गएको जेठ ७ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागीहरु । तस्बिरः रासस

घटना १ः 

गत जेठ तेस्रो साता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको बारे छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाएको थियो । मन्त्री पण्डित अनुपस्थित सो बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव यादव कोइराला उपस्थित भए । 

आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल र सत्तारुढ दलकै केही सांसदले विज्ञापन रोक्नुपर्ने बताए । सचिव कोइरालाले प्रक्रिया रोक्ने हो भने नयाँ प्रक्रियामा जाँदा कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने बताउँदै त्यसपछि निम्तिने डरलाग्दो अवस्थाले देशलाई दुर्घटनामा लैजानेतर्फ सांसदहरुलाई सचेत गराए । 

सचिव कोइराला आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै सासदहरुले आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संयमता अपनाउन रुलिङ नै गर्नुपर्यो ।

घटना २ः

गत जेठ ७ गते सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अमनलाल मोदी र घिसिङबीच भनाभन नै भयो । घिसिङले सांसद मोदीलाई भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।

संसदीय समितिमा हुने टकराव, विवाद र भनाभनका केही दृश्य हुन् यी । यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, संसदीय समितिमा । पटक–पटक यस्ता विवादहरु आइरहनु अब सामान्य हुन थालेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा हुनै बहस होस् वा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिमा हुने छलफल । यसरी समितिमा बोलाइएका मन्त्री, सचिव, सरोकारवाला र सांसदबीच होस् वा कहिलेकाहीँ समिति सभापति र सदस्यहरुबीचमा गरमागरम बहस हुने गर्दछ ।

संसदीय समितिमा सांसद र सचिवबीच, समितिमा बोलाइएका कर्मचारी र सांसदबीच र कहिलेकाहीँ समिति सभापति र सदस्यकै बीचमा पनि भनाभन र आरोप–प्रत्यारोपको दृश्य नौलो होइन ।
हुनत, संसदीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण अंग मानिने थलो संसद र ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ मानिने समितिहरुमा कुनै पनि विषयमा आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क राख्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिएको हुन्छ । तर, समितिहरुमा बेलाबेलामा हुने गरमागरम अस्वाभाविक बहसले भने कतै समिति सञ्चालनमा समस्या त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।

समितिमा हुने छलफललाई मर्यादित र समितिलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिएला त ? वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “थिती बसाउने कुरा गर्ने हो भने समितिलाई कसरी लैजाने भन्नेमा सभामुखले ध्यान दिनुपर्छ । संसदको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”

संसद नबस्दा पनि चल्ने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनि पार्लियामेन्न्ट’ भनिन्छ । अधिकारी भन्छन्, “संसदीय समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे ध्यान दिन सकेको छैन । एउटै विषयमा विभिन्न समितिले पूर्व र पश्चिम फर्कने निर्देशन दिएको पाइन्छ ।” सरकार संसद र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी नहुँदा पनि समस्या आउने उनी बताउँछन् । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले समिति नै अन्तिम होइन भनेको स्मरण गर्दै सांसद अधिकारीले यसरी समितिलाई मान्दिन भन्न नपाइने बताए । अहिलेको सरकारलाई संसदीय पद्धतिमा विश्वास नरहेका कारण जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लागेकाले पनि त्यस्तो भनेको हुनसक्ने अधिकारीको आशंका छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेल भने संसदीय समितिहरुमा हुने छलफललाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । संसदको सर्वोच्चता संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको भन्दै उनी भन्छन्, “मन्त्रीदेखि सचिव, कर्मचारी सबैको कामका बारेमा बोलाएर सोध्ने, छलफल गर्ने र प्रष्ट हुने अधिकार संसदीय समितिलाई छ ।” भर्खरै बैलायतको तल्लो र माथिल्लो सदन भ्रमण गरेर आएको अनुभव सुनाउँदै उनले बेलायतको संसदमा पनि नेपालमा जस्तै छलफल हुने गरेको सुनाए । “नेपालमा मन्त्रालयले विधेयक बनाउँछ । बेलायतमा त समितिहरुले पनि विधेयक बनाउँदो रहेछन्,” उनले भने, “संसदीय व्यवस्थामा समितिमा छलफल हुने कुरा लोकतान्त्रिक परिपाटीकै अंग हो ।”

किन हुन्छ पटक–पटक समितिमा तनाव ?

संसदमा यस्तो वातावरण विगतमा पनि हुने गरेको बताउँछन्, संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द आचार्य । सांसदहरुलाई प्रशिक्षणको अभाव, जनप्रतिनिधि हौं भन्ने दम्भ र कर्मचारीमा आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सर्वोपरि ठान्ने सोचका कारण संसदीय समितिमा हुने छलफल तिक्ततापूर्ण हुने अवस्था आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

“सांसदहरुलाई आफू सांसद हुँदासम्म समिति बलियो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ,” पूर्वसचिव आचार्यले भने, “तर, मन्त्री भएपछि समिति केही पनि होइन भन्ने ठान्नुहुन्छ । यसले गर्दा जानेर वा नजानेर त्यस्तो व्यवहार देखाउँदा संसदीय मर्यादामा आँच आउने काम भएको छ ।”

त्यस्तै उनले सरकारी कर्मचारी समितिमा जाँदा तिक्ततापूर्ण अवस्था आउनुमा स्वयं कर्मचारी र सांसदहरुको सोच नै मुख्य कारक हुने बताए । सरकारी कर्मचारीले सांसदहरु जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरुले जनताबाट पाएको म्यान्डेटअनुसार नै शासन गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हामी कर्मचारीहरु आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सर्वोपरी ठानेर उहाँहरुलाई लाद्न खोज्छौं । त्यसले कटु अनुभव हुने गर्छ,” उनले भने, “मन्त्रीप्रति नै कर्मचारीको लगाव हुनु स्वभाविक हो । सबै विषयमा मन्त्री स्वयं जानकार नहुनसक्छ । प्राविधिक विषयमा पनि मन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा मन्त्री र मन्त्रालयका तर्फबाट सचिवले समितिमा सांसदहरुको सवालजवाफको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।” तर, कहिलेकाहीँ सांसद र संसदलाई नगन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि तिता घटनाहरु समितिमा हुने गरेको बताउँछन् पूर्व सचिव आचार्य ।

संसदीय समितिहरुमा तिक्ततापूर्ण अवस्था आउन नदिन संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरुलाई नियमावलीअनुसार समितिमा के गर्न हुने, के नहुने र कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निरन्तर रुपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए । “जनतासँग घुलमिल हुने हुँदा जनताको चाहना उनीहरुले बुझेका हुन्छन्,” आचार्य भन्छन्, “सांसदहरुले ती चाहना पूरा गराउन खोज्छन् । संसदको सिमितता, अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी नहुँदा मैले जे गरेको छु ठीक गरेको छु भन्ने उनीहरुलाई परेको हुन्छ ।” संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षित नगर्दा यस्ता समस्या आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।  त्यस्तै, सरकार र संसदीय समितिका बीचमा समन्वय कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल हुँदा पनि कहिलेकाहीँ समितिमा हुने छलफल कटूपूर्ण हुन पुग्ने उनी बताउँछन् ।

सांसदमाथि स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभाव

जानकारहरुका अनुसार समितिमा कहिलेकाहीँ स्वार्थ समूहले समेत खेल्ने गर्छन् । आफूसँग सम्बन्धित विषय समितिमा आउँदा त्यसलाई आफ्नो पक्षमा हुने गरी सांसदमार्फत् प्रभावित गर्न नखोजिने होइन । कतिपय सन्दर्भमा सांसदहरु नजानेर भन्दा पनि स्वार्थ समूहबाट परिचालित हुनपुग्दा समितिमा समस्या आउने गरेको बताउँछन्, एक सांसद । समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुँदा कतिपय सांसद मेडिकल माफियाको पक्षबाट छलफलमा उत्रिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

त्यस्तै कहिलेकाहीँ संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे ज्ञान नराख्दा पनि समस्या हुने गर्छ । एउटै विषयलाई लिएर संसदका विभिन्न समितिले निर्देशन दिँदा त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन समेत हुन सकेका छैनन् । संसदको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा समितिको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसकारण निर्देशन दिँदा समितिले बुझेरमात्र दिनुपर्ने ती सांसद बताउँछन् ।

त्यस्तै, समितिमा बोलाउँदा सचिव वा कुनै पनि कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको आदर गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । तर, त्यसको मतलब उनीहरुलाई कठघरामा उभ्याएको जस्तो व्यवहार सांसदहरुले पनि गर्नु हुँदैन संसदीय व्यवस्थामा । “कहिलेकाहीँ अपराधीलाई जस्तो कठोर व्यवहार माननीयज्यूहरुबाट हुन्छ,” एक सचिवले भने, “त्यस्तो व्यवहारले समितिमा जाँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि संयमता नरहन सक्छ । त्यस्तो बेलामा अवस्था अलि असामान्य बन्नपुग्छ ।” ती सचिवले कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अस्तित्व स्विकार गरे समितिमा समस्या नआउने बताए ।