काठमाडौं । न्यायापालिकाले आफ्ना लागि पाँच वर्षभित्रमा एक हजार ९६ वटा सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ । यसरी खरिद गरिने सवारी साधनमा  ७० वटा जिप, २५६ वटा कार, दुईसय मोटरसाइकल र पाँचसय साइकल खरिद गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका लागि मात्र २० वटा जिप आर्थिक वर्ष ०८०–८१ भित्र खरिद खरिने छ । त्यस्तै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका लागि ५० वटा जिप खरिद गरिनेछ । साउन १ गतेबाट लागु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार अदालतका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै सो सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको हो ।  
त्यस्तै न्यायपालिकाका लागि दुई सय ५६ वटा कार किनेर वितरण गर्ने तयारी छ । नयाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश, उच्च अधिकृत तथा पुराना भइ प्रतिस्थापन गर्न ती कार किन्न लागिएको हो । त्यस्तै, अधिकृत, कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र तामेलदारका लागि २ सय वटा मोटरसाइकल खरिद गरिने भएको छ । कार्यालय सहयोगी र जिप र कारका चालकका लागि पाँच सय वटा साइकल किन्ने न्यायपालिकाको योजना छ । ०७६ देखि ०८१ भित्र यी सवारी साधन खरिद गरिसकिनेछ । 

त्यस्तै एकहजार १५ वटा ल्यापटप, दुईहजार ५१० कम्प्युटर, पाँचसय सीसी क्यामेरा, ४७५ एयर कन्डिसनर, ३५० वटा ई–हाजिरी मेसिनलगायतका कम्प्युटर लगायतका मेसिनरी सामानहरु खरिद गरिने योजनामा उल्लेख छ । यी सबै सवारी साधन र कम्प्युटर लगाएतका मेसिनरी सामग्री खरिदको जिम्मेवारी मुख्य रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ । प्रत्येक वर्ष यी सामान खरिद गरिनेछन् । 

ती सामान खरिका लागि आवश्यक बजेट रणनीतिक योजनामा तयार गरिएको छ । 

रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भनेको थिए, “यसरी योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण गरिएका रणनीतिक उद्देश्यहरु अन्तर्गत तय गरिएका रणनीतिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रक्षेपण गरिएको स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित पक्षको अर्थपूर्ण सहयोगको बैध अपेक्षा न्यायपालिकाले राखेको छ ।” 

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका लागि उसले अनुमानित बजेट ४६ अर्ब बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । 

न्यायपालिकाको बजेट प्रक्षेपणः 

आव ०७६–७७   १० अर्ब ३२ करोड ८१ लाख 

आव ०७७–७८   ८ अर्ब ७८ लाख४१ लाख 

आव ०७८–७९   ८ अर्ब ९२करोड ,४७ लाख 

आव ०७९–८०   ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख  

आव ०८०–८१   ८ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख