काठमाडौं । पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सिंहको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । 

यसअघि सिंहले दायर गरेको मुद्दामा उनको विपक्षमा फैसला भइसकेको थियो । पुनरावलोकन रिटमा पनि आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि उनी निराश बनेकी थिइन् । उनको मुद्दाको फाइल बन्द भएको ठानिएको थियो । 

तर, संवैधानिक इजलासको विषय बन्ने गरी उनले गत पुस ६ गते दर्ता गराएको रिटले भने छाउनीमा रहेको १५ रोपनी जग्गा आफूले पाउनुपर्ने मुद्दाको फाइल पुनः खोलेको छ । सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै गत पुस ६ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा ७ पटक पेशी सरिसकेपनि सुनुवाइ भएको थिएन । शुक्रबार आठौंपटकमा पहिलो पटक सुनुवाई गर्दै इजलासले यसअघि सिंहको मुद्दामा भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलास छ । 

२०७३ पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको सिंहको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको त्यस्तो फैसला आएपछि सिंहले फैसला पुनरावलोकन गरीपाऊँ भनी सर्वाेच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । तर, सर्वोच्च अदालतले सो सम्पत्ति राष्ट्रहितका साथै ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट समेत कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिका रूपमा नामसारी भई निजी प्रयोगमा आउने प्रकृतिको सम्पत्ति नदेखिएको फैसला गरेको थियो । 

तर, सिंहले आफूले ०५८ सालमा दाइजो पाएको र सो जग्गा आफूलाई नदिने फैसला ०६४ मा आएको नेपाल ट्रष्ट ऐनका आधारमा गरिएको भन्दै पहिला भएको निर्णय त्यसपछि आएको ऐनले प्रभावित गर्न नसक्ने दाबी गर्दै कानुन बाझिएको भन्दै बाझिएको कानुन संशोधनको मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । 

प्रेरणाको पक्षमा आदेश, विपक्षमा भएको थियो फैसला 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले मिति २०७२ असार ६ गते जग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो । सो संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निवेदन दिएका थिए ।

सो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा जारी गरिएको रिट आदेश अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने गरी भदौ १७ गते निस्सा प्रदान गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतकै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले ०७३ पुस २१ गते संयुक्त इजलासले सिंहको पक्षमा गरेको आदेश र उनको रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।

यसरी दर्ता भएको थियो पछिल्लो रिट 

दुईपटक आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपनि सिंहले हार मानेकी छैनन् । पुनरावलोकन रिटमा समेत आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएपछि पछिल्लो रिट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी दर्ता भएको थियो ।

कानुन बाझिएको भन्दै बाझिएको कानुन संशोधनको माग गर्दै उनले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेपछि बन्द भएको ठानिएको सो मुद्दा पुनः  ब्युँतिएको छ ।  

यसरी सुरु भएको थियो विवाद 

छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा आफ्ना बुबा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दाइजोमा दिएको उनको दाबी छ । उनको विवाह ०५९ साल माघ ८ गते भएको थियो । २०६२ साल जेठ १० गते राजदरबारले राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई पत्र लेख्दै ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट काठमाडौं जिल्ला, टंकेश्वर ताहाचल, जग्गाधनी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबार भनी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नम्बर १३, ताहाचल कित्ता नम्बर २५ को ०७६६४.६० वर्ग मिटर (१५–१–०–०) क्षेत्रफल जग्गा र घर कम्पाउन्डसमेत काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नम्बर १३, ताहाचल, छाउनी राज होइबक्सने श्री ५ अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंह सरकारका जुनाफको हक पुग्ने गरी दाइजो बक्स भएको छ’ भनी पत्र लेख्यो । २०६३ साल असार १९ गते मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्र लेख्दै सिंहको नाममा नामसारी गरिदिन पत्र गयो । 

त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा भइसकेका थिए । तत्कालिन सरकारले पूर्वराजाको सम्पत्ति खोजबिन गरिरहेको थियो । त्यही कारण देखाउँदै  मालपोत कार्यालयले छाउनीको सो जग्गा प्रेरणाको नाममा गरेन । पछि नेपाल ट्रस्टको स्थापना भयो र त्यससम्बन्धी ऐन आयो । नेपाल ट्रस्टले २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्र लेख्दै छाउनीको १५ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन निर्देशन दियो । ट्रस्टको निर्देशनपछि मालपोत कार्यालय कलंकीले २०६४ पुस ३ गते ट्रस्टको नाममा दर्ता कायम भयो । 

त्यसपछि ट्रष्टलाई विपक्षी बनाउँदै सिंहले रिट दायर गरिन् । अदालतले ट्रष्टसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । “नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको छ,” ट्रष्टको लिखित जवाफ थियो, “निवेदन दाबीको जग्गा २०६२ सालमा रैकरमा परिणत भई निवेदिकाले दाइजो पाएको भनिए तापनि २०६७ सालसम्म पनि निवेदिकाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ नेपाल ट्रष्ट  ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार दाबीको जग्गा यस ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको कार्यमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको लिखित जवाफ ।” सर्वोच्च अदालतले सिंहको पक्षमा फैसला गरेन ।