काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारले ल्याएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि थप छलफल गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विज्ञहरु राखेर मसिनो गरी छलफल गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी रोकिएको हो ।

कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश गरिएका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि सबै प्रावधान खारेज गर्न माग गरे । “संविधान प्रतिकूल हुनेगरी आएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ,” सांसद लामाले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा भने, “सामाजिक सञ्जालमार्फत् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी आएको सो विधेयक मान्य हुँदैन ।”

उनले विधेयकमाथि फरक मत पनि पेश गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक ल्याइएकाले सहमति जनाउन नसकिने भन्दै फरक मत पेश गरेको बताए ।“ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत हनन् हुने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको छ । संविधान विरोधी सो विधेयक मान्य हुँदैन,” उनले भने ।

सूचना–प्रविधि विधेयक छिटो पारित गर्न संसदीय समितिलाई मन्त्रीको दबाब

त्यस्तै, बैठकमा विधेयकमाथि धारणा राख्दै कांग्रेसकै अर्की सांसद रंगमती शाहीले विधेयकमाथि विज्ञहरु राखेर छलफल गर्न माग गरिन् । “यो विधेयक चीनबाट प्रभावित भएर ल्याइएको छ । त्यहाँ गुगल र फेसबुक चल्दैन । उनीहरुसँग त्यसको विकल्प छ,” बैठकको सुरुमै बोलेकी उनले भनिन्, “सानो आफू ठूलो च्यापु’ भनेको जस्तो छ विधेयक । सर्वसाधारण सबैको मुख थुन्ने गरी विधेयक आएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।” यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए नागरिकले मोबाइल पनि चलाउन नपाउने अवस्था आउने भन्दै विधेयकमा भएका केही व्यवस्था आपत्तिजनक भएको बताइन् । कांग्रेसका सांसदहरु जीपछिरिङ लामा, रामबहादुर विष्टलगायतले पनि विधेयक समितिमा अझै छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा सत्तारुढको जोड

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले भने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नियन्त्राण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै सरकारले नियन्त्रण गरेर जान उपयुक्त हुने बताए । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने क्रममा बढेको, आफूलाई नसोधी रतन्धो रोगी भएको समाचार सम्प्रेषण गरेको उल्लेख गर्दै सांसद खनालले गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

उनले सकेसम्म सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै सहमति नभए बहुमतको विकल्प पनि रहेकोतर्फ संकेत गरे । “विधेयकमा केही कमीकमजोरी भए विज्ञसँग बसेर छलफलपछि  पारित गरौँ । नियन्त्रण भन्दा पनि मर्यादित बनाउन यो विधेयक आएको हो,” उनले भने, “आग्रह र पूर्वाग्रह नराखौँ । सके सर्वसम्मत गरौँ, नसके बुहमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गरौँ ।”

समितिमा विधेयकलाई लिएर कांग्रेस र सत्तारुढ सांसदबीच रस्साकस्सी हुँदै आएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा दबाब बढाउँदै आएका छन् । यसअघिका बैठकमा समितिमा रहेका सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु केदार सिग्देल, टेकबहादुर बस्नेत, इन्दुकुमारी शर्मा, लीलानाथ श्रेष्ठले विधेयक समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभा लैजान सुझाव दिएका थिए ।

उपसमितिमै फरक मत, समितिमा पढेर सुनाइयो

सूचना प्रविधि विधेयकको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि उपसमिति गठन गरिएको थियो । सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिमा पनि छलफलबाट निष्कर्ष निस्किएन । कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले फरक मत नै दर्ज गरे । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान र प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधानमामा कांग्रेस सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

बुधबार बसेको समिति बैठकमा सांसद बहादुरसिंह लामाले उपसमितिमा राखेको फरक मत समिति बैठकमा पढेर सुनाए । “उपसमितिमा पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ । आज समितिको बैठकमा त्यसैलाई पढेर सुनाएँ,” उनले भने ।

बुधबारको बैठकबाट विधेयक समितिबाट पारित गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी थियो । तर, सहमति नजुटेपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विधेयकमाथि थप छलफल गरिने निर्णय सुनाइन् । यो सँगै सूचना प्रविधि विधेयकमाथि थप छलफल हुने भएको छ । सत्तारुढ दल प्रतिपक्षीलाई समितिमा थकाएर गलाउने र प्रतिपक्षी कांग्रेस विधेयक हुबहु पारित हुन नदिने योजनामा देखिन्छन् ।

सरकारले गत फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा कुरा नमिल्दा समितिले पारित गर्न सकेको छैन । विकास तथा प्रविधि समितिमा फागुन १४ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ । सूचना प्रविधिभन्दा पछि दर्ता भएका विधेयक संसदबाट पारित भइसकेका छन् ।  

उपसमितिले विधेयकमा भएको प्रस्तावमा के के थपेको थियो ?

उपसमितिले विधेयकमा प्रस्ताव भएको भन्दा पनि दण्ड सजाय थपेको थियो । अनुमति नलिई उपकरण प्रयोग गरेमा १ लाख जरिवानाको व्यवस्था भएकोमा उपसमितिले उपकरण जफत गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । 

त्यस्तै दुराशययुक्त कार्यक्रम सम्प्रेषण गरे ३ लाख जरिवाना र १ वर्ष जेलको व्यवस्थामा उपसमितिले कैद ३ वर्ष बनाएको थियो । अनधिकृत रुपमा डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गरे–गराएमा १ लाख जरिवाना र ६ महिना कैदको व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोमा जरिवाना बढाएर उपसमितिले ३ लाख पुर्याएको थियो । इजाजतपत्र नलिई तथ्यांक केन्द्र सञ्चालन गर्नेलाई १० लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा १० लाख जरिवाना, १ वर्ष कैद वा दुवै हुने व्यवस्था उपसमितिले गरेको थियो । 

उपसमितिमा कांग्रेसले फरक मत राखेपछि गत जेठ २९ गते बहुमतबाट विधेयक पारित गरी समितिमा पठाएको थियो ।
 

विधेयकको यी विषयमा संशोधन गर्न कांग्रेसको माग

उपसमितिले यस्तो बुझाएको थियो समितिमा प्रतिवेदन