काठमाडौं । सरकारले प्रदेश नम्बर २ को महोत्तरीमा एक चिनियाँ कम्पनीको लागि २२ सय बिगाहा जग्गा भाडामा दिन लागेको पाइएको छ । स्थानीय तहसँग एकपटक सम्झौता भइसकेपछि रद्ध भएको यो विषय फेरि संघीय सरकारले अघि सारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको सल्लाहमै चिनियाँ कम्पनीसँग भएको एउटा सम्झौता हस्ताक्षर भइसकेपछि तुहिएको थियो । 

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको वडा नं ८ मा २२ सय बिगाहा जग्गामा हाइ टेक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने गरि भइसकेको सम्झौता रद्ध गर्न उनी आफैँले निर्देशन दिएका हुन् । 

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अन्तर्गत नेपालको प्रदेश—२ को महोत्तरी जिल्लास्थित गौशाला नगरपालिका वडा नं ८ मा हाइटेक औद्योगिक पार्क निर्माण परियोजनाका लागि गत पुस १७ गते द्धिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तर, मन्त्री यादवकै सल्लाहमा आफुले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्ध गर्न मन्त्रालयबाटै पत्र आएपछि परियोजनाबारे अहिले आफु बेखबर रहेको नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले बताए । आइतबार बाह्रखरीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने, “मन्त्रीसँग बसेर छलफल भएरै सम्झौता गरेको हो । उहाँको स्वकीय सचिवले नै चिनियाँ टोली लिएर आउनुभएको थियो ।”

तर, करिब २ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयबाटै सम्झौता रद्ध गर्नू भन्ने पत्र आएको उनले बताए । 

गत पुस १७ गते (१ जनवरी २०१९) गौशाला नगरपालिकाका मेयर महतो र चीनको तर्फबाट सान्सी दि शेङ्ग टाइम एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

चीनको होलिडे इन्टरनेसनल अपार्टमेन्टमा भएको भनिएको सो सम्झौतामा साक्षीको रुपमा नेपालका तर्फबाट नेपाल—चाइना डेभलपमेन्ट फोरमका मणि लामा, नेपाल एशोसिएट ल फर्मका बाबु नेपाल तथा चीनका तर्फबाट सान्सी तियानझिजिआओका वी शुसिन, सान्सी केपु ल फर्मका ली युचुआनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अधिकार क्षेत्र मिचेर भएको थियो सम्झौता !

विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले दिएको छैन । संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र सो विषय पर्छ । तर, गत पुस १७ गते महोत्तरी नगरपालिकाका मेयर महतोले चिनियाँ कम्पनीसँग मन्त्रीसँग सल्लाहकै भरमा सम्झौता गरिदिए । २२ सय बिगाहा जग्गामा करिब ११ खर्ब ५५ करोडको औद्योगिक पार्क बनाउने सम्झौता भयो । जुन सम्झौतापत्रमा उद्योग मन्त्री र मन्त्रालयको सहमति रहेको देखिन्छ । 

चिनियाँ कम्पनीले माग गरेको कुरा पूरा गर्न स्थानीयसरकारले मात्र सक्ने देखिँदैन । उद्योग मन्त्रालयले नै विश्वास दिलाएपछि त्यतिबेला नगरपालिकासँग चिनियाँ कम्पनी सम्झौता गर्न तयार भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

तर, आफ्नै सहमतिमा भएको सम्झौता रद्ध गर्न मन्त्रालयले किन निर्देशन दियो भन्नेमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आश्चर्यमा परेका छन् । परियोजना सञ्चालन हुने वडा नं ८ का अध्यक्ष भोजबहादुर दर्लामीले भने, “स्थानीय सरकारले सम्झौता गर्न नमिल्ने भन्दै सम्झौता रद्ध गर्न मन्त्रालयले लेखी पठाएको छ ।”

स्थानीय शासनविज्ञ एवं पूर्वसचिव खेमराज नेपाल स्थानीय सरकारले स्वायत्त रुपमा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँछन् । “विदेशी कम्पनी या लगानीकर्तालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै पनि प्रकारका जमिन प्रयोग गर्न दिने अधिकार हुँदैन,” पूर्वसचिव नेपालले भने, “विशेष परिस्थितिमा प्रदेश वा संघको स्वीकृती लिएर मात्र यो काम गर्न पाउँछन् । अहिलेसम्मको कानुनले स्थानीय सरकारलाई विदेशीसँग सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छैन ।” 

लिखित रुपमा उद्योग मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नगरपालिकाले कुनै स्वीकृति नलिएको मेयर महतोले बताए । 

पहिला सम्झौतामा सहमति, पछि मन्त्रालय ‘ब्याक’ 

सो सम्झौताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको समेत देखिएको छ । जसमा पक्ष ‘ए’ को रुपमा नेपालको गौशाला नगरपालिका र पक्ष ‘बी’को रुपमा चीनको सान्सी डी शेङ्गको नाम उल्लेख गरिएको छ । 

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ प्रस्तावअनुसार दुई देशबीच त्यतिबेला सन् २०१७ को मे १२ का दिन सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्रमा सो परियोजना सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ । तीन वर्षको अर्थ १ जनवरी २०१९ पछाडिका तीन वर्ष भन्ने सम्झौतामा संकेत गरिएको छ ।

औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि भएको पछिल्लो सम्झौतामा पक्ष ‘ए’ ले पक्ष ‘बी’लाई जमिन, जमिनको भोगाधिकार लगायतका कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी पक्ष ‘ए’ नेपालमा ट्याक्समा सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा अपरेसन, सम्पत्ति र स्टाफको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख थियो । 

यसैगरी स्थानीय स्तरमा कानुनी रुपमा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाली पक्षले औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ पक्षलाई सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने तथा पानी, विद्युत, सडक, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

यस्तै, चिनियाँ पक्षले गर्ने अपरेसन र व्यवस्थापनको कार्यलाई नेपाली पक्षले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, औधोगिक पार्कभित्र कुनै इन्टरप्राइजलाई समावेश गर्न चिनियाँ पक्षको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सम्झौता स्थानीय सरकारले गर्नु अधिकार क्षेत्र नाघ्नु हो । जुन कुरा स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सम्भव नरहेको स्थानीय शासन विज्ञहरु बताउँछन् । 

पहिला अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता गर्नमा भूमिका खेलेको मन्त्रालयले पछि आफैँ सम्झौता रद्ध गराउन किन पत्र पठायो भन्नेमा हस्ताक्षरकर्ताहरुनै अलमलमा परेको बताउँछन् ।  अहिले पनि नगरपालिकाले परियोजना के भयो भनेर मन्त्री यादव र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइरहेको स्रोत बताउँछ ।
केही दिनअघि उपमेयरको नेतृत्वमा वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सहितको टोली काठमाडौं डेलिगेसन नै आएको थियो । वडा नं ८ का अध्यक्ष दर्लामीले चीन–नेपाल विकास मञ्चका प्रमुखसहित गएर मन्त्री यादवलाई भेटेको पनि बताए । 

के थियो सम्झौतामा ? 

नेपाल पक्षले चिनियाँ पक्षलाई २ हजार २ सय बिगाहा जग्गा नेपालको कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो जग्गाको लिज अवधि ३५ वर्षको हुने, त्यस अवधिपछि चिनियाँ पक्षले ३५ वर्ष सम्म सो क्षेत्र भाडामा लगाउन पाउने, चिनियाँ पक्षले प्रतिविगाहा प्रतिवर्ष १ हजार रुपैयाँ जग्गाको भाडा दिने जनाइएको छ । तर, तीन वर्षको निर्माण अवधिमा चिनियाँ पक्षले सो जमिन निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । 

लिज सम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण बिना शर्त पक्ष ‘ए’ले गर्नुपर्ने, समयमा नेपाली पक्षले जमिन उपलब्ध गराउन नसकेमा चिनियाँ पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । 

यसैगरी चिनियाँ पक्ष लगानी र निर्माणको लागि जवाफदेही हुने, चिनियाँ पक्षले आवश्यक शुल्क तथा कर नेपाल सरकारलाई समयमा बुझाउने, निर्माण कम्पनीले वातावरणीय हिसाबले प्रदूषण नगर्ने, वातावरणीय मापदण्ड नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने सम्झौतामा जनाइएको थियो । 
पार्कको निर्माण कार्य यहि फागुन अर्थात मार्च २०१९ बाट शुरु गरिने योजना थियो । 

सम्झौता लागु हुन सकेन भने नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले छलफल गरेर स्थानीय अदालत मार्फत मामिलालाई सल्ट्याउने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सो सम्बन्धी परियोजनाका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयले १ हजार ५ सय विगाहा जग्गाको स्वीकृति गरेको कागजातमा देखिए पनि सम्झौताका क्रममा भने २ हजार २ सय बिगाहा जमिन उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयको निर्देशनपछि १० दिनमै बन्यो प्रतिवेदन 

सम्झौता भइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयले पुनः निवेदन दिन भन्यो । त्यसपछि गतवर्ष फागुन २३ गते गौशाला नगरपालिकाका मेयर महतोले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरि पाउँ भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए ।

निवेदनमा नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको १५ सय विगाहा जग्गा रहेको, भन्दै चार सिमाना उल्लेख छ । पूर्व रामनगर, पश्चिम टुटेश्वर चौकबाट दक्षिण आउने बाटो ढल्केबर, उत्तर वनको फारल्याण्ड र दक्षिण सीमा बेलगाछी बजार (खाल्टेबजार) सम्मको क्षेत्र छ । निवेदन दर्ता भएकै दिन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन सम्बन्धमा भन्दै पत्र पठायो । 

“उक्त नगरपालिकाको वडा नं ८ मा रहेको १५ सय बिगाहा क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिदिन अनुरोध भइआएको हुँदा सो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी १० दिनभित्र यस मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।” 

सो पत्र ३ दिन पछाडि अर्थात फागुन १६ गते लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले बुझेका थिए । फागुन २९ गते गौशाला नगरपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै ३ सदस्यीय टोली गठन भयो ।  जसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका इन्जिनियर शंकर सिंह धामी, योजना तथा विकास महाशाखाका नापी सर्भेक्षक भास्कर खतिवडा र  महाशाखाकै विस्तार महाशाखाका इन्जिनियर अमृत शाही थिए । 

टोलीले चैत २ गते प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसअघि चैत ३० गते मेयर महतो र प्रदेश सांसद भरत शाहसहित काठमाडौंबाट खटिएको टोली, वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष भोजबहादुर दर्लामीसहितको बैठकले औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि यथाशिघ्र रिपोर्ट पेश गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।