काठमाडौं । केही वर्षअघि मदन भण्डारीको जन्म दिवस पारेर आयोजित एक कार्यक्रममा घनश्याम भुसालले भनेका थिए– “एमाले अब पार्टी रहेन । यो त गुटहरूको महासंघ भइसक्यो ।”

पार्टीभित्र झाँगिदै, हुर्किंदै र विकसित हुँदै गरेका अनेकन विचारधारात्मक र गुटगत चिराले पार्टी थला बसेका बेला भुसालको सटिक र वस्तुपरक संश्लेषण थियो त्यो ।

अहिले एमाले नामको पार्टी अस्तित्वमा छैन । गतवर्ष माओवादी केन्द्र समेत मिसिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रूपान्तरित भइसकेको छ । तर, गुटगत चिन्तन, मनोवृत्ति र प्रवृत्तिको दीर्घरोगबाट यसले उन्मुक्ति (त्राण) पाउन सकेको छैन ।

बरु यसो भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन, नेकपा नामको पार्टीका अनेक गुट, माओवादी केन्द्र नामको पार्टीका अनेक गुटबीच एकता भयो । र, मूल पार्टी नेकपा बन्यो । 

त्यसैले त, मिसिएका गुटउपगुटहरू पूर्ववत् अस्तित्वमा छन् ।

गत जेठ ३ गते नेकपा गठन–पुनःगठन भएको एक वर्ष व्यतीत भयो । तर, एकीकरणको एकवर्षे दौरानमा एकताका आधारभूत काम पनि टुंगिएन । प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठनको अस्थिपञ्जर त तयार भए तर रक्त–मासु भरिन बाँकी छ । यथार्थमा भन्ने हो भने पार्टी एकताले खुट्टा टेक्न पाएको छैन । तथापि १४ महिने शिशु नेकपाभित्र गुटहरूले भने राम्रैसँग जरा फिँजाउन भ्याइसकेका छन् ।

पार्टी सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल भन्छन्, “गुट–उपगुट पार्टीका धमिरा हुन्, घुनपुतली हुन्, यिनले पार्टीलाई खोक्रो बनाउँछन् । बेलैमा उन्मूलन नगरे पार्टीलाई विग्रह र विभाजनको बाटोमा लैजान्छन् ।”

एक वर्षे कार्य–सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि गुटहरूले भाँजो हालेकै कारण नेकपाले ठीक ढंगले कार्य–सम्पादन गर्न सकेन । र, पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न सकेन । 

गत जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा हस्ताक्षर गर्न र शपथ खान केन्द्रीय समितिको बैठक एकछिन बस्यो । त्यसपछि बैठक नै बस्न सकेन । जबकि पार्टी अन्तरिम विधानको धारा ५९ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६–६ महिनामा बस्ने उल्लेख छ ।

३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक गत पुसमा बस्यो र घनिभूत छलफल पनि भयो । एकताको बाँकी काम टुंग्याउन ९ सदस्यीय कार्यदल पनि बनायो । कार्यदलले सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने र स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, कार्यदलले के प्रतिवेदन बुझायो र कार्यदल किन विघटन भयो, स्थायी कमिटीले पत्तै पाएन ।

यो बीचमा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नियुक्ति गरेको छ । तर, नियुक्ति र निर्णय पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले पत्रिका पढेर थाहा पाउँछन् । पार्टीका आधिकारिक निकायमा निर्णय गराउन ल्याइनै पुर्‍याइँदैनन् ।

अहिले बेलाबखत सचिवालयको बैठक त बस्छ । तर, त्यहाँ जनवाद (कम्युनिस्ट पार्टीको छलफल–निर्णय प्रक्रिया) मा आधारित ढंगले निर्णय हुँदैन । दुई अध्यक्षको केन्द्रीयता हाबी हुन्छ ।

