नेपाल २०६५ देखि र अझ संविधानतः २०७२ देखि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक’ शासन व्यवस्थामा हिँडिरहेको छ । संसारमा प्रचलित अनेक व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासन उत्तम मानिन्छ । यसो हुनुमा राज्यका अंगबीच संवैधानिक अधिकार बाँडफाँड गरी शासकीय शक्ति गरिनु हो । कुनै पनि निकाय र संस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त जनताका हक अधिकार र मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र बन्देज लगाउन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका र संसद् नागरिकका संरक्षक बन्ने गर्छन् । 

लोकतन्त्रमा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि नेपालमा जस्तो सार्वजनिक साधन र श्रोत तथा कर्मचारी, प्रहरी र अन्य साधनको दुरुपयोग गर्नेदेखि आलोचकहरुलाई यातना र दुःख दिन पाउँदैन । त्यसरी दुःख दिएमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानी कारबाही गरिन्छ । नेपालमा यस्तो व्यवस्था हुन नसक्दा शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

यो व्यवस्थाको अर्को सुन्दर पक्ष के छ भने संविधान र कानुनको उचित सम्मान र पालना नगर्ने साना ठूला सबै पदाधिकारी दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो निर्णय वा कामप्रति राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सांसद पनि जवाफदेही हुनुपर्ने हुनाले यसलाई जवाफदेही राजनीतिक व्यवस्था भनिएको हो ।

तर, नेपालका राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सांसदहरु आफ्नो निर्णय र कामप्रति जवाफदेही बनेनन् । त्यहीकारण प्रश्न उठ्ने गर्छ, ‘राणाशासन, राजाको प्रत्यक्ष शासन र लोकतन्त्रमा के अन्तर आयो ?’ लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको आफ्नो काम र निर्णयप्रति साना–ठूला सबै पदाधिकारी जवाफदेही बन्नु हो ।

राणा, राजाको प्रत्यक्ष शासन, पञ्चायतमा जनताले प्रश्न गर्ने र शासकले जवाफ दिने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता नहुँदा यी शासन व्यवस्थालाई निरंकुश भनिएको हो । 

लोकतन्त्रमा राजनीतिक मुलुकप्रति होइन कि पद प्राप्ति निम्ति लडिरहेका छन् । उनीहरु पदसँगै अथाह सम्पत्ति जोड्नेतिर मोहित हुँदा भ्रष्टाचारले सीमा काट्दै छ । राज्यका अंग–संयन्त्र पनि शासकहरुले आफ्ना मान्छे भर्ती गरी कब्जामा लिएका छन् र औजार बनाएका छन् । शक्ति सन्तुलन गर्ने संस्था कब्जामा लिएपछि कसैसँग डर त्रास हुने नै भएन । त्यस्ता दृश्य खुला हुँदै गएपछि आमनागरिकमा वितृष्णा जागेको हो ।

राजनीतिकर्मीहरु लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र संस्थागत विकासको खोजी गर्नेतिर समय खर्चन चाहँदैनन् । बरु अर्काे चुनाव जित्न राज्यको स्रोत–साधनलाई जसरी पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउन चाहन्छन्, त्यसले प्रतिफल मिलोस् या नमिलोस् उनीहरुलाई मतलव भएको पाइन्न । भोटको राजनीति गर्ने बानी पर्दा, स्रोतको दोहोन, फजुल खर्चमा जोड दिँदा सार्वजनिक ऋण चुलिँदै गएको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋणको मात्रा २६ खर्ब नाघिसक्दा सदनमा छलफल भएको देखिन्न । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था परिणाममुखी र जनमुखी बनाउन नेपालको कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध नभएर यस्तो भएको पनि हुन सक्छ । 

मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा छ । तर, संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन भन्ने विगत दश वर्षका राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएका छन् । दश वर्षको अवधिमा एकातिर आवश्यक कानुन बनाउन पहल पनि गरिएन भने अर्कोतिर बनेका कानुनहरु पनि कार्यान्वयन नल्याउनुबाट तीन ठूला पार्टीका नेताहरुको नियत स्पष्ट हुन्छ ।

संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुभन्दा सरकारकै छाँयामा अल्मलिन पुगेको देखिन्छ । आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ ।  

प्रदेश सरकारहरु पनि प्रदेशसभा प्रति उत्तरदायी छैनन् । प्रदेश सरकारहरु पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिनभन्दा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न उद्यत छन् । यस्तो अवस्थामा संघीय शासन व्यवस्था कसरी मजबुत र सुदृढ हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अर्कातिर प्रश्न उब्जिएकै छ, ‘प्रदेश सरकारहरुले ठोस र उपलब्धिमूलक के काम गरे त ?’ प्रदेश सरकारको बजेट र लगानीले प्रदेशमा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउन तथा दीर्घकालीन लाभका योजना बनाउनुभन्दा वितरणमुखी बजेट बनाउन ध्यान दिँदा र आफ्नो सुविधा बढाउन ध्यान दिँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीय सरकार जनताको सरकार बन्नुपर्ने हो । हर स्थानीय तहमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोगका फेहरिस्त महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यस्तो अनुत्तरदायी स्थानीय तह बनाउन हामीले पक्कै खोजेका होइनौं । महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन हेर्दा नेपालका तिनै तहका सरकारलाई कसैले उत्तरदायी बनाउन सक्ने स्थिति नरहेको दर्शाउँछ । 

नेताहरुको कमीकमजोरीका कारण आज यो शासन व्यवस्थाविरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुले सुशासन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएको भए, आर्थिक समृद्धि ल्याउन र रोजगारी तथा उत्पादन बढाउन ध्यान दिएको भए र स्रोत छर्नेभन्दा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएको भए यो शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा आवाज उठ्ने थिएन ।

राजनीतिक दलहरुले प्रतिस्पर्धात्मक शैली अपनाउँदै योग्यहरुलाई अवसर दिने वातावरण नबनाउँदा ‘मास’ भडकिएको अवस्था छ । योग्य व्यक्तिहरुको कुनै स्थान नभएपछि मुलुकबाटै पलायन हुन बाध्य छन् । प्रशासनमा दलका कार्यकर्ता, प्रहरीमा दलका कार्यकर्ता, शिक्षण पेशामा दलका कार्यकर्ता, चिकित्सा क्षेत्रमा दलका कार्यकर्ता, न्यायपालिकामा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र घुसपैठ गराउने प्रचलन बढ्दा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्न गएको छ । 

त्यसरी भर्ती भएका वा कार्यरत पात्रहरुबाट कसरी निष्पक्ष काम हुन सक्छ र ? हरेकतिर दलीय कार्यकर्ता पोसिएपछि युवा पलायन भए भनी किन रुवावासी गर्नु ? तिनलाई मुलुक अवसर दिएको भए किन किन छाड्थे र आफ्नो मातृभूमि ?

विश्वमा कहीँ नभएको गाइजात्रे सिस्टम नेपालमा किन लागू गर्न मरिहत्ते गर्छन् नेताहरु भन्ने बडो उदेक लाग्दो छ । यस्तो व्यवस्था र कार्य न लोकतानित्रक हुन्छ, न समाजवादी ।