काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम थालेको केही हप्तामै सयभन्दा बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा मिचिएको भन्दै ती उजुरी परेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गते बसेको बैठकले सो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले औपचारिक रुपमा भने जेठ २० गतेबाट काम थालेको आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा मिचिएको भन्दै आयोगमा उजुरी आइरहेका छन् । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा मिचिएको जानकारी भएमा उजुरी, सूचना र निवेदन आयोगमा पठाउन भनेको थियो ।

“देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा मिचिएको भन्दै सयभन्दा बढी उजुरी, सूचना र निवेदन आएका छन्,” आयोग सदस्य अधिकारीले भने, “कतिपय उजुरीकर्ता आफैं आयोगमा आइरहनुभएको छ । केहीले टेलिफोन र ई–मेलबाट पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ ।” सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाका आधारमा पनि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।  

आयोगले जेठ २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी तरिकाले दर्ता गरी गराई हिनामिना गरेको सम्बन्धमा र सार्वजनिक हितका लागि समय–समयमा सरकारबाट अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना भए गरेका सम्बन्धमा सूचना, जानकारी, निवेदन र उजुरी आयोगको ई–मेल, फ्याक्स वा हुलाकमार्फत् वा कार्यालयमा आफैं आई दिन सकिने’ भन्दै अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सूचना जारी गरेका थिए ।

विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् सरकारी निकायहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमार्फत् पनि आयोगले सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गा हिनामिना भएको जानकारी भए पठाउन भनिसकेको आयोग सदस्य अधिकारीले बताए ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम सरकारले मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जानकीबल्लभ अधिकारी, जगतबहादुर देउजा र दुर्गा दाहाल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा आयोगका सदस्यसचिव छन् ।

सार्वजनिक जग्गा हडपेको सूचना जोकसैले दिए पनि अनुसन्धान अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ । अदालतमा जस्तो उजुरीकै ढाँचामा उजुरी नचाहिने आयोगको भनाइ छ । आयोगमा उजुरी गर्न अदालतमा जस्तो कुनै हदम्याद पनि नलाग्ने आयोगले जनाएको छ । टेलिफोनबाट पनि आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ । आयोगको ई–मेल ठेगाना उष्अि२mयअिउब।नयख।लउ, टेलिफोन नम्बर ४२००६७० मार्फत् पनि उजुरी गर्न सकिनेछ । 

त्यस्तै आयोगमा हुलाकमार्फत् ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं’ ठेगानामा पनि सूचना दिन सकिनेछ । 

आयोगको कार्यकाल ६ महिना, यस्तो छ क्षेत्राधिकार

आयोग ६ महिनाका लागि गठन भएको हो । मूलतः यो आयोगलाई सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हिनामिना, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हिनामिनामा उजुरी कारवाहीको सिफारिस गर्नसक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा यसअघि बनेका आयोगहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझाव दिन पनि भनिएको छ ।

आयोगले भूमिसम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यविधि, प्रविधिसम्बन्धी सुझाव पनि दिन सक्नेछ । तथ्यांकहरुको अभिलेख राम्रोसँग नहुँदा नै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिना भइरहेको भन्दै आयोगलाई सरकारी,  सार्वजनिक र गुठीको जग्गासम्बन्धी अभिलेख कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिने अधिकार पनि छ । आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि गरिरहेको बताएको छ ।