काठमाडौं । राप्रपाले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने भएको छ । 

अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पेश गरेको “देशको वर्तमान अवस्था र राप्रपाको भावी कार्यदिशा” शीर्षकको राजनीतिक कार्यपत्रमा बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्ने संकल्प गरिएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने राप्रपाको संकल्प छ । 

“राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननेता बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अघि बढाउने छ,” अध्यक्ष थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।  राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग बोक्दै हिँडेको राप्रपाले राजतन्त्र समाप्त गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै संस्थापक नेताको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने निर्णयलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । 

बीपी कोइराला पञ्चायती व्यवस्थाका बेलामा भारत निर्वासनमा थिए । उनी ०३३ सालमा राजासँग मेलमिलाप गरेर अघि बढ्ने मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएका थिए । बीपी कोइराला प्रजातन्त्रसहितको राजसंस्थाका पक्षमा थिए ।  प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कुण्ठित गरेर प्रत्यक्ष शासन गर्ने ततकालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि कांग्रेस राजसंस्थालाई बिदा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । 

कांग्रसकै नेतृत्वमा सम्पन्न ०६२–६३ को जनआन्दोलनबाटै राजसंस्थाको अन्त्य भएको भए पनि राप्रपा अहिले पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमै छ ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा जनमत संग्रह 

हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राप्रपाले सो एजेण्डाका लागि आगामी दिनमा थप सशक्त भएर अघि बढ्ने पनि संकल्प गरेको छ ।  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे  जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नुपर्नेमा उसको जोड छ ।  नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर नेपाली परिवेश अनुसारको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गरिनुपर्नेमा उसको जोड छ । 

“राप्रपाले अवलम्बन गरेको सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली वर्तमान सन्दर्भमा अग्रगामी, प्रगतिशील र सम्झौताको मध्यमार्गी अवधारणा हो,” राप्रपाको निचोड छ, “गत १३ वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनको विविध पक्षमा पुनर्विचार गर्ने बेला भयो भन्ने राप्रपाको दृढ धारणा रहेको छ । यदि पुनर्विचार नगर्ने हो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ भन्ने धारणालाई आगामी दिनमा राप्रपाले सशक्त रुपमा उठाउने छ ।” 

सनातन धर्म तथा संस्कृतिमाथि योजनाबद्ध आक्रमण

राप्रपाले अहिले सरकार नै सनातन धर्म मास्नेहरुको पक्षमा लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । षडयन्त्रपूर्वक विदेशीको दबाब र प्रभावमा परेर नेपालको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान माथि आक्रमण भएको उसको बुझाइ छ । 

धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नुको असली नियत उदांगिदै गएको भन्दै राप्रपाले अनियन्त्रित रुपमा भैरहेको धर्म परिवर्तनप्रति सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष समेत उदासिन रहेका आरोप लगाएको छ । सरकारका कतिपय गतिविधिहरुले परोक्षरुपमा धर्म परिर्वतन गराउन क्रियाशील संस्था र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको राप्रपाको निष्कर्ष छ । 

“धर्म परिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका परिवारहरु रहेका छन् । धर्म परिवर्तनको प्रभावमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत सबै धार्मिक सम्प्रदायहरु परेका छन्,” कार्यपत्रमा भनिएको छ, “वर्तमान सरकार सनातन धर्म (हिन्दु, बौद्ध र किराँत) लाई कमजोर बनाउने तथा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्ने तर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ । ” 

धर्म परिवर्तनको वर्तमान गतिलाई नरोक्ने हो भने यसबाट नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्नेतर्फ सचेत गराइएको छ । 

सरकार सर्वसत्तावादतिर, कांग्रेसले रोक्न सक्दैन 

राप्रपाले सरकार सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भइरहेको र त्यसलाई रोक्ने तागत प्रतिपक्षी कांग्रेससँग नभएको बताएको छ । सबै संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरु  राखिएको, न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भएको, भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पति जोडने काम भएको, अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको भन्दै सरकारको राप्रपाले आलोचना गरेको छ । 

“राज्यको चौथो अंग आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ । प्रधानसेनापति समेतलाई ‘बाइपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको छ । उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सर्वसत्तावादको दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ,” राप्रपाको राजनीतिक कार्यपत्रमा उल्लेख छ, “अहिले नै सर्वसत्तावाद स्थापना भैसक्यो भन्ने होईन, तर सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेतहरु स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् ।”

सरकारको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र र गतिविधिलाई खबरदारी र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत निस्प्रभावि भएको राप्रपाको बुझाई छ । 

माओवादीको पुनरुत्थान, दमन प्रत्युत्पादक हुने खतरा

राप्रपाले नयाँ रुप र थप शक्ति संचयका साथ माओवादी विद्रोहको पुनरोत्थान हुन लागेको विश्लेषण गरेको छ । “नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा क्रियाशील नेकपा (मओवादी)का गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि माओवादीको हिंसात्मक कार्यका शृङ्खला सतहमा देखिएको छ,” अध्यक्ष थापाले तयार गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा उल्लेख छ, “सरकारले दमन र निषेध गरेर माओवादी समस्या समाधान गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर, विगतको सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहको अनुभवले उक्त रणनीति प्रत्युत्पादक हुने स्पष्ट देखिन्छ । ”