काठमाडौं । ०३२ सालमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने सयौं घर हटाइए । त्यहाँबाट हटाइएकाहरुलाई मोरङको बयरवन वडा नम्बर ९(हालको पथरी शनिश्चरे) मा लगेर राखियो । उनीहरुलाई राख्नका लागि त्यहाँ ठुलो वनक्षेत्र फडानी समेत गरियो । ०४१ सालमा जग्गाको स्रेस्ता तयार भयो । कोशीटप्पुबाट ल्याइएकाहरुलाई सट्टाभर्नामा जग्गा दिइयो, लालपुर्जा तयार भयो । यसरी सट्टा भर्नामा जग्गा पाएकाहरुलाई अतिक्रमणकारी भन्दै तत्कालीन वन सुदृढिकरण आयोगले ०३२ देखि ३५ सम्म आरोप लगाउँदै सो जग्गा खाली गर्न दबाब दिइरह्यो । ०४६ मा पञ्चायत ढलेसँगै आयोग रहेन, यस्तो दबाबबाट उनीहरु मुक्त भए ।

भूमिसुधार र वन मन्त्रालयसँग जग्गाको विषयमा छलफल हुँदा हुँदै  विषय गृह मन्त्रालय पुग्यो । गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरिदियो भोग गर्न पाउनेले भोग गर्ने र नपाउनेले कानुनी उपचार खोज्ने । सट्टाभर्नामा जग्गा पाएकाहरु नजाँदै वनफँडानी गरिएको जग्गामा सुकुम्बासी भन्दै अरु नै बसेपछि कोशी टप्पुबाट विस्थापित थप अन्यायमा परे ।  त्यसपछि अन्यायमा परेकाहरु सर्वोच्च अदालत आए न्याय माग्दै । सो मुद्दामा ०७० फागुन २७ गते तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको इजलाशले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । सट्टा भर्नाबाट उठाइएकाहरुलाई अर्को ठाउँमा भोगाधिकार नभएसम्म उनीहरुको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आदेश भयो । तर, हालसम्म यो फैसलाको कार्यान्वयन भएको छैन । पीडितहरु फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय धाइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बैंकमा ७ वर्ष एकमुष्ठ सुविधा लिएका कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम पाउने सुविधा दिनू भन्ने आदेश ग¥यो । तर, वर्षै बित्दा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । २०–२५ जनाको नेपाल बैंकका पूर्वकर्मचारीको समूह अहिले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै निराश छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्राचार गरिसक्दा पनि नेपाल बैंकले आलटाल गरिरहेको छ । कार्यान्वयन गर्छु भन्न नछाडेपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

कानुनमा एउटा भनाइ महत्वपुर्ण मानिन्छ – ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो । 

शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्ष र नेपाल बैंकको फैसला कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सर्वोच्च अदालतले दिएका यस्ता सयौं आदेश र फैसलाहरु छन्, जो वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरु थप पिडामा पर्ने गरेका छन् । 

सोमबार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा भेटिएका कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित शिवप्रसाद भट्टराईले अदालतको फैसला नै कार्यान्वयन नहुँदा आफुहरु थप मारमा परेको बताए ।  “हातमा लालपुर्जा छ । वर्षैपिच्छे तिरो पनि तिरिरहेका छौं । तर, जग्गाको भोगाधिकार भने सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदासम्म पाइएको छैन,” उनले दुखेसो पोखे । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दै आएको छ । 

यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभइरहेको क्षेत्र  कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । कानुन मन्त्रीकै क्षेत्रमा फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

आदेश कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अटेरी 

विभिन्न मन्त्रालयले २०८ थान मुद्दाको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयले सार्वजनिक सरोकारका २०८ थान मुद्दामा भएका आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।  तर, मन्त्रालय अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जिम्मेवार देखिएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने २३ थान मुद्दाको आदेशमध्ये यो वर्ष कुनै आदेश पनि कार्यान्वयन भएन । सबैभन्दा धेरै आदेश कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय भने गृह मन्त्रालय हो । ४५ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा ०७६ वैशाख मसान्तसम्म ७ थान मुद्दाको मात्र कार्यान्वयन भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो अवधिमा ४ थान आदेश कार्यान्वयन गरेको छ भने अझै २२ वटा मुद्दाको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयले १८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २२, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ११, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ९, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १२, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६, अर्थ मन्त्रालयले २ वटा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २ र धनुषा जिल्ला अदालतले १ थान मुद्दाको आदेश कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । 

फैसला कार्यान्वयनको गति सुस्त

सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको गति सुस्त देखिएको छ । ०७६ वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक सरोकारका ३८ वटा मुद्दामा भएका आदेश कार्यान्वयन भइ लगत कट्टा भएका छन् भने ५१ वटा आदेशको आंशिक कार्यान्वयन भएको निर्देशनालयका प्रवक्ता शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने १२९, निरन्तर अनुगमन गरिरहनुपर्ने ३, कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको २ र लगत कट्टाका लागि लेखिआएका तर कार्यान्वयन भइनसकेका २३ वटा मुद्दाका आदेश छन् । सार्वजनिक सरोकारका २०८ थान मुद्दाको आदेश विभिन्न मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ ।

सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतले १६४ वटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यस्तै, ६४ वटा मुद्दामा परमादेश, ३ वटा मुद्दामा उत्प्रेणयुक्त परमादेश, ३ वटा मुद्दामा दिइएको उत्प्रेषणको आदेश कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । 

सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गर्नु भनेर दिएका ४१ वटा आदेश, कानुन संशोधन गर्न दिएका १३ वटा, नीति निर्माण गर्नू भनेर दिएका ११ वटा, आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनेर दिएका ९ वटा, अनुगमन गर्नू भन्ने ५ वटा र कार्यान्वयन गर्नू भन्दै दिएका १६७ वटा आदेश सरकारले चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

व्यक्ति सरोकारका निवेदनमा पनि उस्तै

व्यक्तिसँग सरोकार राख्ने १ हजार ५९८ वटा मुद्दामा भएका आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ०७६ वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ५ वटा मुद्दामा भएका आदेश मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ५६५ वटा, यहि आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३८ वटा मुद्दामध्ये ५ थान मुद्दामा भएका आदेश मात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।