९ सदस्यीय शक्तिशाली हेर्डक्वाटर (जसलाई एकता महाधिवेशनपूर्वको सर्वोच्च अंग र सुप्रिमो बनाइएको छ, तर पार्टी विधानले मौजुदा केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टीको सर्वोच्च संस्था मानेको छ) का सदस्यले समेत किन बैठक बस्दैछ, अजेण्डा के हो, जस्ता न्यूनतम विषय पनि बैठकमै थाहा पाउँछन् । कतिपयले प्रस्तावसमेत थाहा पाउँदैनन् ।

गत वैशाख ८ गते बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगायो । तर, सदस्यहरूले नाम भोलिपल्टमात्रै थाहा पाए ।

सचिवालयको बैठकमा विधिसम्मत र अजेन्डामा आधारित भएर छलफल नहुने नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश, जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँट होस् या जनसंगठनहरूको एकता–एकीकरण गर्दा विधि, प्रक्रियालाई भन्दा पनि गुटलाई केन्द्रमा राखियो ।
त्यसले नै असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई जन्म दिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

जिम्मेवारी र कार्यविभाजनमा विधि र प्रक्रियालाई मिच्दा असन्तुष्टि र अन्तरविरोधको मात्रा बढाउँदै लैजान्छ, त्यसैले गुट–उपगुटलाई जन्म दिन्छ । कालान्तरमा त्यो विग्रहको कारक बन्छ । अहिले नेकपाभित्र बढेको असन्तुष्टि, सरकारका काम–कारबाहीका बारेमा पार्टीभित्रैबाट भइरहेका आलोचनाको जड त्यही हो ।

गुटको असर– ओली सचिवालयमै अल्पमतमा

गुटले पार्टीभित्र थिति बसाल्दैन । नीति र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउँछ । पार्टीको रक्तसञ्चार मानिएको संगठनात्मक प्रणाली खज्मज्याउँछ । पार्टीको निर्णय भर्सेलामा पर्छ । कालान्तरमा पार्टी मोटाएको हो कि, रोगले सुन्निएको हो, कार्यकर्ताले भेउ पाउँदैनन् ।

पार्टी एकताको वर्षदिन नपुग्दै यसको असर नेकपामा देखिन थालिसकेको छ । नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा केपी ओली अल्पमतमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली युरोप प्रस्थान गर्नुअघि दुईजना अध्यक्ष बसेर ७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्जको नामावली तयार पारेका थिए ।

तर, सचिवालयको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमाथि माधवकुमार नेपालसहित अन्य सचिवालय सदस्यले आपत्ति जनाएपछि सहमति जुट्न सकेन ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा ३ जनामात्रै नेता खुलेका छन् । ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलबाहेक ओलीले अरू नेताको साथ पाउन सकेका छैनन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार र पार्टीको निर्णयको प्रतिरक्षा र बचाउ गरेता पनि उनी आफैँले गुट चलाएका छन् । प्रचण्डको पक्षमा वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनालसमेत देखिन्छन् ।

पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा सहमतजस्तो देखिए पनि ओली र नेता नेपालबीच कार्यशैलीका विषयमा ठूलो मतभेद छ । पार्टी एकताका बेला झलनाथ खनाललाई पछि पारेर वरीयताक्रममा तेस्रो स्थान लिए पनि त्यसयता उनी निरन्तर ओली–प्रचण्डसँग आमुन्नेसामुन्ने छन् । विशेषतः विधि, प्रक्रिया, पद्धतिका विषयमा ओली–प्रचण्डसँग फरक मत राख्दै आएका छन् ।
केपी ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर आफ्नो गुटलाई ‘सिध्याउन लागेको’ नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

एमाओवादीबाट अलग्गिएर पुनः मूल घर फर्किएका रामबहादुर थापा अहिले भने प्रचण्ड समूहमा छैनन् । पछिल्लो समय उनी ओली गुटमा डेरा सरेको चर्चा नभएको होइन तर त्यसको भरपर्दो आधार छैन ।

