काठमाडौं । पानीको स्रोतमा अब नेपाल सरकारको अधिकार हुने भएको छ । ‘खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, ०७६’ मा पानीको स्रोतमाथिको अधिकार सरकारमा रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्री बिना मगरले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी छन् । 

विधेयकको दफा ४ मा पानीको स्रोतमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘यस ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएपनि पानीको स्रोतमाथिको निजी स्वामित्व अन्त्य हुनेछ । व्यक्तिको नाममा रहेका जग्गामा रहेका पानीको स्रोतमाथि पनि सरकारको अधिकार हुनेछ । 

विधेयकमा ‘पानीको स्रोत’ भन्नाले प्राकृतिक रुपमा पानी निसृत हुने नदी, खोला, ताल, पोखरी, इनार, कुवा तथा मूलजस्ता सतही वा भूमिगत जलस्रोत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आकाशे पानी तथा पानीको आपूर्ति गर्ने मानव निर्मित संरचनालाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।  कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा भने सोही प्रयोजनका लागि त्यस्ता व्यक्ति र समुदायलाई नै अग्राधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

अहिले कुनै प्रणालीबाट खानेपानी खाइरहेका बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपयोग गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाई सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो । पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ । 
अहिले पानी आए पनि नआएपनि सेवाग्राहीले महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मन्त्रालयले पानी नआएको बेलाको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी ऐन ल्याउन लागेको छ । 

विधेयकको दफा ७ (६) मा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र आफुले उपलब्ध गराएको समयतालिका बमोजिम नियमित रुपमा खानेपानी दिन नसके त्यस्तो अवधिको महसुल लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा सरकारले मापदण्ड बनाइ लागु गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा मापदण्ड बनाउन सक्नेछन् । 

औधोगिक उपभोगलाई २५ वर्ष, ट्यांकरलाई २ वर्षको अनुमतिपत्र 

खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुलीजस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएकोे छ । कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औधोगिक उपयोगका लागि २५ वर्षसम्मको र ट्यांकर वा बोतल बन्दरुपमा खानेपानी सेवा प्रदायकलाई भने दुईवर्षको मात्र अनुमतिपत्र दिइने उल्लेख छ ।  खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध नगराएमा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदान गरेबापत तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा र नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेजसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

नदीमा मलमूत्र मिसाए पाँच लाख जरिबाना, एकवर्ष कैद हुनसक्ने

मानव मलमूत्र    सीधै नदी, तालतलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएमा वा पठाएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने र नलिए दण्डनीय गरिएको छ । अनुमति नलिइ खानेपानी सेवा, सरसफाई सेवा सञ्चालन गरेमा एकलाख जरिबाना, एकवर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आफुले जिम्मेवारी लिएको क्षेत्रमा नियमित खानेपानी सेवा नदिएमा एक लाखसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा अनुमति प्राप्त संस्थाविरुद्ध कानुनी उपचार समेत खोज्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्ता मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । 

यी ऐन खारेज हुनेछन् 
यो ऐन पारित भएपछि खानेपनी सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न ऐेनहरु खारेज हुनेछन् । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, ०६३  खारेज हुनेछ । सो ऐनअन्तर्गत रहेर भएका कामकारवाही नयाँ ऐन लागु भएपछि सोहीअनुसार हुनेछन् । त्यस्तै, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग, ऐन ०६३ बमोजिम गठित आयोगको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ । 
यस्तो छ विधेयक