि मात्र नबनेको उनले प्रष्ट्याए । “राजपासँग मात्र वार्ता गर्न भनेर होइन, सबै पक्षसँग वार्ताका लागि समिति बनेको हो,” महासचिव श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “राजपासँग औपचारिक रुपमा वार्ता सुरु भएकै छैन । ” उनले राजपा र समाजवादी दलबीच एकताको आवश्यकता छ भन्ने बोध भने भएको बताए । तर, वार्ताका लागि दुवै पार्टीले वार्ता कमिटी नबनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले दुई दलबीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको भनेर हल्लामात्र बढी भएको भन्दै गुनासो पनि गरे ।   

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीसँग आफूहरुको एकता हुने बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा उनले भने, “समाजवादी पार्टीबाहेक साना पार्टीहरुसँग एकीकरण सम्बन्धी कुराकानी भइरहेको छ । दुवैतर्फ वार्ता कमिटी बनाइएका छन् । तर, औपचारिक वार्ता अहिलेसम्म भएको छैन ।” यादवले संसदमा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक भएको बताउँदै विचार मिल्ने मुद्दासँग नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिने बताए । यद्यपि उनले एकताका लागि कुराकानी भइरहेको बताएको समाजवादी दल भने सरकारमै छ । 

प्रदेश नम्बर २ सत्ता साझेदारी गरिरहेका राजपा र समाजवादी दल केन्द्रमा भने फरक कित्तामा छन् । सरकार गठन हुँदा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीका पक्षमा दुवै दल उभिए पनि अहिले भने राजपा प्रतिपक्षमा छ । समाजवादी दल सत्तामा छ । राजपा अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कित्तामा उभिएर सहकार्य गरिरहेको छ भने समाजवादी दल सत्तारुढ नेकपासँगै नजिक देखिन्छ । 
अनौपचारिक छलफलमा राजपाले समाजवादी दलले सरकार छोडेर आउनुपर्ने शर्त राखिरहेपनि उसले भने तत्काल सरकार नछोड्ने संकेत गरेको छ । 

एकता चर्चा हल्ला कि साँच्चै ?

राजपा र समाजवादी दलकै दोस्रो तहका नेताहरु दुई पार्टीबीच भइरहेको एकता चर्चा साँच्चै एकीकरणका लागि भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि भएकोे आशंका गर्छन् । साँच्चै एकता नै गर्ने हो भने दुवै पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । राजपाका दोस्रो तहका एक नेताले भने, “दुवै दल एकीकरणका लागि गम्भीर देखिएका छैनन् । अहिलेको गतिविधिले पनि त्यही देखाउँछ ।”

राजपा महासचिव सुमन र समाजवादी दलका महासचिव श्रेष्ठ नै गम्भीर वार्ता नभएको स्वीकार गर्छन् ।  एकता नै गर्ने हो भने त्यसका लागि दुवै दलले त्यसका लागि वार्ता कमिटी बनाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो कमिटी बनेको आफूलाई थाहा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । दुवै दल मधेसमा रहेको आफ्नो जनमत अन्यत्र नमोडियोस् भन्नाका लागि एकीकरणको हल्ला चलाइएको आशंका गर्नेहरू ती दलभित्रै पनि देखिन्छन् । गत मंसिरबाट वार्ताको प्रक्रिया सुरुवात गरेका ती दलबीच ८ महिना बितिसक्दा समेत औपचारिक रुपमा वार्ता हुन नसक्नाले भने त्यस्तो आशंकालाई बल पुर्याएको छ । 

एकीकरण हल्लाको आठ महिना  

राजपा र समाजवादी दलबीच एकीकरणको हल्ला चलेको ८ महिना भइसकेको छ । नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी गठन हुनु अघिदेखि नै फोरम–राजपा एकीकरणको चर्चा चलेको हो । पटक–पटक एकीकरणको कुरा चले पनि त्यसले आकार भने लिन सकेको छैन । एकताका लागि पत्राचार भइरहँदा फोरम नयाँ शक्तिसँग एकीकृत भएको हो ।

तत्कालीन फोरमको गत मंसिर २३ गते बसेको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलसँग एकताका लागि वार्ता गर्न भन्दै कार्यदल बनाएको थियो । जसको संयोजक तोकिएका थिए सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ । राजपाले पनि वार्ताका लागि भन्दै समिति बनायो । महतो संयोजक रहेको वार्ता समितिमा केशव झा, सुनिल रोहित, रमेश यादव र वृषेशचन्द्र लाल छन् । 

वार्ता आह्वानको पहिलो पत्रमै पुस १९ गते फोरमले राजपालाई घुमाउरो शैलीमा सरकार छोड्ने शर्त राखेको थियो– “यथास्थितिवादलाई मलजल गर्ने, परिवर्तनकारी शक्तिलाई धम्क्याउने दुस्साहस गर्नलाई बल पुग्ने गरी दुईतिहाइको संसदीय गणितलाई ग्यारेन्टी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । केन्द्रीय राजनीतिको दुई ध्रुव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका हामीबीच कसरी वार्ता गर्ने ?”

फागुन ३० गते राजपाले पत्रबाटै जवाफ दियो, “राजपा गठनका बेला नै फोरमको अनुपस्थितिले मधेसी लगायत शोषित, पीडित, उपेक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान अपूर्ण थियो । अपूर्णतालाई पूर्णता प्रदान गर्ने तथ्यप्रति फोरमको पत्रले राजपा पुनः आशावादी हुन पुगेको छ ।” 

पत्र आदानप्रदानपछि दुई दलबीच संवाद सुरु भयो, वार्ताका लागि । फोरमले चैत ६ गते अर्को पत्र लेख्यो । जसमा सरकार र प्रतिपक्षमा भएकै कारणले मात्र एकीकरण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा अवरोध हुन नहुने उल्लेख थियो । “यो नीतिगत सवाल नभई रणनीतिक र कार्यनीतिक सवाल मात्र हो, जुनकी समय सापेक्ष परिर्वतनशील भइरहने हुन्छन्,” पत्रमा भनिएको छ, “पार्टी एकीकरण गर्न पार्टीहरुबीच उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र विचार मिल्नुपर्छ ।” पहिला पार्टी एकता गर्ने र त्यसपछि एकीकृत पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्न सकिने फोरमको जवाफ थियो । तर, त्यसयता अनौपचारिक रुपमा एकाध पटक छलफल भएपनि औपचारिक छलफलको वातावरण भने बनेको छैन । 

राजपाको प्राथमिकता महाधिवेशन

एकता प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि महाधिवेशनतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने तयारी राजपाले गरेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले आफूले महाधिवेशनको मुखमा पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएकोले महाधिवेशनको वातावरण निर्माण गरेर सफल तुल्याउने मुख्य काम रहेको बताउँदै राजपाको प्राथमिकता प्रष्ट पारे ।

६ वटा पार्टी मिलेर राजपा गठन भएपछि पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन । हाल ६ जना नेताहरु चक्रिय अध्यक्ष प्रणालीमार्फत् पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् । “हाम्रो पार्टी अब महाधिवेशन गर्नतिर केन्द्रित छ । त्यही अनुसार कार्यक्रम ल्याउँदैछ । हामी समयमै महाधिवेशन गर्छौ । सफल हुन्छौं,” अध्यक्ष यादवले भने । राजपाले आगामी कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै समाजवादी पार्टी पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्मलिएको छ । नयाँ शक्तिसँग एकीकरण भएपछिको समायोजन प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । राजपा महाधिवेशनतिर र समाजवादी दल पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्दा पनि एकता प्रक्रिया प्राथमिकतामा पर्न नसकेको ती दलका नेताहरुको बुझाइ छ । अहिले समाजवादी दलका अध्यक्ष यादव सत्तारुढ सांसदका रुपमा संसदमा छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष अझै प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्छन् । एउटै दलभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वैध भूमिकामा समाजवादी दल छ ।
 
संविधान संशोधनको सकस

संविधान जारी भएको दिन ०७२ असोज ३ गते मधेसमा मधेस केन्द्रीत दलहरुले ‘ब्ल्याक आउट’ गरे । उपेन्द्र यादवले संविधान काम नलाग्ने भन्दै पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग गरे । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु संशोधनमा तयार थिए । तर, सत्तामा गएपछि संविधान संशोधनका बारेमा उपेन्द्रको ‘टोन डाउन’ भएको छ । संविधान संशोधन गराउनकै लागि सरकारमा गएको दाबा गर्ने उनले संशोधनका लागि आवाज नै उठाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा राजपा यादवसँग सशंकित देखिन्छ । यद्यपि, केही समयअघि पार्टी एकता गरेलगत्तै समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा नभए पार्टी सरकारबाट बाहिरिने उद्घोष गरिदिए । तर, भट्टराईले त्यसो भनेको महिनौं बितिसेकपनि न त संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ न त समाजवादी दलले सरकार छोडेको छ ।

बरु, राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार विरोधी चाल थप सशक्त बनाएको छ । सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग कार्यगत एकता नै गरेको छ । त्यस्तै, संविधान संशोधनको मुद्दामा राजपा कडा देखिन्छ । “संसदभित्र विपक्षीको भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ । यसको लागि हामीले कांग्रेससँग कार्यगत एकता गरेका छौं,” राजपाका संयोजक यादव भन्छन्, “संशोधनमार्फत संविधानलाई पूर्णता बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले सदनभित्र यो आवाज उठाउँदै आएका छौं । अब पनि सरकार जिम्मेवार भएन भने हामी आन्दोलन घोषणा गरेर जान पनि बाध्य हुन्छौं ।” 

संविधान संशोधन नहुने, समाजवादी दलले सरकार नछाड्ने र राजपा सडक आन्दोलनमा जाने अवस्था आएमा दुई दलबीचको एकता झन् टाढिने विश्लेषण गरिएको छ ।