सचिवालयमा उनी एक्लो भए पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा उनको उपस्थिति बलियै छ । जिल्ला जनसंगठनको बाँडफाँट हेर्दा उनले चौथो शक्तिको हैसियत बनाएका छन् ।

७७ जिल्ला नेतृत्वमध्ये बादलनिकट सात जना जिल्ला अध्यक्ष चुनिएका छन् । २२ वटा जनसंगठन मध्ये पाँचवटा पूर्वमाओवादीको भागमा परेको थियो । तीमध्ये तीनवटा (महिला, प्रेस संगठन र आदिवासी, जनजाति) जनसंगठन बादलले नै पाए ।

यसरी सचिवालयका नेताहरू नै अनेक ध्रुवमा विभक्त हुँदा प्रकारान्तरले पार्टी कमजोर हुने, संस्थागत निर्णयमा ह्रास आउने, विचारमा विविधता देखा पर्ने, निर्णयमा सहमति नजुट्ने, सरकारको प्रस्तुति सन्तोषजनक नहुने र विग्रहको बीजारोपण हुने नेताहरू बताउँछन् ।

स्थायी कमिटीमा गुटैगुट

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । संस्थापन धार त्यहाँ पनि कमजोर छ । स्थायी कमिटीमा तुलनात्मक रूपमा प्रचण्ड बलियो देखिएका छन् । उनको गुटमा १३ जना नेता छन् । स्थायी कमिटीमा अग्निप्रसाद सापकोटा, गणेश साह, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा टोपबहादुर रायामाझी, देवेन्द्र पौडेल, वर्षमान पुन, मणिचन्द्र थापा, मातृकाप्रसाद यादव, लेखराज भट्ट, शक्तिबहादुर बस्नेत, हरिबोलप्रसाद गजुरेल प्रचण्डका पक्षमा खुलेका छन् । 

ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सत्यनारायण मण्डलसहित ११ जना नेतामात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन् । त्यसमा विगतमा वामदेव समूहमा रहेका किरण गुरुङ र रघुवीर महासेठ थपिँदा मात्रै ओली समूहसँग १३ जना हुन्छन् ।

स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल पक्षमा १० जना नेता खुलेका छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल पक्षका नेता हुन् । विगतमा झलनाथ खनाल समूहमा रहेका भीम आचार्य थपिँदा नेपाल पक्षसँग ११ जना रहन्छन् । आचार्य पर्यटनमन्त्रीबाट हटाइएदेखि खनालसँग रुष्ट रहँदै आएका छन् ।

०७० को संसदीय दलको निर्वाचनदेखि ओलीको पक्षमा सतिसालझैँ उभिएका वामदेवले आफूलाई त्यो समूहबाट अलग गराइसकेका छन् । आफूसँग निकट रहेका नेताहरू लाखापाखा लागिसकेकाले वामदेव स्थायी कमिटीमा स्वतन्त्र गुट चलाउने हैसियतमा छैनन् । पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका झलनाथ वामदेवजस्तै सकसमा छन् । आठौँ महाधिवेशनमा आफ्नो समूहमा रहेका अधिकांश नेपाल समूहमा लागेपछि उनी एक्लै छन् । तथापि उनले पनि स्वतन्त्र गुट चलाउँछन् या प्रचण्ड वा नेपाल समूहसँग सहकार्य गर्छन्, अहिले नै भन्दा हतार हुन्छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटीमा नारायणकाजी श्रेष्ठको गुट र रामबहादुर थापाको गुट पनि सक्रिय छ । नारायणकाजी समूहमा एकता केन्द्रबाट मिसिएका गिरिराजमणि पोखरेल र लिलामणि पोखरेल छन् । देव गुरुङ, पम्फा भुसाल बादलका पक्षमा खुलेका नेता हुन् । नारायणकाजी र बादल समूहले सघाउने हो भने मौजुदा स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड स्पष्ट बहुमतमा हुनेछन् ।