
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)का लागि आवेदन दिएका १४ कम्पनीलाई सूचीबाट हटाएको छ । बोर्डले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै ६ जलविद्युत् कम्पनीसहित १४ कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिनु भनेपछि यही आदेशलाई बोर्डले सिरोपर गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिकै निर्देशन देखाएर बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन ।
समितिको त्यो निर्णयसँगै आईपीओ जारीमा कडाई भएको छ । घाटामा गएका कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गर्न, ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक र हाइड्रोपावरका संस्थापक सेयरधनीको एकतिहाई सेयर आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म ‘लकइन’ अवधि कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
जलविद्युतलगायत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताका लागि तीन वर्षको ‘लकइन’ अवधि छ ।
अहिले बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका १४ ओटा कम्पनीलाई नै आईपीओ आवेदनको सूचीबाट बोर्डले हटाएको छ । तर, यही सूचीमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनी अझै छन् ।
अर्थ समितिलाई ०८१ भदौ २० गते बुझाएको विवरणअनुसार कालिन्चोक हाइड्रोपावर, सानीगाड हाइड्रो, नेपाल ब्रोडकास्टिङ, अकामा होटेल, जगदम्बा स्टिल्स र टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर छन् । यीमध्ये अकामा होटेल र नेपाल ब्रोडकास्टिङले प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
बोर्डले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएको बेनी हाइड्रोपावरलाई सूचीबाट हटाएको छ । बोर्डले अर्थ समितिलाई बुझाएको विवरणअनुसार यो कम्पनीको नेटवर्थ १०६ रुपैयाँ ४६ पैसा छ ।
त्यसपछि यो कम्पनीको नेटवर्थ घटेको पनि हुनसक्छ । तर, वास्तविक नेटवर्थलाई आधार मान्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यो कम्पनीको नेटवर्थ १०६ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । यो कम्पनीमा नेटवर्थको भन्दा अरुनै केही प्राविधिक समस्या हुनसक्ने सम्भावना देखिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
बोर्डले हालसम्म आधिकारिक नेटवर्थ जारी गरेको छैन । तर, बोर्डले नै समितिलाई दिएको एउटा तथ्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । बोर्डले अर्थ समितलाई ०८१ भदौ २० गते विवरण बुझाउँदा कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क, सानिमा हाइड्रोपावर र ट्रेड टावरले ०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । ट्रेड टावरले विवरण बुझाएर आईपीओ निष्कासनको अन्तिम चरणमा छ ।
कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । यो कम्पनीले बोर्डमा बुझाएको विवरणपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१मा प्रतिसेयर नेटवर्थ १२३ रुपैयाँ नौ पैसा छ ।
पछिल्लो समय आईपीओ स्वीकृतिका विषयमा चर्को विवाद भइरहेको अवस्थामा बोर्डले दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनबाटै हटाएकाले झनै शंका उत्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि रोक लगाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशन बमोजिम नेटवर्थ कम भएका कम्पनीहरुलाई लामो समय आईपीओ लिस्टमा राख्नुभन्दा तोके बमोजिम नेटवर्थ कायम गरी पुनः आवेदन पेस गर्ने सर्तमा हाललाई सूचीबाट हटाएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
ओम मेगाश्रीको आईपीओ स्वीकृतिमा शंका
ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सले बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिँदा प्रतिसेयर आम्दानी ८४ रुपैयाँ २७ पैसा भएको वित्तीय विवरण बुझाएको थियो । यो कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएर पनि दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ ।
१०० रुपैयाँ नपर्ने यो कम्पनीको बजार भाउ अहिले ७६९ रुपैयाँ ७० पैसा छ ।
पर्वत फलेवासका अर्जुनकुमार श्रेष्ठ यसका अध्यक्ष हुन् । नेटवर्थको तथ्यांक बोर्डले अर्थ समितिलाई दिएको थियो । तर, पछि यो कम्पनीले बोर्डमा विवरणपत्र बुझाउँदा प्रतिसेयर आम्दानी फरक–फरक बुझाएको पाइएको छ ।
बोर्डले समितिलाई दिएको तथ्यांक र कम्पनीले बोर्डमा बुझाएको विवरणपत्र समेत स्पष्ट रूपमा हेरिएको देखिँदैन ।
कम्पनीले बोर्डमा बुझाएको विवरणपत्रमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ७८ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७२ रुपैयाँ ९५ पैसा र आर्थिक वर्ष ०८०/८१मा कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ १७ पैसा रहेको स्पष्ट छ । यी तथ्यले पनि कम्पनीले पहिले आईपीओ निष्कासनका लागि झुठा विवरण बुझाएको पुष्टि हुन्छ ।
के हो नेटवर्थ ?
नेटवर्थ भनेको कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाउँदा बाँकी रहेको सम्पत्ति हो । यसरी बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई कम्पनीको कुल सेयर संख्याले भाग गरेर प्रतिसेयर नेटवर्थ निकालिन्छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा कम्पनीको बजार मूल्य जति भए पनि कम्पनी तलमाथि भएमा नेटवर्थ बराबरको रकम लगानीकर्ताले फिर्ता पाउँछन् ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेका कतिपय कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५० रुपैयाँभन्दा कम पनि देखिएको छ । यसको मतलब कम्पनीले आईपीओ १०० रुपैयाँमा जारी गरे भने यो कम्पनीको प्रतिकित्ता असली मूल्य ५० रुपैयाँभन्दा कम हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।
तर, कम्पनीले आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तार गरेर वा सामग्री उत्पादन बढाएर नाफा कमाउँदै गए कम्पनीको नेटवर्थ बढ्छ ।