काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकमा राज्यपक्ष इमानदार नदेखिए यसअघिको भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविविध समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतको सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको ठहर छ । 

“आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ,” महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमतिबमोजिम नराखिएको जनाएको छ । यसमा अस्थायी–करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको महासंघले जनाएको छ । 

त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका निम्ति प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको, प्रस्तावित अवधिमै पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको महासंघको ठहर छ । 

लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा नआएको, निवृत्तिभरण प्रयोजनका निम्ति  अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको, शिक्षकको सरुवा आमशिक्षकको भावनाविपरीत प्रस्तावित नगरिएको, विभागीय कारबावाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नगरिएको लगायत विषयमा महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै अझ सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।