काठमाडौं । बैङ्कहरुले ग्राहकहरुलाई एकपछि अर्को झञ्झट थपिदिएका छन् । केवाईसी (नो योर कस्टुमर)को समस्या त छँदैछ, साथमा उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने अर्को झञ्झट पनि केही समयदेखि थपिएको छ ‘डोर्मेन्ट ।’ बैङ्कले तोकेको (६ महिना) समय कारोबार नहुनेबित्तिकै खाता डोर्मेन्ट भइदिने र त्यसलाई पुनः सुचारु गर्न नागरिकता वा सवारी चालक प्रमाणपत्रसहित विभिन्न विवरण भर्नुपर्ने हुनाले ग्राहक आजित भइसकेका छन् ।

खाता डोर्मेन्ट हुने समय यति कम छ कि, कतिपयलाई आफ्नो खाता नचलाएको (कारोबार नगरेको) यति समय भएको पनि स्मरण नहुन सक्छ । दुई वा त्योभन्दा बढी बैङ्कमा खाता हुनेलाई त झन् यस्तो व्यवस्थाले ठूलै समस्या पारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले विशेष कामले विदेशीनेमात्र होइन, स्वदेशमै बसेर सेयरमा लगानी गर्न चाहनेसम्मलाई असर परेको छ । खाता डोर्मेन्ट भएकै कारण आवेदन रद्दसमेत हुने गरेको छ । 

खाता डोर्मेन्ट भइसकेपछि पुनः सुचारु गर्नु सहज छैन । सामान्यतयाः बैङ्किङ प्रणालीमा कुनै पनि कारोबार गर्दा हस्ताक्षरले काम चल्छ । बैङ्किङ कारोबारमा हस्ताक्षर नै व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो पहिचान हो । लाखौँको चेक काट्ने, पैसा जम्मा गर्नेजस्ता काम हस्ताक्षर (सिग्नेचर)कै आधारमा हुन्छन् । तर, डोर्मेन्ट खाता पुनः सुचारु गर्न भने बैङ्कलाई चिठी लेख्ने, नागरिकता वा सवारीचालक प्रमाणपत्रका साथै अन्त्यमा हस्ताक्षर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डोर्मेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको कुनै पनि ऐनले गरेको छैन । यस्तोमा ग्राहकलाई जानकारी नै नदिई खाता बन्द गरिदिनु नियमसङ्गत नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

डोर्मेन्ट भएको खाता सुचारु गराउने क्रममा बैङ्कमा भेटिएका एनजना ग्राहकले बाह्रखरीसँग भने, “यो ग्राहकलाई अनावश्यक दुःख दिने काम हो । हामीसँग एउटा मात्र बैङ्क खाता हुँदैन । कुन बैङ्कमा खाता बन्द हुन लाग्यो भनेर कसरी सम्झने ?” उनले आफ्नो खाता निष्क्रिय हुन लागेको सूचना नपाएको बताए ।
आफ्नो बैङ्कमा ग्राहकको बढी चहलपहल होस् र कारोबार बढी देखाउने मनसायले यस्तो बाध्यकारी प्रणालीले बैङ्कलाई त फाइदा होला, तर ग्राहकले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

ग्राहकलाई दुःख दिने केही घटना
घटना–१ः
तीनकुनेका राजकुमार पराजुलीको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको खातामा तीन लाख रुपैयाँ छ । उनको अर्को २–३ वटा बैंकमा पनि खाता छ । पछिल्लो केही महिनादेखि उनले एनआईबीएलमा पैसा राख्ने वा झिक्ने काम गरेका थिएनन् ।
केही दिनअघि पराजुलीले आफ्नो दिदीको नाममा चेक काटिदिए । चेक लिएर बैङ्कमा साट्न खोज्दा क्यासियरले भने, “यो खाता डोर्मेन्ट भएको छ । पैसा झिक्न मिल्दैन ।” पराजुलीकी दिदी अलमल्ल परिन् । उनकी दिदीले प्रश्न गरिन्, “मैले अब के गर्नुपर्छ ?” क्यासियरले जवाफ दिए, “खातावाला आफैं आएर एक्टिभेसन फर्म भर्नुपर्छ । नागरिकता पनि साथै ल्याउनुपर्छ, अन्य कार्डले हुँदैन ।”
पराजुली आफैं बैङ्क गए, सवारी लाइसेन्स बोकेर । तर, बैंकले लाइसेन्स रिन्यु नगराएको भनेर त्यो लिन मानेन । उनी अर्को दिन फेरि नागरिकता बोकेर बैङ्क गए । लाइनमा बसेर फाराम भरे । र, अन्त्यमा हस्ताक्षर पनि गरे ।

घटना–२ः
कलङ्कीका सुरेन्द्र भट्टराईको एभरेस्ट बैङ्कमा खाता छ । उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश गएका उनले खाता प्रयोग नगरेको दुई वर्ष भयो । उनको खातामा १० हजार रुपैयाँ ब्यालेन्स छ ।
उनको खाता पनि डोर्मेन्ट भइसकेको थियो । बैङ्कमा फोन गरेर, ‘पुनः सुचारु गर्न के गर्नुपर्छ’ भनी सोध्दा, जवाफ आयो, “सुरुमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्छ । त्यसमा नागरिकताको फोटोकपी, फोटो र खाताबाहक आफै आउनुपर्छ ।’’

घटना ३ :
बैङ्क खाता डोर्मेन्ट भएका कारण माथिल्लो तामाकोशीको सेयर लिन चाहनेहरुमध्ये धेरैको आवेदन रद्द भएको थियो । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका आवेदकले ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बैङ्किङ कारोबार गरेका थिएनन् । 
बैङ्कहरुले आवेदन बुझ्दा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा पैसा भए पनि धेरैजसो खाता यस्तै सञ्चालनमा नआएका (डोर्मेन्ट) भेटिएका थिए ।

के छ नीतिगत व्यवस्था ?
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा चेक वा ड्राफ्ट खिचिएको ६ महिनासम्म नसाटे बैङ्कले भुक्तानी नदिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, डोर्मेन्टसम्बन्धी कुनै पनि नियम केन्द्रीय बैङ्कले बनाएको छैन । डोर्मन्टबारे केन्द्रीय बैङ्कलाई कुनै जानकारी नै छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिला बाह्रखरीसँग भन्छन्, “डोर्मेन्ट भन्नाले दाबी नपरेको निक्षेप मानिने गरेको छ ।”

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ मा १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेको तथा हकदाबी नपरेको निक्षेप रहेको खाताको विवरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११२ मा बैङ्क र वित्तीय संस्थाले यसरी रकम लिन नआउनेको सूचना प्रत्येक ५ वर्षमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नागिलाले भने, “२० वर्षमा पनि लिन नआए त्यो निक्षेप राष्ट्र बैङ्कको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छ ।” तर, बैङ्कहरुले आफ्नो संस्थामा रहेको खाता चल्ती हुनपर्ने, खाता प्रयोगकर्ता सोही व्यक्ति हो भनेर पहिचान गर्न फाराम भराउने गरेको हुनसक्ने अडकल उनले गरे ।

‘बैङ्कहरुलाई कारोबार नभएको यति महिनामा खाता निष्क्रिय बनाउनु भनेर राष्ट्र बैङ्कले कुनै निर्देशन दिएको छ त ?” भन्ने प्रश्नमा नागिलाले भने, “यस विषयमा बैङ्कहरुलाई नै सोध्नुस् न !”

यसबाटै स्पष्ट हुन्छ, डोर्मेन्ट बैङ्कहरुको मिलेमतोमा लागू गरिएको हो । एकजना अनुभवी बैङ्कर भन्छन्, ‘‘सामान्यतया ६ महिनासम्म कारोबार नभएको रकम स्वतः निष्क्रिय भएर बस्छ । त्यसलाई सक्रिय बनाउन खातावाला स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने अभ्यास नेपालमा चलेको छ ।’’ राष्ट्र बैङ्कको कुनै पनि निर्देशनले बैङ्कहरुलाई डोर्मेन्टको व्यवस्था गर्न–नगर्न रोकेको वा खुला नगरेको उनको भनाइ छ । 

निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने अभिप्रायले बैङ्ककहरुले यसो गरेको एकजना निजी क्षेत्रका बैङ्करले बताए । लामो समयदेखि प्रयोग नगरिएका खाता शंकास्पद हुने उनको जिकिर छ । यसको डाइरेक्ट मनिटरिङ नभए पनि राष्ट्र बैङ्कले नियमन गरेको हुन्छ । धेरै कारोबार हुने, कारोबारै नहुने सबै खाता केन्द्रीय बैङ्कले हेरेकै हुन्छ ।

“खाता डोर्मेन्ट भए सुचारु गर्न खातावाला स्वयम् आउनुपर्छ,” उनले भने, ‘‘नागरिकता वा सरकारी छाप भएको परिचयपत्र माग्नुचाहिँ बैङ्किङ प्राक्टिस हो ।” ग्राहकलाई सकेसम्म कम झञ्झट होस् भन्ने कुरामा भने उनी सहमत छन् ।